चितवन । उत्पादनको तुलनामा स्वदेशी महको खपत कम भएपछि मौरीपालक किसान चिन्तामा परेका छन् । नेपाली बजारमा अवैधरूपमा मह भित्रिँदा स्वेदशी उत्पादनको खपत घटेको उनीहरूको भनाइ छ । मह खपत नभएपछि गत वर्षबाट नेपाली महको मौज्दात थपिँदै गएको छ ।
हाल नेपालमा वार्षिक ८ हजार मह खपत हुने गरेको अनुमानित तथ्यांक छ । जसमध्ये २ हजार ५०० मेट्रिक टन मह स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । यस्तै, १ हजार ५०० मेट्रिक टन मह आयात हुने गरेको छ । खपत हुने महमध्ये बाँकी हिस्सा अवैध रुपमा आयात हुने गरेको किसानको गुनासो छ । यसरी आयात हुने मह गुणस्तरीय पनि नभएको किसानको दाबी छ ।
नेपाल मौरीपालन महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले नेपाली महले बजार नपाउँदा घरमै थन्किएको बताए । ‘एकातिर नेपाली महको लागत मूल्य नै बढी छ । अर्कोतिर विक्री नभई मौज्दात थुप्रेको थुप्रै छ,’ उनले भने, ‘नक्कली मह र अवैध आयातित मह नरोकिने हो भने हामी पलायन हुने बेर लाग्दैन ।’
भारतबाट आयात हुने मह नेपाल आउँदा प्रतिकेजी रू. २११ देखि २३७ सम्ममा आउने गरेको भए पनि नेपाली महको उत्पादन लागत रू. ४२५ पर्ने गरेको पौडेलको भनाइ छ । जसका कारण गत वर्षको ५ सय मेट्रिक टन मह कृषकहरूसँग मौज्दात रहेको तर हाल १ हजार मेट्रिक टन मह किसानसँग र थोक बजारमा गएको मह पनि विक्री नभएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मौरीपालन विकास कार्यक्रम भण्डाराका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत गोविन्द पोख्रेलले नेपालमा वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टन मह खपत हुने गरेको बताए । उनका अनुसार नेपालबाट वार्षिक ८ मेट्रिक टन मह अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कतार लगायतका देशमा निर्यात हुने गरेको बताए ।
मौरीपालन व्यवसायमा नीतिगत, प्राविधिक, बजारीकरण लगायतका समस्याहरू हुँदा नेपाली महले बजार पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । मौरी प्रवद्र्धन नीति २०७३ को कार्यान्वयन हुन नसक्नु, मौरी बीमा र यसको कार्यान्वयनतर्फ व्यावसायी आकर्षित बन्न नसक्नु, विषादीको प्रयोगसम्बन्धी नीति बन्न नसक्नु, मौरी चरन र मौरी स्थानान्तरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख थियो । यी नीतिगत समस्या समाधानका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको उनको भनाइ छ ।
यतिमात्र नभई मौरीपालनमा संलग्न जनशक्तिमा दक्षताको कमी, मौरी विज्ञको अभाव, मौरीसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धानको कमी, गुणस्तरीय मौरी घार तथा मौरीपालन सम्बन्धी अन्य सामग्रीको अभाव, गुणस्तरीय भालेको अभाव, सीमित मौरी चरन क्षेत्रमा मौरीपालकबीच प्रतिस्पर्धा, चरन नक्साङ्कन भई पर्याप्त चरन क्षेत्रको पहिचान हुन नसक्नु जस्ता समस्या मौरीपालक किसानले भोग्दै आएका छन् । यस्तै चिउरी लगायतका चरनजन्य वनस्पतिको संरक्षण एवं क्षेत्र विस्तार हुन नसक्नु, विषादीको बढ्दो प्रयोग अहिलेको मौरीपालन गर्ने किसानका लागि समस्या देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मौरी विज्ञ डा. शिवप्रसाद रिजालले नेपालमा उत्पादित महको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारका कुनै पनि निकायले ध्यान दिन नसक्दा मौरीपालन व्यवसाय धराशायी बन्ने खतरा बढेको बताए । मौरी लोप भएको ४ वर्षमा मानिसको समेत अस्तित्व समेत खतरा हुने भन्दै उनले मौरी र मौरीपालक किसानको समस्या समाधान गर्नेगरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
मौरीका कारण ८० प्रतिशत परागसेचन हुने भए पनि कृषकहरूले यस विषयलाई बुझ्न नसकेको र राज्यले बुझाउन नसकेको डा. रिजालको भनाइ छ । कृषिबालीमा विषादीको प्रयोग बढाउंँदै लग्दा नेपालमा मौरीको संख्या र गुणस्तर घट्न गई कृषि उत्पादनको साथै महको उत्पादनमा पनि ह्रास आउने उनले बताए ।
महासंघका अध्यक्ष सुवासचन्द्र घिमिरेले चरीचरण मासिंँदै जानु, उत्पादन लागत बढ्दै जानु र नक्कली महको बिगबिगी नरोकिएका कारण पनि नेपाली महले बजार नपाएको बताए । ‘माग हुंँदा पुर्याउन सकिँदैन, मौज्दात रहँदा विक्री गर्न सकिदैन,’ उनले भने ।
कोरोना कालमा महको उत्पादन र विक्री राम्रै भए पनि पछिल्लो समय नक्कली महले बजार पाउँदा वास्तविक किसानलाई मर्का परेको उनको भनाइ थियो । राज्यले महको गुणस्तर मापन र वर्गीकरण गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए ।
नेपालमा अहिले २ लाख ४९ हजार ६८० गोला मौरी पालन भइरहेको छ । जसमा ४ हजार ६२ मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदै आएको छ । एपिस सेराना १ लाख १७ हजार ६८० गोला र एपिस मेलिफेरा १ लाख ३२ हजार गोला मौरी पालिँदै छ । नेपालमा मौरीपालक कृषक १ लाख ६५ हजारभन्दा बढी छन् ।
लामो समयदेखि सिंगिङ बउल बनाउँदै आएका शान्तरत्न शाक्य ‘कसाहा’ले बजारमा नक्कली सिंगिङ बउलको बिगबिगी रहेको बताएका छन् । नक्कली सिंगिङ बउलका कारण उनको पुख्र्यौली पेसा नै जोखिममा पुगेको दुखेसो गरेका छन् । शाक्यको...
नेपाल राष्ट्र बैकले यो विषयलाई गम्भीर ढंगले नलिएका कारण बजारमा नक्कली नोटको बिगबिगी बढ्दै गएको सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्। राष्ट्र बैकले कहिल्यै सचेतना अभियान नल्याएको सुरक्षा अधिकारीको आरोप छ।
काठमाडौं । आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भनिएको जुत्ताचप्पल उद्योग क्षेत्रमा सम्भावनाभन्दा चुनौती बढी देखिएको छ । सरकारले जुत्ताचप्पल उद्योगलाई आत्मनिर्भर उन्मुख उद्योगका रूपमा लिएको छ । त्यसको सम्भावना देखिए पनि चुनौती पनि उस्तै देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक हालै सार्वजनिक गरेको गत आवको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनले स्वदेशी जुत्ताचप्पलको बजार विस्तार हुने सम्भावना देखाएको छ । तर, त्यसका लागि चुनौती पनि उत्तिकै मात्रामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा जुत्ताचप्पलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा छैन । कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायत मुलुकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । कच्चा पदार्थ आयातको लागत पनि उच्च रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नेपाली उत्पादनले भारत र चीनबाट आयातित सस्ता जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, औद्योगिक कर्जाको ब्याज तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको छ । फलस्वरूप जुत्ताचप्पल उद्योग विस्तारमा चुनौती थपिएको छ ।
जुत्ताचप्पल उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको अभाव छ । नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगका लागि स्वदेशी कामदार छैनन् । भारतबाट कामदार ल्याउनुपर्ने छ । बजारमा नक्कली ब्रान्डको बिगबिगी रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसले बजार विस्तारमा चुनौती खडा गर्ने बताइएको छ ।
नेपाली जुत्ताचप्पलको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि कम रहेको छ । निर्यातमा आधारित उद्योगको गुणस्तर राम्रो भए पनि अधिकांश जुत्ताचप्पल उद्योग गुणस्तरीय मापदण्डअनुसार छैनन् । त्यसमाथि कोरोना महामारीका कारण झन्डै ९ महीना उद्योग बन्द हुँदा पनि समस्या थपिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अधिकांश यस्ता उद्योग न्यून उत्पादन क्षमता (करीब ४० प्रतिशतमा) मा सञ्चालनमा छन् ।
यतिका चुनौती हुँदा पनि सम्भावनाका आधार भने सीमित देखिएका छन् । स्वदेशी जुत्ताचप्पलमा नेपाली ग्राहकको विश्वास र रुचि बढ्दै गएको भविष्यमा बजार विस्तार हुने देखिएको छ ।
जुत्ताचप्पल उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा रहेका कारण पनि विस्तारको सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, यस्ता उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको छ । गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सके विदेशी माग बढ्न जाने सम्भावना पनि छ ।
स्वदेशमा छाला प्रशोधन उद्योग र सोल निर्माण उद्योग स्थापनाको सम्भावना पनि रहेको देखाइएको छ । त्यसबाट रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जुत्ताचप्पल उद्योगमा सम्भावनासँगै चुनौती पनि देखिएको बताए । आर्थिक गतिविध सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी जुत्ता कारखानाको निजीकरणपश्चात् नेपालमा निजीक्षेत्रमा जुत्ता उद्योगको विस्तार भएको हो । सरकारले यसलाई आत्मनिर्भरता उन्मुख उद्योगको सूचीमा राखेको छ । जुत्ताचप्पल उद्योगले नेपालमा ६५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ । उद्योग विभाग, २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जुत्ताचप्पल उद्योगमा करीब रू. १२ अर्ब लगानी रहेको छ । साथै, ६ ओटा ठूला जुत्ताचप्पल उद्योग, १५ ओटा मध्यमस्तरका उद्योग, ३ सयओटा साना उद्योग र १ हजार २ सयओटा लघु–उद्योगहरू छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा फुटवेयरको माग करीब ९ करोड जोर रहेको अनुमान छ । आव २०८१/८२ मा अर्थात् ५ वर्षमा त्यो २८ प्रतिशत वृद्धि गरी ११ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
बजारमा नक्कली माल वस्तुको बिगबिगी अत्यधिक हुनुलाई म परिणाम मात्रै ठान्छु । जसका लागि यसअघि नै आधार बनाइसकिएको थियो । म यसलाई उदाहरणहरूबाटै शुरू गर्न चाहन्छु । एक वर्षअघि कलंकीमा खाद्य वस्तुको लेबलमा ठगी गरिएको घटना बाहिर आयो । वाणिज्य विभाग र प्रहरीले सो घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर ल्याएपछि उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले मुलुकी अपराध संहिता […]
उद्योग विभागमा चार वर्ष काम गरेको अनुभव छ । त्यहाँ काम गर्दा मैले बजारको विसंगति, हाम्रो काम गर्ने प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्वको चेतनास्तर बारे राम्ररी बुझ्न पाएँ । हाम्रो जस्तो बजारमा नक्कलीको बिगबिगी हुनुको पछाडि चार वटा कारण देख्छु । पहिलो नियामक प्रभावकारी नहुनु, दोस्रो कानूनको अभाव, तेस्रो चेतनाको कमी र चौथो राजनीतिक हस्तक्षेप । नियामक […]
मह मानव स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक खाने कुरा हो । यसको माग पनि बजारमा यही कारणले धेरै हुने गर्छ । यही आवश्यकताका कारण अर्गानिक मह भन्दै बजारमा नक्कली महको बिगबिगी पनि धेरै छ । महको शुद्धताबारे …
