‘नाम छ समावेशी तर नियुक्ति सबै खसआर्य मात्रै,’ उनले भने, ‘काम गर्ने समावेशीताको अनि खसआर्य मात्रै भएपछि त्यसले के समावेशी काम गर्छ भनेर आमजनतालाई सुरूमै अविश्वास हुने भयो।’
काठमाडौँ, ८ फागुन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज आयोजित राष्ट्रिय समावेशी आयोग तेस्रो स्थापना दिवस कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समय–समयमा संवैधानिक आयोगबीच अन्तरक्रिया गर्ने र आयोगले लक्ष्यअनुरुपका काम समयमै गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “आयोगका सदस्यले […]
आठ अधिकारमुखी संवैधानिक आयोगहरूले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको संयुक्त रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेशी आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग तथा दलित आयोगका अध्यक्षहरूको बैठकले निर्वाचनको अनुगमनको लागि सबै आयोगले एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाएर निर्वाचन को अनुगमन गर्ने तथा सोको मुल्यांकन गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छन् । निर्वाचनको बेला संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्वपूर्
इलाम : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यक्रममा खस आर्यको विरोध भएको छ।इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा सम्पन्न राष्ट्रिय समावेशी आयोग अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं अन्य लक्षित वर्गहरु र नगरपालिकासँगको छलफल कार्यक्रममा सहभागी मध्ये केहीले आयोगबाट खस आर्यलाई नै हटाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका हुन्।आयोगका पाँच पदाधिकारीमा खस आर्यको मात्र प्रतिनिधित्व भएको र आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने लक्षित वर्गअन्तर्गत खस आर्यलाई नै पहिलो बुँदा राखिएको भन्दै गैर खस आर्य समुदायका प्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले स
राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गरेका हुन् ।राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गरेका हुन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि (बिहीबार) दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले नीति, कानून, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउँदै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका माध्यमबाट आयोगका काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी र परिमार्जन गर्ने भएको छ । पूर्णता पाएको १०० दिनका अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको प्रगति समीक्षा तथा भावी कार्यदिशा विषयक गोष्ठीमा अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति पहिचान गर्नाका साथै आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी अध्ययन अनुसन्धान गर्नसमक्ष बनाउने योजना सुनाए । आयोगले
काठमाडौँ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय किसान आयोगबीच छलफल भएको छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. राम कृष्ण तिमल्सेनाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दंगालले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
दंगालले भने,'कृषि सृष्टिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो, यो रहेन …
काठमाडौँ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय किसान आयोगबीच छलफल भएको छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. राम कृष्ण तिमल्सेनाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दंगालले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
दंगालले भने,'कृषि सृष्टिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो, यो रहेन …
काठमाडौं, असार १३ । समावेशी आयोगमा नियुक्त पाँच पदाधिकारी खस–आर्य समुदायका मात्र छन्। यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगको प्रतिनिधित्व नै असमावेशी भएको देखाएको छ। नेपालको संविधानको धारा २५९ मा खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको […]
काठमाडौं : यसअघिका नियुक्तिमा अन्य दलहरूले आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका हुन्। हाल लोकसेवा आयोग, समावेशी आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी रिक्त छन्। मुलत लोकसेवा आयोगमा तत्काल नियुक्ति नभएर कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको आवाज उठिरहेको छ। साथै अन्य केही आयोगले पनि पूर्णता पाउन सकेका
