महानगरका निजी अस्पतालले विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने
मासिक हजारभन्दा बढी बिरामी लाभान्वित हुने
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेको निजी अस्पतालले विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य एवं नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि सबै...
१८ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरिब, असहाय र विपन्न बिरामीलाई नियम अनुसार निःशुल्क शय्या (बेड) नदिने अस्पताल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विपन्न वर्गका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क नदिने अस्पताल नवीकरण नगर्ने वा सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ‘स्वीकृति […]
सरकारी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने अभियानले सफलता पाइरहेको छ। सरकारले विपन्नका लागि निःशुल्क गराएका अस्पतालको शय्या दुई हजार २८ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि अस्पतालको १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले बुधबार उपत्यकाका गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूतिगृह, कान्ति बाल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पनि विपन्नका लागि निःशुल्क शय्या व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। कान्ति बाल अस्पतालले ६०, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले ४५०, ट्रमा सेन्टरले १५०, सहिद गङ्गालाल हृदय केन्द्रले ९० शय्या निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसअघि सात सय शय्या वीरमा र ३३० शय्या विराटनगरस्थित कोशी अस्पताले निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको थियो। योसँगै अब विपन्नका लागि विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क घोषणा गरिएको शय्या सङ्ख्या दुई हजार २८ पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिस्तारै अन्य केन्द्रीय अस्पतालमा पनि विपन्नका लागि निःशुल्क शय्या थपिँदै जाने छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले केन्द्रीय स्तरका सरकारी अस्पतालमा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थालाई तीव्रता दिने बताउनुभयो। उहाँले यस अभियान अन्तर्गत छ वटा सङ्घीय अस्पतालका ती शय्यामा रहेर उपचार गर्दा अन्य कुनै
महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले जारी गरेको सूचनालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै महानगरप्रमुख बालेन शाहले लक्षित वर्गलाई १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराएको विवरण अस्पतालले टाँस गर्नुपर्ने र प्रत्येक महिना उक्त विवरण महानगरमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
