युनाइटेड सिमेन्ट र सञ्चालक दुगडलाई २०–२० लाख धरौटी
चुनढुंगाखानी अत्यधिक दोहन गरी राजस्व चुहावट मुद्दामा युनाइटेड सिमेन्टका सञ्चालकलाई अदालतले २० लाख धरौटी माग गरेको छ । नौ करोड ६९ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएकोमा विशेष अदाललते २० लाख...
काठमाडौं । एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रूपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी र सिमेन्ट उद्योगीले विशेष अदालतबाट शुक्रवार सफाइ पाएका छन् । गत वर्ष माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ कर्मचारी र ९ ओटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रमेशकुमार पोखरेल र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलासले शुक्रवार उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो । खानी दोहन गरी अर्बाैं रूपैयाँ राजस्व गुमेको पुष्टि हुँदा पनि उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएको र यसबाट उक्त रकम भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । खानी उत्खनन अनुमतिपत्रमा अनुमति दिएको परिणामभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको भन्दै आयोगले ९ उद्योग र तिनका सञ्चालकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ती उद्योगहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारूती सिमेन्टस्, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि थिए । सर्वाेत्तमका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेविरूद्ध १६ करोड ३१ लाख रूपैयाँको बिगो दाबी गरिएको थियो । सिद्धार्थका पशुपति मुरारकाविरूद्ध ४९ करोड ४५ लाख रूपैयाँ, मारूतीका शरद गोयलविरूद्ध २० करोड ५० लाख रूपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसैगरी आयोगले अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषि अग्रवालसँग ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रवलजंग पाण्डेविरूद्ध १ करोड ७९ लाख रूपैयाँ, युनाइटेडका सञ्चालक नरेश दुगडविरूद्ध ९ करोड ६९ लाख रूपैयाँ, सोनापुरका सञ्चालक दिपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख रूपैयाँ, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भिमबहादुर थापा क्षेत्रीविरुद्ध ३ करोड ८ लाख रूपैयाँ र डोलोमाइट चुनढुंगाका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरूद्ध ५ करोड ४३ लाख रूपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो ।
यस्तै आयोगले महानिर्देशक घिमिरेसहित सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराम घिमिरेविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । कर्मचारीहरूमा उपसचिव (कानून) सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र जियोलजिस्ट डा. सौनक भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक (डीजी) रामप्रसाद घिमिरेसहित नौ जना कर्मचारी र नौओटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
खानी दोहोन गरी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको पुष्टि हुँदा पनि उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएर घाटा गराई रू. १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रकम भ्रष्टमचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले सोही रकम बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै बुधवार उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले घिमिरेसहित सुपरिटेन्डेन माइनिङ इन्जिनीयर (सुमाई) जयराम घिमिरे, उपसचिव (कानून) सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनीयर (सीडीमेई) प्रशान्त बोहोरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा.सौनक भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसैगरी खानी उत्खनन अनुमतिपत्रमा अनुमति दिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको भन्दै आयोगले ९ उद्योग तथा सञ्चालकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । ती उद्योगहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस्, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि रहेका छन् ।
सर्वाेत्तमका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध रू. १६ करोड ३१ लाखको बिगो दाबी गरिएको छ । सिद्धार्थका पशुपति मुरारकाविरुद्ध रू. ४९ करोड ४५ लाख, मारुतीका शरद गोयलविरुद्ध रू. २० करोड ५० लाख बिगो दाबी गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसैगरी आयोगले अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषि अग्रवालसँग रू. ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रबलजंग पाण्डेविरुद्ध रू. १ करोड ७९ लाख, युनाइटेडका सञ्चालक नरेश दुगडविरुद्ध रू. ९ करोड ६९ लाख, सोनापुरका सञ्चालक रूपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षत्रीविरुद्ध रू. ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगाका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध रू. ५ करोड ४३ लाखको बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त रकम बराबरको राजस्व चुहावट भएको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी कारबाही गरिएको उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई दोस्रो समिति गठन गरेको आयोगले ठहर गरेको छ । सुमाई घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानिनोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले गलत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ती उद्योगबाट जम्मा रू. १/१ लाखका दरले जरीवाना लिने निर्णय गरिएको थियो । हाल विभागका महानिर्देशकमा बढुवा भएका घिमिरेले २०७७ जेठ १५ गते पहिलो छानविन समिति गठन गरेका थिए । तर, उनी महानिर्देशक भएपछि दोस्रोपटक घिमिरेको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार गरेर अर्बाैंको राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा सामान्य कारबाही गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त विभागीय निर्णयले सामान्य जरीवाना लिँदा रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख हानिनोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । राजस्व चुहावटबाट भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको आयोगले दाबी गरेको छ । दोस्रो समितिमा रही कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्ति असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियत देखिएको आयोगको ठहर छ । यसैगरी चुनढुंगा उत्खननको अनुमति पाएका ती कम्पनीले स्वीकृत क्षमताभन्दा अधिक उत्खनन गरेको उल्लेख गरिएको छ । विभागबाट विगतमा समेत जरीवानासहितको कारबाही भएको थियो । तर, विभागको निर्देशन नमानी ती कम्पनीले अवैज्ञानिक ढंगले अधिक उत्पादन जारी राखेको देखिएको, खानीद्वारमा चुनढुंगाको परिमाण मापक यन्त्र पनि नराखी शर्तहरूको उल्लंघन गरेको, बेन्चिङ पद्धतिबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तसमेत अवलम्बन नगरी अधिक उत्पादनबाट भण्डारमा क्षति पुर्याएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनअनुसार नभई सामान्य जरीवाना मात्र दाखिला गरेको भन्दै नोक्सानी गर्न प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै ती कम्पनी र सञ्चालकहरूलाई पनि बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
