प्युठान र अर्घाखाँचीको सिमानामा पर्ने ‘नौमुरे’ बहुद्देश्यीय आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अहिलेसम्म आयोजनाको भौगोलिक अध्ययन, डिजाइन, ड्रिलिङ, लेआउटलगायतको काम सकिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
सिमकोट – साढे दुुई वर्षदेखि अध्ययन हुँदै आएको हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) अन्तिम चरणमा पुुगेको छ। आयोजना निर्माण स्थलमा अध्ययन टोली पुुगेर आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्थानीयसँग सार्वजनिक सुुनुुवाइ गरेपछि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुुगेको हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका अध्ययन गर्ने टोलीका संयोजक (आईए) बलराम भट्टराईले साढे दुुई वर्षदेखि […]
एक सय मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य लगभग सकिएको छ । एकदुई महिनामा यसको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भइसक्छ,’ आयोजना सम्बद्ध विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धक माधवप्रसाद कोइरालाले भने । यो आयोजना चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको हो । चिलिमेले २०६५ असार ३० गते यसको अनुमति लिई सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेको हो ।
आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अन्तर्गत पर्ने सम्भाव्यता अध्ययन दस्तावेज, सेवा शर्त पनि ३ महिना अघि नै वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ती दुवैलाई निकट भविष्यमै अन्तिम रूप दिइने कोइरालाले अभियानलाई बताए । रसुवा जिल्लाको उत्तरी सिमानामा पर्ने मुख्य भोटेकोशीमा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । यसको लागत करिब रू. १४ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको वित्तीय संरचना लगभग सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाकै जस्तो हुने चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी उच्च स्रोतले बताएको छ ।
वर्ष ५ अंक ५१, २०६७, भदौ ७–१३
काठमाडौं, फागुन ४ । निजीक्षेत्रबाट आएको क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत […]
निजीक्षेत्रबाट आएको क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।हाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विश्वभरि नै डिजिटल करेन्सीको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भ
निजीक्षेत्रबाट आएको क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विश्वभरि नै डिजिटल करेन्सीको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यसको अध्ययन अगाडि बढाएको हो...
सम्भाव्यता अध्ययन गरेको दुई वर्षपछि बागलुङमा निर्माण हुने भनिएको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन थालिएको छ । आयोजनाको निर्माणको चर्चा २०६१ सालदेखि भए पनि बल्ल आएर डिपिआर थालिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न पश्चात् डिपिआरको काममा उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले इरानी कन्सल्टेन्सी शहिद वहिद डास्ग्रेडी तेहरानलाई सम्झौता गरेर काम थालेको छ । योसँगै चर्चामा नै सीमित रहेको आयोजना अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ । गत असोजबाट काम थालेको कन्सल्टेन्सीले स्थलगत काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको आयोजनाको काम गर्दै आएको सो पावर कम्पनीले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरण मातहतमा रहेको उक्त कम्पनीले दुई वर्ष पहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सकेको थियो । अहिले कम्पनी ठेक्कामा जानुअघि गरिने सबै चरणका काम पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्बिकेश झाले जानकारी दिए ।“आयोजनाका बारेमा बाहिर जुन टीकाटिप्पणी भइरहेको छ, त्यो होइन, अहिले धमाधम डिपिआरको काम भइरहेको छ, एक वर्षभित्र डिपिआर सकेर निर्माणको लागि आर्थिक सुनिश्चितता गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो”, उनले भने, “सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेको छ, अब डिपिआर सकेपछि ठेक्का प्रक्रियामा जाने हो तर ठूलो आयोजना भएकाले आर्थिक जोहो गर्न आवश्यक छ ।” उनका अनुसार उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले निरन्तररुपमा आयोजनाको काम गरिरहेको र ठूलो आयोजना भएकाले समय बढी खर्च भइरहेको छ । उनले बाहिर आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ नभएर निरन्तररुपमा आयोजनाको प्रक्रियागत काम भइरहेको बताए । रुकुम लैजाने की निसीखोला भन्ने कुरा अब डिपिआरले बताउने भन्दै झाले डिपिआरमा आउने लागत, उत्पादन र फाइदाका आधारमा मात्रै आयोजना अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे।
बागलुङको ढोरपाटनबाट बग्ने उत्तरगङ्गा नदी उपत्यकामा बाँध बानेर हिउँद बर्खामा समान विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । हिउँद र बर्खामा समेत ८२८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्टले बताएको छ । बागलुङमा बगिरहेको उत्तरगङ्गा नदी रुकुमको सानीभेरीमा मिसिँदै आएको छ तर विद्युत् उत्पादन गर्न उक्त नदीको पानीलाई निसीखोलामा झार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।आयोजनाको पानी रुकुम र बागलुङको निसीखोला कता खसाल्ने भन्नेमा नेताको द्विविधाका कारण आयोजनाले गति नलिएको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । आयोजना निर्माण हुँदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले उचित मुअब्जा, घरबासको व्यवस्थापन र रोजगारको ग्यारेन्टी खोजेका छन् तर आयोजनाले सबै विषयमा डिपिआरमा उल्लेख गरेर बल्ल निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ । महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा सरकारले लिँदै आएको उत्तरगङ्गाप्रति जनताको धारणा दुई गरी रहेको छ । बाँध बान्दा ढोरपाटन उपत्यका पुरिने भन्दै आयोजना बनाउन समस्या हुने केही स्थानीयको भनाइ छ भने केहीले हाम्रो व्यवस्थापन भएमा आयोजनाले यहाँको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने भन्दै सकरात्मक धारणा राख्दै आएको ढोरपाटन नगरपालिका–८ का स्थानीयवासी गमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनाले १०० भन्दा बढी घर र थुप्रै खेतीयोग्य जमिन ठूबानमा पार्ने देखिएको छ । यहाँका स्थानीयलाई आयोजनाको स्पष्ट कुरा राखेर मात्रै आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीय देवबहादुर विश्वकर्माको धारणा छ । विसं २०६१ देखि आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरे पनि सम्भाव्यताको अध्ययन भने दुई वर्षअघि मात्रै सम्पनन भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनको विवरण तयार पारेका उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले डिपिआरको काम भइरहेको जनाएको छ । ढोरपाटनको उत्तरगङ्गा नदीमा २०० मिटर अग्लो बाँध बाधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नवीदेखि सुरुङ माग हुँदै एक हजार ६३४ मिटर तल खसालेर निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ । निसीमा दुई वटा भूमिगत विद्युत्गृह बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । पछिल्लो समय, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जाका विषयमा एक खालको छलफल भए पनि बृहत् छलफल नआएको ढोरपाटन–७ का वडा अध्यक्ष दीपक थापाले जानकारी दिए । आयोजना थोरै लागनीमा धेरै विद्युत् उत्पादनका लागि योग्य भएको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । उक्त आयोजना निर्माणले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ । डिपिआर पछि मात्रै आयोजनाको वास्तविक विद्युत् उत्पादन र लागतलगायतका विवरण आउनेछन् ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा क्राउड भन्नाले व्यक्तिहरू बीच छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास, कल्याण वा व्यवसायको उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । विद्यमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि (वेब पोर्टल वा प्लाटफर्म) को माध्यमबाट छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गर्ने र तोकिएको शर्त तथा परिधिमा रहेर पूँजी परिचालन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ जसलाई नै क्राउड फन्डिङ भनिन्छ ।
क्राउड फन्डिङमा समावेश हुने पक्षहरू
सामान्यतया क्राउड फन्डिङमा तीन पक्षहरू समावेश हुन्छन् जसमा सबै पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने एकआपसमा विश्वासिलो सम्बन्ध हुन्छ ।
क) प्रथम पक्ष : जसले पूँजी वा रकम सकंलनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी विश्वासिलो वातावरण तयार गर्छ ।
ख) दोस्रो पक्ष : जसलाइ उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्न पूँजी वा रकमको आवश्यकता पर्छ ।
ग) तेस्रो पक्ष : जसले आवश्यक पूँजी वा रकमको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ वा उपलब्ध गराउँछ ।
क्राउड फन्डिङका प्रकार
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने चार प्रकारका क्राउड फन्डिङ व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ :
क) स्वपूँजी : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत उक्त स्टार्टअप व्यवसायमा स्वपूँजीका रूपमा वित्तीय स्रोत्त उपलब्ध गराउने पक्षलाई अंशियारी दिने गरिन्छ । सामान्य भाषामा भन्दा एक पक्षको नवीनतम सोचमा अर्को पक्षले अप्रत्यक्ष लगानी गरेको हुन्छ र अपनत्व ग्रहण गरेको हुन्छ ।
ख) ऋण : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रकम अर्को पक्षले ऋणका रूपमा प्रदान गरी वित्तीय स्रोत्त व्यवस्थापन गरिन्छ र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत ब्याजका रूपमा प्रतिफल दिइन्छ ।
ग) इनाम : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत गैरवित्तीय लाभ प्रदान गरिन्छ । जस्तो स्टार्टअप व्यवसायले उत्पादन गर्ने प्रोडक्ट वा प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रयोगमा विशेषाधिकार दिने गरिन्छ ।
घ) चन्दा सहयोग : यसअन्तर्गत सामाजिक विकास, कल्याण, परोपकार वा व्यवसायका लागि स्रोत सकंलन गरिन्छ । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत कुनै पनि वित्तीय वा गैरवित्तीय लाभ प्रदान गरिँदैन ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा क्राउड फन्डिङको स्वपूँजी वा ऋण फन्डिङको मोडललाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा नेपाल सरकारले प्रथम पक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संग्लन हुन उत्प्रेरित गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा सुधारात्मक कदमहरू चालिरहेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा युगान्तकारी आर्थिक परिवर्तनका लागि युवा उद्यमीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यस यर्थाथलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।
नेपाल सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई बीउ पूँजीका रूपमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउने गरी ‘स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (मस्यौदा : २०७८/०३/१४)’ तर्जुमा गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सरकारले ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड’अन्तर्गत छुट्ट्याएको रकम सदुपयोगका लागि औपचारिक रूपमा बाटो खुल्नेछ ।
कुनै पनि स्टार्टअपलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमताका साथै वित्तीय स्रोतसाधन व्यवस्थापनको पनि आवश्यकता पर्छ । नेपाल सरकारले फन्डका लागि छुट्ट्याइएको रकम पर्याप्त हुन्छ र सबै स्टार्टअप व्यवसायको उक्त फन्डसम्म पँहुच हुन्छ भन्ने यथार्थ तत्कालै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । फलस्वरूप नेपाल सरकारले क्राउड फन्डिङलाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ ।
नेपाल सरकारले क्राउड फन्डिङलाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपूर्व विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा क्राउड फन्डिङबाट उत्पन्न हुने लाभ वा हानिको आकलन तथा मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात विकल्प कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिनियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ जसअन्तर्गत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अनैतिक रूपमा आर्जित धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्टार्टअप व्यवसाय र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने व्यतिm तथा संगठित सस्ंथालाई साझा स्थल प्रदान गर्ने हेतुले प्रविधिमैत्री वेब पोर्टलको निर्माण गर्नुका साथै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र विश्वासिलो वातावरण तयार गनुपर्छ जसले गर्दा सम्बद्घ पक्षहरूमा एकआपसमा विश्वसनीयता कायम रहोस् । क्राउड फन्डिङमार्फत प्राप्त स्वपूँजी वा ऋण परिचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक (ऋणका लागि) र नेपाल धितोपत्र बोड (स्वपूँजीका लागि) ले पहल कदमी लिनुका साथै नियमन तथा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
क्राउड फन्डिङको प्रयोगबाट सरकार हरेक वर्ष स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्डका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने अवसर मिल्छ । यसले गर्दा नेपाल सरकारको भूमिका कोष व्यवस्थापकको नभई कोष प्रवद्र्वकका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । त्यसै गरी युवा उद्यमीलाई सरकारद्वारा प्रवद्र्धित प्रविधिमैत्री वेब पोर्टलमा आफ्नो नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता प्रदर्शन गरी स्टार्टअप व्यवसायका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सकंलन गर्न मद्दत मिल्छ तथा नेपाल सरकारबाट स्टार्टअप व्यवसायमा स्वपूँजी वा ऋण लगानी गर्न योग्य भनी मान्यता पाएका व्यतिm तथा संगठित सस्ंथा (तेस्रो पक्ष) लाई स्टार्टअप व्यवसायमा सोझै लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । अन्ततः पूँजी वा ऋणको अभावमा आफ्नो नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता पूँजीकृत गर्ने अवसरबाट कुनै पनि युवा उद्यमी वञ्चित हुनुपर्ने छैन ।
लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
काठमाडौं । काठमाडौंकाे अत्यधिक सवारी चापलार्इ मध्यनजर गर्दै सरकारले फेरी थप दुई ठाउँमा अन्डरपास निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ ।
निर्माणाधिन कलंकीमा अन्डरपास अन्तिम चरणमा...
