प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनका लागि सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएकाले त्यसलाई सम्भव बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावी सरकारमा सहभागी हुन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुनुवाइको क्रममा छ । यो राजनीतिक वा संवैधानिक कारण सिर्जित समस्या के हो ? अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दै राजनीतिक दलले नै निप्टरा लगाउनुपर्नेछ । मुलुकभर कोरोना भाइरसको नयाँ शृङ्खलाबद्ध सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा सबै राजनीतिक शक्तिहरू सरकारमा सहभागी भएमा निश्चय नै बाँच्ने, बचाउने र घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुनिश्चित हुनेछ । चुनाव सम्भव बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको आग्रहलाई दलहरूले कसरी लिनेछन्, तिनको विवेकमा भर पर्छ तर सरकार चुनावका लागि केन्द्रित भइसकेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा परिणामलाई होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गराइने प्रतिबद्धतामा विश्वास गरी प्रमुख दल सरकारमा सहभागी हुँदा समस्याहरू साझा रूपमा समाधान गर्न सकिनेछ ।
