नागरिकलाई 'लू' को जोखिमबाट जोगाउन सांसदहरुको माग

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा तराई मधेसमा अति गर्मीका कारण लुको खतरा देखिएकाले स्वास्थ्य उपचारमा सजगकता अपनाउन माग गरिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सांसदहरुको माग

काठमाडौं,२५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त निर्णयको सडक देखि सदनसम्म चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैंठकमा सांसदहरुले कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । आजको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माले पश्चिम नेपालको आम […]

महाकाली सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग

सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरुले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख...

कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न सांसदहरुको माग

काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका महिला सांसदहरुले नयाँ सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् ।  शनिवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका सांसदहरुले जनतासँग मत माग्न जाँदा देशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्छ भनेर मत मागेको भन्दै जनतासँगको वाचा पूरा गर्नका लागि आगामी नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए । उनीहरुले नेपाली कांग्रेस वर्तमान अवस्थामा देशकै ठूरो राजनीतिक दल भएकाले गठबन्धन भित्र पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार निर्...

मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सांसदहरुको माग

५ साउन, काठमाडौं । सांसदहरुले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै किसानहरुलाई मलखाद र सिंचाइको सहज सुविधा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेकपा एमालेका सांसद वृजेश कुमार गुप्ताले मलखाद नपाएर समस्यामा परेका किसानहरु अहिले पानी […]

गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सांसदहरुको माग

नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मा अर्थ विभागमा एम अधिकारी, खोटाङ भनि समावेश गरिएका व्यक्ति नै भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने।...

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद हटाउन सांसदहरुको माग

बलात्कारसम्बन्धी घटनाका विषयमा बुधबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा छलफल भएको छ । छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी कसुरमा वर्तमान कानुन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् ।नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद हटाउन माग गरिन् । ‘फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २२९ अनुसार यदि कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको छ भने पीडितले कसुर भएको मितिको एक वर्षभित्रमा दर्ता गरिस

बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले बजेट परिमार्जन गरी देशको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर उत्पादनमुखी बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बजेट परिमार्जन गरी देशको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर उत्पादनमुखी बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रस्तुत बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र सुरेशकुमार राईले बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएकोमा समावेश […]

दार्चुला घटनाबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभा सांसदहरुको माग

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटमा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले दार्चुला घटनाका दोषी भारतीय एसएसबीलाई कारवाही गर्नुपर्ने र मृतकका आफन्तलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । सांसद विमला नेपालीले भनिन् “दार्चुला जिल्लाको महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी […]

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सांसदहरुको माग

राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।मंगलबारको राष्ट्रियसभाको शुन्य समयमा थापाले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । उनले प्राकृतिक श्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल निर्माण गर्न, एकल तथा साझा अधिकार सूची थप स्पष्टता पार्न र […]