कारोबार दैनिक

बैशाख २०७७

सिँचाइ डिभिजनद्वारा ३५ प्रतिशत विकास खर्च

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले हालसम्म करिब ३५ प्रतिशत विकास खर्च भएको जनाएको छ । विभिन्न योजनासहितका कार्यक्रमको जिम्मा पाएको कार्यालयले हालसम्म करिब ३५ प्रतिशतले १० करोड ७८ लाख खर्च गर्न सफल भएको सिँचाइ कार्यालयका डिभिजन प्रमुख किरण आचार्यले जानकारी दिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पाँच महिनामा पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढी, राजस्व असुली ३५ प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ५ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबर देखिएको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

१० महिनामा जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च

काठमाण्डाै – सरकारले कोरोना महामारीको बीचमा पनि विकास निर्माण तीव्र भइरहेको दाबी गरे पनि पुँजीगत खर्च भने अत्यन्तै कम देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले जस्तो विकास इतिहासमा नभएको जिकिर गर्दै आउनुभएको छ तर चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा जम्मा साढे ३५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । सरकारी आय व्ययको लेखाजोखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बैशाख मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अर्थात ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ५...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

आठ महिनामा लुम्बिनीको विकास खर्च ३३ प्रतिशत

लुम्बिनी प्रदेशले ८ महिनामा ३३ दशमलव ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७७

कमजोर विकास खर्च र अस्थिर ब्याजदरको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ

१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएर चालू आर्थिक वर्षका लागि समृद्धिको आधार वर्ष घोषणा गरेको सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न जुटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ बाहिर नगए सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको आकार १५ खर्बको हुनेछ । सोही सिलिङका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे मात्रै भएको छैन, यसले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म जम्मा ३५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि दुईतिहाइको दम्भ देखाएर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिन नसकेको अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन् ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७५