स्व-अनुशासनमा जोड दिंदै यी दुई ओटा जिल्लाले लागू गरेनन् निषेधाज्ञा

जेठ ८, काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणमा मुलुक नै केन्द्रित छ । प्राप्त विवरणमा शनिवारसम्म ७५ जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरी अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि रोक्दै संक्रमण तोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसबाट केही सकारात्मक परिणाम देखिए पनि अझै संक्रमणदर नियन्त्रणमा आशातित उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि दैनिक झण्डै आठ हजारको हाराहारीमा संक्रमित फेला परिरहेका छन् । निको हुने दरमा केही वृद्धि भइरहे पनि मृत्युदर अझै घट्न सकिरहेको छैन । मुलुकमा दैनिक १५० भन्दा माथि नै मानिसको ज्यान गइरहेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरको फैलँदो क्रमसँगै त्यसलाई नियन्त्रणका लागि निषेधको आदेश जारी गर्ने क्रम शुरु भएको एक महीना नाघ्यो । मुलुकका ७७ मध्ये दुई जिल्लाले अझै आदेश जारी नगरी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् ।  आदेश जारी नगरी नियन्त्रणको काम गरिरहेको जिल्ला तेह्रथुमले पनि शनिवार बिहानदेखि यही जेठ १४ गते राति १२ बजेसम्मका लागि जिल्लाभर नै निषेधाज्ञा लगाइसकेको छ ।  अब आदेश जारी नगर्ने जिल्लामा ‘खोटाङ र मनाङ’ छन् । ति जिल्लाले पनि संक्रमण नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । उक्त जिल्लाका अधिकारीहरूले स्वअनुशासन र स्वआइसोलेशनलाई जोड दिएर नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेको जानकारी गराएका छन् ।  दोस्रो लहरको कोरोनासँग वैशाख ७ गते बाग्लुङबाट निषेधको आदेश जारी गर्न शुरु गरिएको थियो । वैशाख १६ गतेपछि यसरी आदेश जारी गर्ने क्रम बढेको थियो ।  आदेशपछि यस्तो छ तेह्रथुमको प्रयास  लामो समयसम्म निषेधको आदेश जारी नगरी नियन्त्रणको प्रयासमा जुटेको तेह्रथुम जिल्ला अन्ततः निषेधाज्ञा जारी गर्न बाध्य भएको छ । संक्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेकाले गएरातिदेखि आदशे लागू गरी कोभिड­१९ नियन्त्रणको काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयराज भण्डारीले बताए । उक्त आदेश १४ गते रातिसम्मका लागि छ ।  त्यसपछि अवस्था हेरेर पुनःआदेश जारी गरिने छ । उनका अनुसार जिल्लामा कुल २२९ संक्रमितमध्ये ५३ जना निको भएका छन् । दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने छ हाल सक्रिय संक्रमित १७४ छन् ।  ‘पहिलेदेखि नै सचेतना र सावधानी अपनाइएकाले संक्रमणको जालो तोड्न सकिएको छ, विगतदेखि नै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक काम भएरहेका छन्, ६ ओटा स्थानीयतहसँग राम्रो समन्वय पनि छ, त्यसैले अहिलेसम्म हामी सफल छौँ’, प्रजिअ भण्डारीले भने ।  उनका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा २८ सहित जिल्लामा ५३ ओटा अक्सिजन सिलिण्डर छ । अस्पतालमा १० ओटा शय्याको आइसोलेशन सेन्टर छ भने थप १० वेडको बनाउँदै गरिएको छ ।जिल्लामा चार ओटा  अस्पतालमा ४८ ओटा शय्यामा कोभिडका बिरामी राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि बजेट आएको जानकारी दिइएको छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् प्राधिकरण टाँडी वितरण केन्द्रमा सेवाग्राहीको संख्यामा वृद्धि

भदौ २७, चितवन । विद्युत् प्राधिकरण रत्ननगर, टाँडी वितरण केन्द्रमा सेवाग्राहीको संख्यामा वृद्धि भएको छ । उक्त क्षेत्रमा नयाँ घर, उद्योग, कलकारखाना, बन्ने क्रम बढेसँगै विद्युत् सेवा लिनेको संख्यामा वृद्धि भएको हो । वितरण केन्द्रका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उक्त वितरण केन्द्रमा ६० हजार ४२६ जना सेवाग्राही थिए पनि गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा बढेर ६४ हजार ७२ जना पुगेका छन् ।  अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ७ करोड ५१ लाख ७० हजार ६२६ युनिट खपत भएको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड ४९ लाख ५७ हजार ७११ युनिट खपत भएको थियो ।  सेवा ग्राहीको संख्या बढेपनि राजस्व संकलनमा भने गिरावट आएको छ । जसअनुसार गत आवमा ९३ दशमलव राजस्व संकलन भएकोमा गत वर्ष यो प्रतिशत घटेर ९१ दशमलव ७९ प्रतिशतमा झरेको हो । कार्यालयका प्रमुख नवीन कुमार लाभले कोरोनाको समयमा अधिकांश कलकारखाना, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द भएसंँगै खपत घटेपछि राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको बताए । ‘अधिकांश विद्युत् खपत गर्ने केन्द्र पनि बन्द भए, खपत गरेका सेवाग्राहीले समयमा भुक्तानी पनि गरेनन् ।’  उनले भने ‘कार्यालय पनि नियमित खुल्न पाएन ।’ केन्द्रले निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको समयमा विद्युत् खपत गरेपनि उक्त अवधिमा लाग्ने जरीवाना समेत छूट गरेकोले महसुल तिर्ने सेवाग्राहीको संख्यामा कमी आउँदा राजस्व संकलनमा असर परेको उनको भनाइ छ । कालोपाटीमा पर्ने ग्राहकको संख्यामा पनि कमी टाँडी वितरण केन्द्रमा अघिल्लो वर्ष भन्दा गत वर्ष कालोपाटीको संख्यामा पनि कमी आएको छ । कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष १६० ग्राहक कालोपाटीमा परेका थिए भने गत वर्ष यो संख्या घटेर १५६ मा झरेको थियो । यस्तै विद्युत् चुहावट गर्नेको संख्यामा पनि कमी आएको छ ।  अघिल्लो वर्ष १६ दशमलब ५३ प्रतिशत विद्युत् चुहाबट भएकोमा गतवर्ष १२ दशमलब ३५ प्रतिशतमा झरेको प्रमुख लाभले जानकारी दिए । बक्यौता भएका ग्राहकको सेवा रोक्ने, बक्यौता उठाउने र चुहावट हुने प्राविधिक पक्ष र त्यस्ता सेवाग्राहीलाई कारवाही कडाई गरिएकोले कालोपाटी र चुहावट गर्नेको संख्यामा कमी आएको उनको भनाइ छ ।  वितरण केन्द्रले चितवनको रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिकाको लोथर सम्म र ईच्छाकामना गाउँपालिकाको एउटा वडामा विद्युत् प्रवाह सेवा दिँदै आएको छ ।

यातायात व्यवसायीको अराजक शैली

भाडा समायोजन र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन पाउनुपर्ने लगायत सातबुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका छन् । विरोधका क्रममा उनीहरूले यातायात सञ्चालन गरेनन् भने त्यस क्षेत्रमा बाटामा गाडी तेस्र्याएर निजी गाडीको आवागमनमा समेत अवरोध पुर्‍याए । राइड शेयरिङ पठाओका चालकलाई समेत उनीहरूले कुटे । आफ्नो माग राख्नु व्यवसायीको अधिकार हो तर यसरी अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुनुचाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन । व्यवसायीका माग उचित हुन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उचित छैन भने कारणसहित उनीहरूलाई मनाउन सक्नुपर्छ । तर, विरोधका नाममा सर्वसाधारणले दुःख पाउने, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले कुटिनुपर्ने तथा सर्वसाधारणको आवागमनमै असर पर्ने खालका अराजकता कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन । कोरोनाका कारण यातायात व्यवसायी निकै मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले बैंकको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न पनि सकेका छैनन् । अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि कोरोनाको त्रासका कारण मानिसहरू बाहिर कमै निक्लिएका छन् । त्यसमा पनि सकेसम्म सार्वजनिक यातायात चढ्न नपरोस् भनेर सतर्क हुने गरिएको छ । यी सबैको असर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीमाथि परेको छ । निकै समयदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरिएको छैन । बीचमा भाडा बढाइए पनि समायोजन नै भने भएको छैन । त्यसैले व्यवसायीका मागहरू जायज नै देखिन्छन् । मौद्रिक नीतिबाट केही मागको सम्बोधन हुने अपेक्षासमेत व्यवसायीको छ । उनीहरू मर्कामा परेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो माग सम्बद्ध निकायसमक्ष राखेका छन् । तर, माग राख्दैमा पूरा भइहाल्छ भन्ने छैन । माग पूरा नहुनेबित्तिकै अराजक किसिमले प्रस्तुत हुनचाहिँ पाइँदैन । सरकारी नियम कानूनअनुसार दर्ता भएर व्यवसाय गरेपछि सरकारी नियम मान्नैपर्छ । तर, सरकारले छोटो दूरीको भाडा नबढाएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले बढी भाडा लिइरहेका छन् । बढी भाडा नतिर्ने यात्रुहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको गुनासो पनि आएको छ । ट्राफिक प्रहरीले यसरी नियमविपरीत भाडा उठाएकामा केही सवारीसाधनलाई कारबाही पनि गरेको छ । यी सबै तथ्यले नेपालका सार्वजनिक सवारीसाधनमा अराजकता रहेको देखाउँछ । यसै पनि नेपालमा सार्वजनिक यातायातको छवि राम्रो छैन । मनपरी भाडा उठाउने, यात्रुसँग दुर्व्यवहार गर्ने, नियमविपरीत यात्रु कोच्ने, गन्तव्यमा नपुर्‍याउने, साँझबिहान सेवा नदिनेजस्ता थुप्रै अराजकतापूर्ण व्यवहार व्यवसायीहरूको पाइन्छ । अझ, यी अराजकताबाट दिक्क भएका सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने थालेको टुटल र पठाओका चालकलाई कुट्ने धम्की दिनेजस्ता काम पनि उनीहरूबाट बारम्बार हुने गरेको छ । बिहीवारको प्रदर्शनमा पनि पठाओका चालकलाई कुटपिट गरिएको छ । पारदर्शी भाडा र व्यवहारका कारण अहिले टुटल र पठाओको प्रयोगकर्ता बढ्दै छन् । यसप्रति यात्रुहरूको विश्वास उच्च छ । तर, आप्mनो भाग खोसेको भन्दै उनीहरूमाथि बारम्बार कुटपिटका घटना हुने गरेका छन् जुन कुनै पनि सभ्य मुलुकमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारले पनि लामो दूरीको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढायो तर छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएन । त्यस्तै ट्याक्सीहरूको पनि भाडा बढेको छैन । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै व्यवसायी संघ अहिले भाडा वृद्धिको माग लिएर आन्दोलन गरिरहेको छ । यसलाई सर्वसाधारणले रुचाएका छैनन् । सर्वसाधारणको विचारमा सरकार र व्यवसायीको मिलोमतो छ । त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा विरोध र आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाउने छूट दिनु हुँदैन । व्यवसायीका माग उचित हुन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उचित छैन भने कारणसहित उनीहरूलाई मनाउन सक्नुपर्छ । तर, विरोधका नाममा सर्वसाधारणले दुःख पाउने, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले कुटिनुपर्ने तथा सर्वसाधारणको आवागमनमै असर पर्ने खालका अराजकता कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन । सरकार यसमा कडा भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

अरुबेला नाच्न/गाउन लाउने साहुले अप्ठेराेमा भोकै परेकाे देखेनन्

‘सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा गर्दा साहुले वास्ता गर्दैन । सामान्य स्थितिमा पैसा कमाउन हामीलाई नचाए । अहिले भोकै बसेको बेला वास्ता गरेनन्,’

अरुबेला नाच्न/गाउन लाउने साहुले अप्ठेराेमा भोकै परेकाे देखेनन्

‘सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा गर्दा साहुले वास्ता गर्दैन । सामान्य स्थितिमा पैसा कमाउन हामीलाई नचाए । अहिले भोकै बसेको बेला वास्ता गरेनन्,’

सरकार खोप कूटनीतिमा किन कमजोर ?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हालै अविकसित देशहरूलाई अगामी डेढ महीनाभित्र थप २ करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणामात्र गरेनन्, उनले चीन र रसियाले खोपमा व्यापार गरेको आरोपसमेत लगाउन भ्याए । खोपको उत्पादन र आपूर्तिमा अग्रस्थानमै रहेका चीन र रसियाले पनि खोपसँगै उपचार सामग्रीको सहायतालाई आक्रामक बनाएका छन् । चीनले आफू कहाँ प्रवेश गर्नेहरूले चिनियाँ खोप लगाएको हुनु पर्ने शर्तनै राख्याो । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरले आहत भारतले नेपाललाई १० लाख मात्रा खोप उपहार दिएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतबाटै खोपको १० लाख मात्रा खरीद गर्‍यो । भारत अहिले आफै महामारीबाट आक्रान्त छ । उत्पादक राष्ट्रहरूबीच खोप सहायतामा देखिएको तत्परतासँगै अभिव्यक्ति र व्यवहारले यी देश खोप कूटनीतिको प्रवर्द्धन स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका लागि खोपलाई कोरोनाबाट बाँच्ने एकमात्र विकल्प मानिएको अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिको उपयोगमा हाम्रो दक्षता कत्ति पनि देखिएन । खोप उत्पादक देशहरूले खोपलाई आफ्नो वर्चस्व र बजार विस्तारको कूटनीतिक हतियार बनाइराख्दा हाम्रो सरकारले खोपको प्राप्तिमा जनु स्तरको कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने हो त्यसको अभाव खट्किएको छ । जनताले किनेरै लगाउन चाह्यो भने पनि सरकार आपूर्तिमा सक्षम छैन, न चाँजोपाँजो मिलाउन तत्पर छ । खोपको अंकगणित कोरोनाबाट सुरक्षित हुन खोप अभियानलाई प्रभावकारीमात्र होइन, तीव्र बनाइनुपर्नेमा विश्व एकमत छ । खोपको उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा विकसित देशको वर्चस्व छ । अविकसित र विकासशील देशमा खोप उपलब्ध नभएसम्म कोरोनालाई पराजित गर्न नसकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा खोप आपूर्ति सहज नभएको संगठनले दाहोर्‍याउँदै आएको छ । खोपको धेरै मात्रा सम्पन्न देशहरूले कब्जा गर्दा विश्वव्यापी खोप अभियान कोभ्याक्सले अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाबी संगठनको छ । हामीकहाँ खोप कहिलेसम्म र कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । सरकारी अनुमानअनुसार नेपालमा ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप चाहिन्छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख ४८ हजार र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख ४८ हजार खोपको मात्रा भित्रिएको छ । अहिलेसम्म १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाएका छन् । तीमध्ये १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति खोपको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन् । भारतबाट खोप आएको भए जेठ ११ मा दोस्रो मात्रा दिने तयारी थियो । भारतबाट आउने भनिएको १० लाख मात्रा रोकिँदा ६५ वर्ष माथि उमेर समूहलाई दोस्रो मात्रा कहिले दिने भन्ने अन्योल छ । अहिले चीनबाट अनुदानमा आएको खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरकालाई लगाइँदै छ । ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको खोपको पहिलो मात्रा अनिश्चित छ । प्रमुख खोप उत्पादक भारत र चीनको बीचमा रहनुका कारण नेपालमा खोपको आपूर्ति त्यति असहज नहुनुपर्ने हो । सरकारले खोप कूटनीति त परको कुरा खरिदमा समेत ढंग नपुर्‍याउँदा खोप प्राप्तिमा अन्योल छ । भारतमा भर किन ? उत्पादन र खोप कूटनीतिमा अग्रसर भारत अहिले आफै कोरोनाको चरम संकटमा घेरिएको छ । कोरोनाबाट त्यहाँ अहिले दैनिक ४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइराखेका छन् । आउँदो डिसेम्बरभित्र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । भारत सरकारले सबैभन्दा बढी उत्पादन भएका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनलगायत ८ प्रकारका खोपको उत्पादन र परीक्षण तीव्र पारेको छ । आउँदो डिसेम्बरभित्र २ अर्ब १६ करोड मात्रा खोप आपूर्तिको योजना छ । बढ्दो महामारीमा खोपको दबाब कम गर्न दोस्रो मात्रा लिने समयलाई १२ हप्ताबाट बढाएर १६ हप्ता पुर्‍याइएकोमात्र छैन, संक्रमण जितेकालाई ३ महीनापछि मात्रै खोप दिने भनिएको छ । त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटले भारतमा खोप आपूर्ति मुख्य प्राथमिकता भएको बताइसकेको छ । हाम्रो सरकार अझै पनि भारतको मुख ताकिराखेको मात्र छैन, आपूर्तिका लागि पत्राचार गर्दै छ । अगिम्र भुक्तानी भइसकेको १० लाख डोज त दिन नसकेको भारतले यो महामारीमा अरू खोप देला भन्ठान्नु आत्मघाती आश हुनेछ । भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि १४ करोड डोज खोप निर्यात हुन पाएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार भारत अपेक्षा गरिएभन्दा लामो समयसम्म खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा छ । एक प्रमुख खोप उत्पादक मानिएको भारतको यो कदमबाट कोभ्याक्स कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । यही योजनाअन्तर्गत नेपालले यसअघि ३ लाख मात्रा खोप भियभयाएको थियो । अमेरिकाकै हाराहारीमा खोप निर्यात गरेको भारतमा अहिले उत्पन्न संकटबाट नेपालसहित बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशमा खोप आपूर्ति प्रभावित निश्चित भइसकेको छ । अबको बाटो अहिले हामीकहाँ कोरोनाबाट दैनिक २ सयको हाराहारीमा ज्यान गइराखेको छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति निषेधाज्ञा लगाइएको छ, संक्रमण अपेक्षित घटेको छैन । अहिले उपचार र खोप अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । नेपाललाई खोपको ४ करोड मात्रा चाहिन्छ । सरकार कोभ्याक्सबाटै १ करोड ३० लाख मात्रा अपेक्षा पालेर बसकेको छ । कोभ्याक्सको एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारत आफै अरूको सहयोग खोजिराखेको स्थितिमा सरकारको अनुमान गलत हुन सक्छ । अनुदानको आशमा जनताको जीवनमाथि अझै जोखिम मोल्ने उपक्रम अब बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक भी र चीनको सिनोफार्मको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । सरकारले यसका उत्पादकलाई खरीद प्रस्ताव पठाएको समाचार आएको छ । निकट छिमेकी चीनको सिनोफार्मको ठेगाना पत्ता नलागेको भनिएको छ । यसलाई सत्ता राजनीतिको आग्रहसँग जोडेर हेरिएको छ । जब कि, त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले उत्पादकसँग भेटेर खोपको २० लाख मात्रा दिन प्रस्ताव गरेका समाचार प्रकाशित भएका थिए । निजक्षेत्रले चीनबाट ३५ दिनभित्र खोप भित्र्याउने प्रस्ताव पेश गरे पनि सरकारले निर्णय नदिएको खुलासा भइसकेको छ । सत्तासीनहरू खोपमा समेत सत्ता र शक्तिको लाभहानीको हिसाब खोज्छन् भने त्योभन्दा निन्दनीय अरू केही हुन सक्ला ? समस्या स्रोतको कि सोचको ? समस्या स्रोतको हुँदै होइन, जिम्मेवारी बोध, इमान र तत्परताको अभाव हो । शासकलाई जनताको जीवनप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध हुन्थ्यो भने काठमाडाैंमा धरहरा ठड्याउने खचर्ले सबै नेपालीलाई खोपको मात्रा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । जनताको जीवनमरणसँग सरोकार राख्ने महामारीको बेला खर्च कटौती गर्न सकिने यस्ता असान्दर्भिक योजनाहरूको सूची लामै बन्न सक्दछ । खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरणमात्रै गरिदिए सरकारलाई स्रोतको टाउको दुखाइ हुँदैन । सक्षमले आफ्नै खर्चमा लगाउँछन् । सरकार गरीब जनताप्रति साँच्चै संवेदनशील हो भने अनुदान दिएर सस्तो वा निःशुल्क खोप दिन कुनै कुराले बाधा पुग्दैन । कोरोनाको अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञले अबको १/२ महीनामा दोस्रो लहर मत्थर हुने र दोस्रोमा संक्रमित भएकाहरू तेस्रो लहरमा प्रभावित नहुने बताइराखेका छन् । भारतले अहिले संक्रमणमुक्त भएकालाई ३ महीनापछि खोप लगाउने योजना बनाएको छ । हामीले पनि खोप अभियानमा यो उपाय अपनाउन सकिन्छ । यसका निम्ति खोप आपूर्तिमा विलम्ब र बाहानाबाजीको सहुलियत उपलब्ध हुनु हुँदैन । यो जतिसक्दो चाँडो खोपको प्रबन्ध मिलाएर अर्थसामाजिक दिनचर्यालाई गति दिनेतर्फ अघि बढ्ने समय हो ।