सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिट्टीको उत्खनन र बिक्रीलाई सङ्घीय तहबाटै नियमन गरिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। कर सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तहसँग भए पनि नियमनको अधिकार दिन उचित नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि ढुङ्गा, गिट्टी निकासीको व्यवस्था गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएका थिए। अदालतले निकासीसम्बन्धी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। ०७९ वैशाख ७ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो।