विश्वभर खाद्य सुरक्षा

खाद्य जीवन, संस्कृति र पहिचानको आधार हो । खानाकै लागि हामी काम गर्छौं । खाना आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएन भने व्यक्तिको जीवन–स्वस्य मात्र होइन, समाज, देश र विश्व सञ्चालन प्रणालीमै गडबडी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार पर्याप्त, पौष्टिक, स्वच्छ खानामाथि भौतिक एवं आर्थिक पहुँचको अवस्था अर्थात् खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा विश्व समुदाय तरङ्गित हुने गरेको छ । यति खेर विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजित खाद्य प्रणाली सम्मेल

सम्बन्धित सामग्री

मुलुकलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत

काठमाडौ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव बान कि-मुनले कार्यकालको उत्तरार्धतिर विश्व खाद्य सम्मेलनमा ‘भात खाने बानी हटाऊ : अरु चिज खानेतर्फ ध्यान दिउँ’भनेका थिए । विश्वमा धान चामल उत्पादनमा उल्लेखनीय ह्रास आएपछि उनले विश्वका उपभोक्तालाई यस्तो आग्रह गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार अहिले विश्वभर सात करोड ८० लाख मानिस भोकमरीमा छन् भने करिब एक तिहाइ खाद्य उत्पादन कम भएको छ । साथै करिब तीन अर्ब मानिसले सन्तुलित भोजनको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । विश्वमा पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीति तथा अर्थतन्त्रको आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले खाद्य सुरक्षाको चिन्ता बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा हालै छिमेकी मुलुक भारतले पनि आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । एकातिर धान उत्पादन हुने उर्बर भूमि घट्दो क्रममा छ भने कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । जसले कृषि उत्पादन घटाउँदै परनिर्भरता बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले रु ३६ अर्ब ६६ करोड बराबरको चामल आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । विश्वभर खाद्यसङ्कट निम्तन सक्ने सम्भावित जोखिम र नेपालले आफ्नै भूमिमा उत्पादन बढाएर धान चामलमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्न हालको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायमुखी बनाउन अपरिहार्य भइसकेको छ । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै एयरलायइन्स व्यवसायमा सफल वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत कृषिकर्ममा लागेका छन्  । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुध्द एयरका प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतले मोरङको डाँगिहाटमा रु ५० करोडभन्दा बढी लगानीमा अत्याधुनिक उपकरणयुक्त ‘आरजु राइस मिल’ सञ्चालनमा ल्याएका हुन  ।  कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका बस्नेतले निर्वाहमुखी धानखेतीलाई आत्मनिर्भरतर्फ लैजाने उद्देश्यले किसानलाई प्रेरित गर्दै मिल सञ्चालनमा ल्याएका हुन । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धानको चामल नेपाली उपभोक्तामाझ पुर्‍याउने र किसानलाई धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई कम मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उनि कृषि क्षेत्रमा लागेका हुन । किसानलाई प्रोत्साहित गर्दै उपभोक्तालाई स्वदेशी गुणस्तरीय चामल विभिन्न देशमा समेत पुर्‍याउने उद्देश्यले कृषिमा हामिएको भन्दै उनले यसबाट बढ्दो खाद्य सङ्कट समाधानमा सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसमार्फत आफू मात्रै होइन, २० हजारभन्दा बढी किसानलाई पनि सँगै लैजाने योजना छ । “बढ्दो खाद्य सङ्कट कम गर्न नेपाली उपभोक्ताले नेपाली चामल खरिद गरेर खानुपर्छ”, रासससँगको कुराकानीमा कार्यकारी अध्यक्ष बस्नेतले भने, “यस्ता मिलले गर्दा किसानलाई प्रोत्साहित गर्छ, उनीहरुलाई सही मूल्य दिन्छ । यो मोडल सफल भए देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत छ ।” लामो समयदेखि एयरलाइन्स व्यवसायमा संलग्न बस्नेतको परिवार त्यसअघि पनि कृषि पेसामै रहेको उनको भनाइ छ । “हाम्रो परिवार ३५/३६ वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमै छ । बुध्द एयर शुरु गर्नुभन्दा अघिको परिवारको मुख्य पेसा नै कृषि थियो”, उनले भने । व्यावसायिक खेती हुन नसक्नु आजको ठूलो समस्या भएको भन्दै बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका कारण पनि धानखेतीका लागि चुनौती थपिएको उल्लेख गरे । उनले भने, “धान उत्पादनमा ह्रास आएको छ । धानको सङ्कट चुलिँदै गएको मैले अनुभव गरेको छु र वास्तविकता पनि त्यस्तै छ ।” पर्यटन पूर्वाधार, होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऊर्जा, शिक्षा र सूचना प्रविधिमा ठूला–ठूला लगानी भएका छन् तर, कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिलाई प्राथमिकता दिन नसकिरहेको अवस्थामा आफू यसको आवश्यकता महसुस गर्दै विभिन्न चुनौतीका बाबजुद कृषिमा होमिएको उनिको भनाइ छ । “हामी नपाली किसानको मात्रै धान खरिद गर्छौं”, उनले भने, “निर्वाहमुखी कृषिलाई औद्योगीकरण गर्नु हाम्रो २० वर्षे योजना पनि हो ।” कृषि विभागका अनुसार नेपालमा समुद्री सतहबाट तराईमा ६० मिटरदेखि संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा जुम्लाको छुमचौरमा तीन हजार ५० मिटर उचाइसम्म धानको खेती गरिन्छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ दशमलव एक प्रतिशत कृषिको योगदान रहेकोमा कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा धानको १५ प्रतिशत योगदान छ । आव २०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यद्यपि अझै पनि मुलुकमा १० देखि १२ लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुँदै आएको छ । “खाद्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ । मित्रराष्ट्र भारतबाट खाद्यान्य आयात नगरेको खण्डमा हामी भोकमरीमा पर्छौं”, बस्नेतले भने, “अहिले जसरी भारतले चामल निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । त्यसले ठूलो हाहाकार मञ्चिएको छ, हल्लाखल्ला भएको छ तर, अहिले भारतमा पनि खाद्यान्य सङ्कट ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ ।” बस्नेतको बुझाइमा भारतले कुनै दबाब सिर्जना गर्न चामल निर्यात प्रतिबन्ध गरेको होइन । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रमजस्ता विश्व प्रसिद्ध सङ्गठनले खाद्यान्न सङ्कट आउने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ।  जलवायु परिवर्तनका कारण पर्याप्त पानी नपरेकाले धान उत्पादन कमजोर भएको छ । बेमौसमी वर्षा हुनेजस्ता कारण धान उत्पादन कमजोर बन्दै गएको उनिको बुझाइ छ । यो समस्या अर्को वर्ष अझ बढ्ने छ । अघिल्लो वर्ष पनि भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०८० साउन ६ गतेसम्म मुलुकभर ६८ प्रतिशत रापाइँ सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । मुलुकलाई खाद्यान्न विशेष गरी चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन निर्वाहमुखी किसानलाई व्यवसायमुखी बनाउन जरुरी भएको व्यवसायी बस्नेतले उल्लेख गरे । मुलुकमा चामलको सङ्कटलाई समाधान गर्न नेपालनै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक राइस मिल सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।  “चामल निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने भारतको हालैको निर्णयले चामलको भाउ बढे पनि हामीले उत्पादन र आपूर्ति गर्ने चामलको भाउ बढ्दैन, किन भने हामीलाई भारतको निर्णयले असर गर्दैन”, उनले भने, “किसानसँगै धान किनेर चामल सस्तो मूल्यमा उपभोक्तामाझ लगिरहेका छौँ । त्यसैले गर्दा किसान र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुगेको छ ।”  उनिका अनुसार ठूलो लगानीमा अत्याधुनिक मिल खोलेर किसानबाट धान पनि खरिद गरिए पनि बजार व्यवस्थापनमा निकै चुनौती भने कायमै छ ।–सिबी अधिकारी, रासस

विश्वभर मकै, गहुँ र चामलको भाउ घट्यो

काठमाडौं । विश्वभर मकै, गहुँ र चामल सस्तो भएको छ । मार्च ९ सम्मको दुई हप्तामा यी अन्नको भाउ घटेको बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ । आफ्नो खाद्य सुरक्षा अपडेटमा बैंकले बताएअनुसार दुई हप्ताअघिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा मकै ६ प्रतिशतले सस्तो बनेको छ । गहुँको भाउ ७ प्रतिशतले घट्दा चामल २ प्रतिशत सस्तो भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने गहुँको भाउ १५ प्रतिशत सस्तो थियो । चामलको भाउ भने धेरै हो । सन् २०२१ जनवरीको तुलनामा मकै र गहुँको भाउ क्रमश: २४ प्रतिशत र ७ प्रतिशत महँगो भएको बैंकले जानकारी दिएकाे छ । चामल भने ३ प्रतिशत सस्तो छ । दुई हप्ताअघिको तुलनामा कृषि र अनाजको मूल्य सूचक क्रमशः २ प्रतिशत र ५ प्रतिशत घटेको छ । निर्यात मूल्य सूचकांक भने उही स्तरमा रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । एजेन्सी

रुस–युक्रेन युद्धले कैयौँ देश गरिबीको चपेटामा धकेलिने : युएनएचसीआर

काठमाडौं :  संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थीसम्बन्धी एजेन्सी युएनएचसीआरले रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वका थप कयौँ देशहरु गरिबीतिर जाने अनुमान गरेको छ। युएनएचसीआरका प्रमुख फिलिप्पो ग्राण्डीले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा संकट तथा कयौँ मानिसहरु विस्थापित हुने जोखिम बढेको बताए। उनले विश्वभर विस्थापितहरुको संख्या रेकर्ड स्तरमा बढ्ने बताए। संयुक्त राष्ट्र संघको एक रिपोर्टअनुसार सन् २०२१ को अन्तमा उत्पीडन, संघर्ष, दुव्र्यवहार तथा हिंसाका कारण संसारभरका झण्डै ९ करोड मानिस विस्थापित भएक

विश्वको खाद्य संकट सम्बोधन गर्न ३० अर्ब डलर खर्चदैं विश्व बैंक

जेठ ५, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता विश्वभर बढेको खाद सुरक्षा संकट साम्य पार्न ३० अर्ब डलर खर्च गर्ने भएको छ । युक्रेनमाथिको आक्रमणका कारण यी दुई देशबाट हुने अधिकांश अन्नको निर्यात ठप्प भएको छ । ‘खाद्यान्नको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले गरिब र सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा रहेकाहरुमाथि विनाशकारी पभाव पारिरहेको छ,’ विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड माल्पासले एउटा विज्ञप्तिमा भनेका छन् । बजारलाई सुसूचित गर्न र स्थिर बनाउन देशहरुले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि भावी उत्पादनमा गर्न लागेको वृद्धिबारे स्पगट रुपमा जानकारी दिनुु पर्ने पनि उनले बताए ।  बैंकले उपलब्ध गराउन लागेको रकममा १२ अर्ब डलर नयाँ परियोजनामा खर्च गरिनेछ । १८ अर्ब चाँहि पारित गरिसकेको तथा वितरण हुन बाँकी रहेका विद्यमान खाद्य तथा पोणसम्बन्धी परियोजनामा लगाइनेछ । नयाँ परियोजनाले गरिबहरुमाथि उच्च महँगीको प्रभाव कम गर्न कृषि, सामाजिक सुरक्षा, जल तथा सिंचाइ परियोजनालाई टेवा दिने अपेक्षा गरिएको बैंकले भनेको छ । यो मध्ये अधिकांश रकम अफ्रिका, मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप र मध्य एशिया र दक्षिण एशियामा खर्च गरिने बताइएको छ । युक्रेन युद्धको कारण अन्नको आपूर्तिमा देखिएको प्रभावको मारमा सबैभन्दा धेरै यिनै क्षेत्र परेका छन् । रुसले कृष्ण सागरबाट युक्रेनको कृषि निर्यात रोकेको पछि युक्रेन र रुसबाट आयात हुने गहुँमा निर्भर इजिप्ट लगायत देशहरु मारमा परेका छन् । यी देशहरुले घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आफ्नो निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । पुनर्निर्माण र विकासका लागि यूरोपेली बैंकले पनि खाद्य सुरक्षा र कृषि तथा खाद्य सामाग्रीको व्यापारका लागि ५० करोड यूरो उपलब्ध गराउँदैछ । यो मध्ये २० करोड यूरो युक्रेन र ३० करोड यूरो उसका छिमेकी देशहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले  पनि आफ्ना सामान्य च्यानलहरुमार्फत वित्तीय टेवा दिँदैछ । एजेन्सी

भारतद्वारा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध

भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारत सरकारको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सुरक्षामा सङ्कटको सङ्केत देखिएपछि भारत सरकारले यो प्रतिबन्ध लगाएको हो । मुलुकभित्र बढ्दो खाद्य सुरक्षा चुनौती र महँगी वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो

काठमाडौं । भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नयाँ दिल्लीले यो वर्ष गहुँ निर्यातमा कीर्तिमानी लक्ष्य प्राप्त हुने बताएको भोलिपल्टै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारतमा चर्को तापलहरले यसपालि गहुँ उत्पादन घटाएको छ भने मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सरकारले अहिलेसम्म एलसी खोलिसकेको हकमा भने निर्यात प्रतिबन्ध लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी खाद्य सुरक्षा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आपूर्ति नरोक्न आग्रह गर्ने मुलुकहरूमा हुने निकासी पनि नरोकिने अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । गत फेब्रुअरी २४ मा रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण कृष्णसागरबाट हुने निर्यात घटेपछि विश्वभरका आयातकर्ता संसारकै दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारततर्फ फर्केका थिए । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि भारतले यो वर्ष १ करोड टन गहुँ निर्यातको कीर्तिमान कायम गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । भारत संसारका ठूला गहुँ निर्यातकमध्येको एक मात्र होइन, उसको प्रतिबन्धले अहिले नै कसिलो आपूर्ति रहेको गहुँको मूल्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तथा एशिया र अफ्रिकाका विपन्न उपभोक्तासामु कठिन परिस्थिति ल्याइदिन सक्छ । ‘प्रतिबन्ध स्तब्धकारी छ,’ मुम्बईस्थित एक बहुराष्ट्रिय ट्रेडिङ कम्पनीका अधिकारीले भनेका छन्, ‘हामीले २–३ महीना अघिदेखि नै निर्यात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेका थियौं । तर, महँगीको अंकले सरकारको मनस्थिति परिवर्तन गरे जस्तो छ ।’ खाद्यवस्तु र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले भारतको वार्षिक खुद्रा मूल्य वृद्धिदर गत अप्रिलमा ८ प्रतिशतको छेउछाउ पुर्‍याएको छ । यो मूल्य वृद्धि दरका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझ आक्रामक रूपमा बढाउने अनुमानलाई बलियो बनाएको छ । भारतमा गहुँको मूल्य कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको छ । कुनैकुनै बजारमा त प्रतिटन २५ हजार भारू (४० हजार रुपया) सम्म पुगेको छ । सरकारले भारतमा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिमेट्रिक टन २० हजार १५० भारू तोकेको छ । इन्धन, श्रमिक, ढुवानी र प्याकेजिङको बढ्दो मूल्यले भारतमा गहुँको पिठोको मूल्य बढेको छ । ‘गहुँको मात्रै होइन । सबै चिजको महँगीले मुद्रास्फीतिप्रति चिन्ता बढाएको छ, त्यसैकारण सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो,’ गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बारे गरिएको कुराकानी निजी भएको भन्दै नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेका एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले भने, ‘हाम्रा लागि यो निकै ठूलो सावधानी हो ।’ यसै साता भारतले गत अप्रिल १ बाट शुरू भएको आर्थिक वर्ष (आव) मा गहुँ निर्यातमा कीर्तिमान कायम हुने बताएको थियो । सोको लागि मोरक्को, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया र फिलिपिन्समा गहुँको निर्यात बढाउने उपाय खोज्न प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भारत सरकारको योजना थियो । गत फेब्रुअरीमा सरकारले यस वर्ष गहुँ उत्पादन ११ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । पछि मेमा उक्त प्रक्षेपण १० करोड ५० लाख मेट्रिक टनमा घटाएको थियो । मध्य मार्चमा भारतमा बढेको गर्मीले गहुँ उत्पादन १० करोड मेट्रिक टनमा सीमित हुने देखिएको नयाँ दिल्लीस्थित एक बहुराष्ट्रिय व्यापारिक कम्पनीको भनाइ छ । ‘सरकारी खरीद ५० प्रतिशतभन्दा बढी तल झरेको छ । स्पट मार्केटमा गतवर्षको तुलनामा निकै थोरै आपूर्ति भइरहेको छ । यी सबै कुराले उब्जनी कम भएको संकेत गरिरहेका छन्,’ उक्त डिलरले भनेको छ । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको फाइदा उठाउँदै भारतले मार्चमा सकिने आवमा कीर्तिमानी ७० लाख मेट्रिक टन गहुँ निर्यात गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५० प्रतिशत बढी हो । ‘गहुँको मूल्यमा भएको वृद्धि मध्यम खालकै थियो र भारतीय मूल्य अझै पनि विश्व बजारको भन्दा कम नै छ,’ रोयटर्सले नयाँ दिल्लीका व्यापारी राजेश पहाडिया जैनलाई उद्धृत गरेको छ । ‘देशका केही भागमा गहुँको मूल्य पोहोर नै अहिलेको स्तरमा उक्लेको थियो, त्यसकारण निकासीमा प्रतिबन्ध अवश्यम्भावी प्रतिक्रिया हो ।’ उत्पादन र सरकारी स्वामित्वको फुड कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एफसीआई) ले गर्ने खरीदमा कमी आए पनि भारतले कम्तीमा १ करोड टन गहुँ यो आवमा निर्यात गर्न सक्ने जैनको भनाइ छ । अहिलेसम्ममा एफसीआईले १ करोड ९० लाख टनभन्दा थोरै बढी गहुँ किसानसँग किनेको छ । गत आवमा उसले ४ करोड ३३ लाख टन गहुँ किनेको थियो । एफसीआईले गरीबका लागि खाद्य कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय किसानसँग खाद्यान्न किन्छ । विगत वर्षहरूमा भन्दा फरक किसानले यसपालि गहुँ निजीक्षेत्रका व्यापारीलाई बेच्न रुचाए । तिनले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य दिएपछि किसान त्यता आकर्षित भएका हुन् । गत अप्रिलमा भारतले १४ लाख टन गहुँ निर्यात गरेको छ भने मेमा १५ लाख टन निर्यातका लागि सम्झौता भएको छ । भातरकै अर्का गहुँ कारोबारी भन्छन्, ‘भारतको प्रतिबन्धले विश्वभर गहुँको मूल्य माथि उकाल्नेछ । बजारमा तत्कालै ठूलो आपूर्तिकर्ता पनि छैन । एजेन्सीहरूको सहयोगमा