१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएर चालू आर्थिक वर्षका लागि समृद्धिको आधार वर्ष घोषणा गरेको सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न जुटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ बाहिर नगए सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको आकार १५ खर्बको हुनेछ । सोही सिलिङका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे मात्रै भएको छैन, यसले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म जम्मा ३५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि दुईतिहाइको दम्भ देखाएर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिन नसकेको अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन् ।
