महोत्तरी– रातु नदी उत्खननको विषयलाई लिएर राजनीति दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । पर्यावरणलाई नै असर पार्ने गरी मापदण्डविपरीत बर्दिवासस्थित रातु खोलाको विभिन्न खण्डमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै बिहीबार दलहरूले सयुक्त रुपमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्नेगरी आईई रिपोर्ट बनाएको, मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको, स्थानीय सरकारले नै अवैध […]
सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिट्टीको उत्खनन र बिक्रीलाई सङ्घीय तहबाटै नियमन गरिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। कर सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तहसँग भए पनि नियमनको अधिकार दिन उचित नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि ढुङ्गा, गिट्टी निकासीको व्यवस्था गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएका थिए। अदालतले निकासीसम्बन्धी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। ०७९ वैशाख ७ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी हालै संशोधित मापदण्ड बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री...
“ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ ९१०० मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ”, रिट निवेदनमा भनिएको छ, “सो ऐनको दफा ११ (१) मा भएको मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको गत जेठ ६ गतेको निर्णयले मापदण्डलाई संशोधन गर्नेगरी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी पाउँ ।”
“ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ ९१०० मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ”, रिट निवेदनमा भनिएको छ, “सो ऐनको दफा ११ (१) मा भएको मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको गत जेठ ६ गतेको निर्णयले मापदण्डलाई संशोधन गर्नेगरी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी पाउँ ।”
१५ वैशाख, काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न कानुनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वातावरण तथा कानुन समाजमा आवद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित ७ वटै प्रदेशका कानून व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा नियन्त्रण कानुन माग गर्दै संयुक्त रुपमा रिट दिएका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा […]
