नेपालको कूटनीतिका सन्दर्भमा विगतका १५ दिन महत्वपुर्ण रहे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अमेरिका भ्रमणलगत्तै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा चर्चा–परिचर्चा एकातिर थियो भने भारतले आयोजना गरेको जी–२० शिखर सम्मेलन अर्को ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको पूर्वी एशियाको क्षेत्रीय संयोजकमा उम्मेदवारी दिएका नेपालका डा. शम्भुप्रसाद आचार्य पराजित भएका छन् । उनलाई बंगलादेशकी डा. साइमा वाजेदले पराजित गरेकी हुन् । यो व्यक्तिगतभन्दा देशका प्रतिनिधिबीचको निर्वाचन हो । यस्ता निर्वाचनमा देशका तर्फबाट पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ र सोही मर्मअनुसार बंगलादेशले प्रयास गरेको थियो र अन्तत: विजयी पनि भयो । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट भने आचार्यलाई जिताउन खासै कदम चालेको वा लबिङ गरेको देखिएको थिएन । सरकारले यसलाई महत्त्व नठानेको हो भने उम्मेदवारी नदिएको भए पनि हुन्थ्यो तर उम्मेदवार दिएपछि जित्ने प्रयत्न आवश्यक थियो । सरकारले पहिलो त बंगलादेशसँग कुरा गरेर आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन र यसबापत अन्य सहकार्यको प्रस्ताव गर्न सक्थ्यो । त्यो त गरेन नै, मतदानमा सहभागी राष्ट्रसँग पनि भोट माग्न नसक्नु नेपालको असफल कूटनीति हो । यसले पुन: नेपालका कूटनीतिज्ञको अक्षमता प्रदर्शन गरेको छ । साइमाले ८ मत पाउँदा आचार्यले २ मत पाए । एउटा मत त नेपालको होला । यतिका देशबीच एउटा मात्र मत आएकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि देशले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । त्यसले त्यो देशको हैसियत माथि उठ्छ जसले गर्दा उसको आवाज विश्वले पनि सुन्छ । तर, नेपालको कूटनीति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । भारतले आयोजना गरेको जी ट्वेन्टीको सम्मेलनमा बंगलादेशले निम्तो पाउँदा नेपाललाई सम्झन उसले आवश्यक ठानेन । भारतमा आएका जी ट्वेन्टीका नेतालाई बंगलादेशले आफ्नो देशमा लैजान सक्यो । यति नजिकको भएर पनि कुनै पनि प्रतिनिधिलाई नेपालले काठमाडौंमा बोलाउन सकेन अर्थात् आवश्यक नै ठानेन । पहल गरेको समाचारसमेत नआउनु भनेको कूटनीतिक क्षेत्र निकै कमजोर हुनु हो । हेर्दा सामान्य लाग्ने यी घटनाले मुलुकको कूटनीतिक कमजोरी र दूरगामी सोचको अभावलाई पुष्टि गर्छ ।
कुनै बेला कमजोर मुलुक भए पनि नेपालको आवाज विश्वले सुन्ने गरेको थियो । अहिले धेरै देशले नेपाललाई महत्त्व दिन छाडेका छन् । दूतावासहरू पनि दिल्ली सारिएका छन् वा दिल्लीबाट नै नेपालको काम गर्न थालिएको छ । विगतमा नेपालको निकै हितैषी मानिएका देशसमेत अहिले नेपाललाई वास्ता नगर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको नेपालको कूटनीतिक कमजोरी हो ।
कूटनीतिमा राजनीति मिसाएपछि अहिलेको समस्या देखापरेको हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले कसरी मुलुकको दीर्घकालीन हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने नसोच्नु र व्यक्तिगत सम्बन्धमा ध्यान दिनु तथा कूटनीतिक नियुक्ति दलगत कोटाका आधारमा हुनु नै कूटनीतिक क्षेत्र कमजोर हुनुको कारण हो । त्यसो त राजदूत पद नै विदेश बस्नका लागि अवसरका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति भएकाले पनि पदीय दायित्व पूरा नभएको देखिन्छ ।
सानो मुलुक भए पनि प्रभावशाली व्यक्तित्व भए अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धामा जित प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा विगतले देखाएको पनि छ । उम्मेदवारी दिने तर मत माग्न र अन्तरक्रिया गर्न वास्ता नराख्ने नेपालको प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिक क्षमताको कमजोरी प्रदर्शन गरेको छ । जित नहुने भए वा सम्मानजनक मत प्राप्त नहुने अवस्थामा उम्मेदवारी दिनुभन्दा सहकार्यका लागि स्वीकृति दिन पहल गरेको भए नेपालको क्षमता बढी देखिन जान्थ्यो । यसमा पनि नेपाल चुकेको छ ।
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक कूटनीति निकै जरुरी छ । यसको महत्त्व भएकैले राजदूतमा नियुक्ति पाउनेहरूलाई यससम्बन्धी अभिमुखीकरणसमेत गर्न थालिएको छ । तर, आर्थिक कूटनीतिका लागि राजदूतहरूले ज्यादै कम पहल गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय राजदूतमा व्यापार व्यवसायका बारेमा राजदूतले किन चासो लिने भन्ने सम्मको सोच रहेको पाइन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय यस्तो सोचाइमा परिवर्तन भने आएको छ । कूटनीतिक क्षमता विस्तार अकस्मात् हुने होइन । यसका लागि क्षमतावान् व्यक्तिको नियुक्तिले निकै अर्थ राख्छ । तर, यसमा नै कमजोरी भएकाले नेपाल विभिन्न कूटनीतिक मोर्चामा असफल हुँदै गएको छ । त्यसैले कुनै पनि कूटनीतिक निर्णय गर्नुअघि निकै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
उत्तरी छिमेकी चीनले सोमबार आफ्ना नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । जहाँ दक्षिणी छिमेकी भारतको केही भूमिसमेत समावेश भएको छ । नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा राख्दा गर्व गर्ने भारत अहिले चीनले...
विश्वभरि नै बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक क्रियाकलापमा देखिएका पछिल्ला परिदृश्यले स्वार्थपूर्ण धुव्रीकरण सिर्जना गरेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा नेपालजस्तो भौगोलिक, सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक रूपमा संवेदनशील मुलुकको कूटनीतिक कार्यकौशलताको परीक्षण, अपरिहार्यता र दीर्घ रूपको परिवेशलाई ज्यादै सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा एमसीसी पारित गर्ने भनेर लेखेकोे पत्रबारे संसदीय समितिले छानविन गर्नुपर्ने भन्दै रावलले देउवा र दाहालको पत्रले नेपालको कूटनीति कमजोर बनाएको जिकिर गर्नुभयो ।
काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसी पारित गर्ने भनेर लेखेको पत्रबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज (सोमबार)को बैठकमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रावलले देउवा र दाहालको पत्रले नेपालको कूटनीति कमजोर बनाएको पनि बताए । यो […]
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसीले नेपालको कूटनीति कमजोर बनाएको बताएका छन् ।
सोमवार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा रावलले पछिल्लो समय एमसीसीको कारण नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर भएको बताएका हुन् ।
‘एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको संयुक्त हस्ताक्षर बाहिर आएको छ, यो हस्ताक्षरले हाम्रो कूटनीति कमजोर बनायो,’ उनले भने, ‘यस्तो हस्ताक्षर गरेर पठाउँदा अरू देशमा नेता दण्डित हुनुपर्छ तर हाम्रोमा लाजमर्दो र ग...
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई स्वयम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखेको प्रति पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले विरोध गरेका छन् । उनले प्रचण्ड र देउवाको पत्रलाई ‘समर्पणपत्र’ को सङ्ख्या समेत दिएका छन् । ‘एउटा अमेरिकन सरकारी कोर्पोरेशनलाई नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री र अर्का पूवूप्रधानमन्त्रीले पठाएको ‘समर्पण पत्र’ पढ्दा दु:ख लाग्य
भलै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा विस २०५० को दशकमा आएर मात्र आर्थिक कूटनीतिले प्रवेश पाए पनि त्यसको धेरै अघिदेखि नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई सफल रुपमा सञ्चालन गरेको इतिहास छ । नेपालको कूटनीति सम्बन्ध व्यापारबाट नै अघि बढेको भन्ने गरिन्छ । १० औंदेखि १८ औं शताब्दीसम्म चलेको मल्ल कालमा नेपाल र तिब्बतबीच व्यापारिक रुटमार्फत सामान आदान–प्रदान हुन्थ्यो ।
'एक सय ६८ वर्षसम्म चलेको जैसीकोठा र मुन्सिखानामा ६ जना हाकिम भए, एक जना १ महिनाका लागिमात्र भए', भट्टराई भन्छन्, 'अर्थात् ५ जना हाकिमले १६८ वर्ष नेपालको परराष्ट्र सेवालाई नेतृत्व दिएका छन्। सबैभन्दा छोटो नेतृत्व गरेका हाकिम नगेन्द्रमान सिंह प्रधानको कार्यकाल १४ वर्ष थियो।'
