११ महिनामा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च जम्मा ३० प्रतिशत
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३४ दशमलब ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २९ दशमलब ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४० दशमलब ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालु र पुँजीगत गरी उक्त अवधिमा ७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले […]
सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्षका आठ महिनामा पनि न्यून देखिएको छ ।प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्म जम्मा विनियोजित बजेटको १६.१३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६७ लाख ७१ हजार जम्मा बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ९२ करोड ७३ लाख ८६ हजार १ सय ३६ […]
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । सुस्त गतिमा रहेको बजेट खर्च चालू आर्थिक वर्षको सुरुआती पाँच महिनामा ७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब ५३ करोड ३५ लाख ५५ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तर, पाँच महिना भन्दा बढी समय […]
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च २६ प्रतिशत भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा २६.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । आव २०७७/०७८ को कुल ३३ अर्व ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्त सम्ममा नौ अर्व सात करोड ९२ लाख ६२ हजार एक सय ६६ खर्च भएको हो । […]
जेठ ११ वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ दुई महीना मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले पूँजीगत अर्थात् विकास खर्च चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत प्रदेश सरकारको विकास तर्फको खर्च न्यून छ ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फको बजेट झण्डै साढे १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न वाहनामा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएको कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रको (विकास बजेट) खर्च गर्न सकेको छैन । अब बाँकी रहेको दुई महीनाभित्र विकास बजेटमा ठूलै खर्च हुने अवस्था भने छैन ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महीना वितिसक्दा विकासतर्फको जम्मा १९ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ अर्थात् ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३८७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरिएको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नलाई प्रदेश सरकारले अबको दुई महीनाभित्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट छ । कोरोना महामारी र आर्थिक वर्ष पनि अब धेरै नरहेकाले अब झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सम्भव छैन ।
तथ्याङक अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै पाँच प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । जबकी मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग कुल ३ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।मन्त्रालयसँग १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट छ ।
आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।जबकी मन्त्रालयसँग वार्षिक २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ ।
त्यस्तै विकासे अड्डाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि १० महीनाको अवधिमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेको छ । वार्षिक ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले १० महीनासम्म १९ कुोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झण्डै ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड एक बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग बार्षिक १ अर्ब ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ ।
वार्षिक १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि १० महीनाको अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारले विभिन्न समस्याहरु देखाउने गरेको छ ।
यद्यपि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात असारभित्रमा विकास बजेटको खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा तय गरेको छ तर यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएयता आफैले ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
