NepalJapan

श्रावण २०७८

जापानमा कामदार पठाउनेमा भियतनाम अग्रस्थानमा

सुरेन्द्र अधिकारी जापानले कामदारहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न अप्रिल १, २०१९ बाट नयाँ कानुनलाई अनुमोदन गरी विदेशी कामदार भित्र्याई रहेको छ । जापानले विशेषगरी भियतनाम,चाईना, फिलिपिन, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, नेपाल लगायत अन्य देशहरुबाट कामदारहरु लिइरहेको छ । कामदार छनोटको लागि तोकिएको मापदण्ड वमोजिम जापान जान चाहने कामदारले जापानी भाषा र सम्बन्धित काम गर्ने क्षेत्रको सिपको परीक्षा …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानी र उपभोगभित्रको अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र भनेकै लगानी र उपभोगबीच सन्तुलनको कला हो । लगानीले आम्दानीको आधार निर्धारण गर्छ र उपभोगले जीवनको आधार निर्माण गर्छ । त्यसैले मानिसले लगानी र उपभोगमा सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ । सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा व्यक्तिले र बृहत् अर्थशास्त्रमा राष्ट्रले लगानी र उपभोग दुवैमा जोड दिनुपर्छ । राज्यले व्यापक उपभोग गरेको हुन्छ तर लगानी गर्ने बेलामा स्रोतको कमी हुन्छ, गरीब विकासशील देशहरूमा । जुन देशले लगानीमा उचित ध्यान नदिई केवल उपभोगमात्र गर्न बाध्य छन्, त्यस्ता देश गरीब हुन पुग्छन् । व्यक्ति पनि उपभोग गर्छ तर लगानीमा ध्यान दिँदैन र बचत नभएको कारणले ऊ उद्यमी बन्न सक्दैन । नेपालीको आम्दानी कम छ । त्यो न्यून आम्दानीलाई पनि लगानी गर्ने उपयुक्त स्थान छैन । देश भूपरिवेष्टित हुनु, प्रविधि विकासमा समुचित प्रयास नहुनु, उत्पादनमा उच्च दक्षता नहुनु, कच्चा पदार्थको प्रयाप्त आपूर्ति नहुनु, राजनीतिक स्थिरता नहुनेजस्ता कारणले लगानीको वातावरण बनेको छैन । हजारौं युवा विदेशमा छन् । उनीहरूबाट १० खर्ब माथिको विप्रेषण आउँछ । त्यसको अधिकांश अंश उपभोगमा खर्च हुन्छ । महँगो मोबाइलकै लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको पाइन्छ । कमाएको रकम यो तहमा खर्च गर्दैगर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छुटेको हुन्छ, त्यो हो– लगानी र लगानीको आदत । यो तहको विलासितापूर्ण खर्चलाई लगानीमा परिणत गर्ने वातावरण बनाउन सकेमात्र दीर्घकालमा देश धनी बन्न जान्छ । यी सबै उदाहरण मात्र हुन् कमाउनेले करोडौंको गाडी, बंगला पनि किन्छन् जसले प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानीको आधार निर्माण गर्दैन । उपभोग अर्थशास्त्रको प्राण हो । त्यसैले उपभोक्ताले जति सक्यो बढी उपभोग गर्नुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन, तर लगानी शून्य पारेर उपभोग गर्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । त्यसैले कमाइको निश्चित अंश र सीमान्त कमाइको ५० प्रतिशत अंश लगानीका लागि बचाउन सिकौं, राज्यले पनि त्यो वातावरण बनाउन जरुरी छ । जति बेला पनि लगानी र बचतका बारेमा सोचियो भने मानिसको जीवन नीरस बन्छ । जति बेला पनि उपभोगको बारेमा मात्र सोचिएमा व्यक्ति कंगाल बन्छ र देश पनि । नेपाललाई धनी बनाउने हो भने कसै न कसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ । प्रविधि अनुसन्धानमा तथा विशाल परियोजनामा लगानी गरिएकै हुनुपर्छ । राज्यले पूर्वाधारमा र जनताले उद्योग व्यापारमा लगानी नगरेसम्म देश पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा पुग्दैन । पूर्ण रोजगारी नभएसम्म दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष कामदारले उचित तलब पाउँदैनन् । उचित तलब नपाउँदासम्म देशबाट युवा पलायन रोकिँदैन । लगानी र उद्यमका अनगिन्ती अवसर हुँदाहुँदै पनि भारत र चीनबाट पश्चिमा देशमा युवा पलायन मात्रात्मक रूपमा नेपालबाट भन्दा बढी हुने गर्छ । जनसंख्याको अनुपातमा हाम्रो पलायन अलि बढी हुनुको मुख्य कारण देशमा लगानीको वातावरण अभाव पनि हुन सक्छ । तर मुख्य रूपमा प्रतिस्पर्धीलाई जित्ने गरी बृहत् उत्पादन गर्न नसक्नु हो । समस्या सबै देशमा विद्यमान होलान् तर पनि जापान, चीन, भियतनाम, ब्राजिलजस्ता देशमा तीव्र विकास हुनुमा समुद्रसँगको पँहुच राम्रो हुनु हो भनेर नेपाल उम्किने अवस्था पक्कै पनि छैन । अरू पनि केही कारण छन् जसले नेपालमा औद्योगिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । कामदार तथा कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहको सिद्धान्त र महँगीको अनुपातलाई हेरेर तलब सुविधा दिने चलन नेपाली निजीक्षेत्रको छैन । सबैले मौकाको फाइदा उठाउँदै अरूको श्रम शोषण गरेकै अवस्था छ । निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई निकै कम तलबमा घोटाइन्छ । यदि लगानीकर्तालाई नाफा हुँदैनथ्यो भने नयाँ विधेयकमा ५ वर्षपछि गुठीमा लैजाने कुरालाई किन विरोध गरियो ? होइन भने शिक्षकलाई सरकारीसरह तलब किन दिइँदैन ? यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकबाट निजीमा जस्तो मेहनतका साथ किन पढाइँदैन ? यो कसैप्रति लक्षित विषय होइन, हामी गरीब हुनुमा पसिनाको मूल्यमा समुचित नाफा तथा ज्यालाको वितरण नहुनु पनि हो । लाखौंको मोबाइल मगाउने पठाउनेले भन्सार शुल्क तिर्दा नेपाललाई सराप्छ । किनकि हामीमा राज्यप्रतिको दायित्व वहन गर्ने चाहना निकै कम छ । सबै कुरामा देशलाई सरापेर पक्कै पनि जिम्मेवार नागरिक बनिँदैन । राज्य जनताप्रति सकारात्मक र जनता राज्यप्रति सकारात्मक हुन नसक्दा पनि विभिन्न समस्या मौलाएका छन् जसले हामीलाई उत्पादनमुखी नबनाएर पलायनमुखी बनाएको छ । युवा पलायनको यो प्रवाह त्यति बेलासम्म रोकिने छैन जति बेलासम्म नेपालमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था आउने छैन । रोजगारी पनि पर्याप्त नहुने र काम पाएकाले पनि पर्याप्त ज्याला नपाउने अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ, त्यति बेलासम्म हाम्रा युवा देश छोड्न बाध्य हुनेछन् । उद्यमीलाई सहयोग गर्ने काममा र उनीहरूलाई सक्दो संरक्षण गर्नेमा राज्यले पनि साहस गर्नैपर्छ । उद्यमीले पनि आफ्नो नाफालाई मात्र नहेरेर काम गर्नेको जीवनस्तरलाई समेत ख्यालमा राखेर व्यावसायिक संस्कृति देखाउन सकेमा मात्र हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता कम हुन सक्ला । अन्यथा हामी आउने दशकांैंसम्म पनि गरीब रहिरहनेछौं । देशको मुहार फेर्ने रणनीति भनेको उपभोग र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै हो । त्यसको साथसाथै लगानीका लागि त्यस्तो क्षेत्र खोज्न जरुरी छ, जसमा नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सकोस् । नेपालीले अब विश्वमा अन्यत्र बन्न नसक्ने केही वस्तु बनाउनुपर्छ, जसलाई विश्वको हजार बजारमा निर्यात गर्न सकियोस् । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

टायल्स उद्योगमा लगानी बढ्दै

रौतहट। नेपालमा फ्लोर टायल व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने चलन दशकअघि मात्रै शुरू भएको मान्छन्, यसमा काम गर्दै आएका व्यवसायी । घर होस् वा अफिस दुवैतिर टायल्सको प्रयोग र माग बढ्दै गएको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा हालसम्मकै धेरै रकम (१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को टायल्स आयात गरेको छ । विभागका अनुसार नेपालमा भारत र चीनबाट अत्यधिक मात्रामा सेरामिक्स टायल्स आयात हुन्छ । इन्डोनेशिया, मलेशिया, भियतनाम, बंगलादेश, स्पेनलगायत देशबाट पनि टायल्स आयात हुन्छ । उक्त तथ्यांकले मुलुकमै टायल्स उद्योगको भविष्य राम्रो रहेको संकेत गर्छ । यही आकलन गरेर व्यवसायीले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न थालेका छन् । केही उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नयाँ टायल्स उद्योग दर्ताको प्रक्रिया पनि चालिरहेको उद्योग विभागको भनाइ छ । पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार कारखानामा अत्याधुनिक इटालियन प्रविधि जडान गरिएको छ । यो पूर्णरूपमा स्वचालित छ । उक्त उद्योग खोल्न कम्पनीले जग्गामा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । २ वर्षअघि खरीद गरिएको जग्गा, उद्योगका उपकरणलगायत अन्य गरी २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीको भनाइ छ । ठूलो लगानी रहेको उद्योग स्थानीय बासिन्दा, छिमेकी जिल्ला र छिमेकी देश भारतका लागि पनि रोजगारीको अवसर बनेको छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार नभएको उद्योग पाउन मुश्किल छ । यो उद्योगमा पनि उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक तहदेखि नै भारतीय नागरिक छन् । नेपाली कर्मचारी भए पनि उच्च तहमा कम छन् । सुपरभाइजरदेखि तलका र महिला श्रमिक नेपाली छन् । असार अन्तिम साता उद्योगमा पुग्दा पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) जिल्लाकी ४५ वर्षीया शोभादेवी चौधरी प्रयोगविहीन टायलका टुक्रा बोरामा बटुलिरहेकी थिइन् । शुरूमा काम गर्न कठिन भए पनि अहिले सामान्य लाग्न थालेको बताउने उनले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछिन् । बसोवासको व्यवस्था उद्योगले उद्योग परिसरमै गरिदिएको छ । पानी पर्दा भने समस्या हुने गरेको त्यहीँ काम गर्ने अर्की कामदार रेमकुमारी चौधरी बताउँछिन् । आकाशबाट परेको पानी पास नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन् । उद्योगको सुपरभाइजरमा जितेन्द्र यादव र हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफिसरमा विराटनगरका सुनिलकुमार मेहताले काम गरिरहेका छन् । कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रदीपकुमार झाले महिला र पुरूषलाई पारिश्रमिकमा विभेद नगरेको बताए । उद्योगबाट विभिन्न ११ ओटा साइजका टायल्स उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिले ५ साइजमा उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ । ‘दैनिक १ लाख ५० हजार वर्गफीट टायल्स उत्पादन क्षमता छ,’ झाले भने, ‘अबको ६ महीनाभित्र उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्छ, त्यसबाट थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ उद्योगले ३०० जनालाई रोजगारी दिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट आउने टायल्सभन्दा २० देखि २५ प्रतिशत सस्तोमा नेपाली उपभोक्ताले स्वदेशमै उत्पादित टायल्स प्रयोग गर्न पाउने झाले बताए । ‘अहिले उद्योगमा बिजुली नियमित छैन,’ झाले भने, ‘यसले समस्या गर्दा समस्या छ ।’ त्यसमाथि टायल्स उत्पादन गर्ने शुरू प्रक्रियामा रातो माटो घोल्न १२०० डिग्री सेल्सियसको ताप चाहिने भएकाले यसमा ग्यास र कोइला नै प्रयोग गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । उद्योगले अचेल दैनिक तीन ट्रक टायल्स बजार पठाइरहेको छ । उत्पादनको ४५ प्रतिशत काठमाडौं जान्छ । अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका नै प्रमुख बजार देखिएको झा बताउँछन् । बाँकी उत्पादन देशका अन्य शहरमा पठाइरहेको छ । भारतमा समेत निर्यात गर्ने सोच बनाएको उद्योगले कच्चा पदार्थ रातो माटोको खानी उपयोगको अनुमति माग्दै खानी तथा भूगर्भ विभागमा आवेदन दिएको छ । अहिले टायल्स बनाउने रातो माटो खानी सञ्चालकसँग खरीद गरिरहेको छ । उद्योगले अधिकांश कच्चा पदार्थ नेपालकै प्रयोग गरिरहेको झाको भनाइ छ । उद्योगले दुई दर्जन रङमा टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । ग्राहकको चाहनाअनुसार प्रिन्टेट टायल्स पनि उत्पादन हुने बताइएको छ । उद्योगले ‘प्राइम–टाइल्स विथ स्टाइल’ स्लोगनमा भुइँ र भित्तामा लगाउने सबै प्रकारको टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । महाप्रबन्धक झाले आफ्ना उत्पादन गुणस्तरीय र अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएको पनि दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विदेशी कार्यकारीलाई बोलाउन 'रेड कार्पेट' बिछ्याउँदै चीन

पेचिङ । अहिले चीनबाट एप्पलदेखि यसको आपूर्तिकर्ता कम्पनी फक्सकोनसम्मका कयौं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले त्यहाँको लगानी अन्य देशमा सारिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले लगाएको कठोर बन्दाबन्दी र सीमा नियन्त्रण, चीन र अमेरिकाबीचको तनावलगायत कयौं कारणहरुले गर्दा उत्पादनका लागि चीनमाथिको निर्भरता कम्पनीहरुले विस्तारै कम गर्न थालेका छन् । २५ वर्षमा पहिलो पटक चीनमा आधा भन्दा कम सहभागीहरुले चीनलाई शीर्ष तीन लगानी प्राथमिकताको सूचीमा राखेको अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्शले गरेको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको छ । चीनबाट आफ्नो उत्पादन र सोर्सिङलाई अन्यत्र सार्न शुरु गरेका वा यसबारे विचार गरिरहेका कम्पनीहरुको संख्या एक वर्ष अघिको तुलनमा १० प्रतिशत अंकले बढेको सर्वेक्षणमा पाइएको छ । चीनले कोभिडविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति एक्कासी अन्त्य गरेको भएपनि सहभागीहरुको प्रतिक्रिया भने खासै फेरिएको छैन । चीनमा विदेशी व्यवसायीहरुको मनोबलमा यस्तो खालको कमी आएपछि चीनले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी कायमै राख्न र घरेलु आर्थिक वृद्धिदरलाई टेवा दिने तर्फ सक्दो काम गरिरहेको छ । बिहीवार मात्रै चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले इतिहासमै पहिलो पटक चाइना इयरमा लगानी नामक कार्यक्रम शुरु गर्यो । यसले पनि विदेशी डलर आकर्षित गर्न त्यहाँका स्थानीय सरकारहरुलाई कति गाह्रो भइरहेको रहेछ भन्ने संकेत दिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले गएको वर्ष कयौं पटक कठोर खालको लकडाउन गर्यो । यस्तोमा पार्क, कारखानाहरुमा हजारौं मानिसहरु थुनिएर बस्न बाध्य भए । चीनको चङचाउमा रहेको फक्सकोनको २ लाख हाराहारीमा कामदार रहेको आइफोन कारखानामा हड्बडी नै मच्चियो । कर्मचारीहरुमा कोभिड फैलिन थालेपछि त्रास बढ्दा मानिसहरु कारखानाको शिशै फुटाएर पर्खाल नाघेर भागेका भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएका थिए । उक्त कारखानामा उत्पादनमा अवरोध सृजना हुँदा कम्पनीले आइफोन १४ मोडलको डेलिभरीमै ढिलाई भयो । चीनले वर्षका अन्त्यतिर एक्कासी कोभिड विरुद्ध कडोर नीति खारेज गर्यो । फेब्रुअरीसम्ममा फक्सकोनको नङचाउ कारखानाले पूर्ण क्षमतामा आइफोन उत्पादन गरिरहेको थियो । कारखानाका कामदारहरु पनि उच्च माग धान्न दुई शिफ्टमा काम गरिरहेका थिए । कोभिडका कारण फक्सकोन समेतका कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन बेस भारत, भियतनाम वा अन्य मुलुकमा सार्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । चीनले सीमा पूरै खुलाएको अनि अन्तरराष्ट्रिय सीमाहरु खुलेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय व्यवसायिक अवसरहरुमा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सहभागी होउन् भन्ने चीनको चाहना छ । आ–आफ्नो व्यवसायबारे छलफल गर्न एप्पल, फाइजर, मर्सिडिज बेञ्जजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारीहरु चीन आउन चाहिरहेको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले गएको हप्ता एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । उच्च स्तरको भ्रमणबारे मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु दर्जनौं भएको ती प्रवक्ताले बताएका छन् । चीनले आफ्नो देशमा लगानी खन्याउन सक्ने सम्भावित लगानीकर्ताहरुलाई भेट्न प्रतिनिधिहरु पनि पठाइरहेको छ । डिसेमबरमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न व्यापक पहलहरु ग्रिने घोषणा पछि चीनको सरकारी नेतृत्वका कयौं समूहहरुले चीनको लागि पिच गर्न विदेश यात्रा नै गरेका थिए । यति बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले भने चीनसँग व्यापार गर्न अमेरिकी कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्ध बढाएका छन् । अनय प्रतिबन्धहरु कुन हदसम्म हुनेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेका छैनन् । चीनमा विदेशी लगानी अझै पनि आई नै रहेको छ । जनवरीमा चीनमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी एक वर्ष अघिको भन्दा १४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड युआन ९१८ अर्ब ३९ करोड डलर०मा उक्लिएको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यो सन् २०२२ भरको वृद्धिभन्दा निकै धेरै हो । २०२२ मा दक्षिण कोरिया, जर्मनी र बेलायत चीनमा विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थिए । अमेरिकाबारे भने मन्त्रालयले चुक्क बोलेको छैन । चीनको हननान लगायत क्षेत्रको लागि विदेशी व्यवसायीहरुबाट बढ्दो लगानी प्रवाह जीवन रेखा नै हो भन्दा पनि अत्युक्ति हुन्न । सो प्रान्तको समग्र निर्यातमा फक्सकोनको आइफोन कारखानाको अनुपात ८४ प्रतिशत थियो । बिहिबार चीनको वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्ताओले दूर्लभ घोषणा गरे । सो घोषणामा उनले सरकारको खरिद नीति स्थानीय चिनियाँ व्यवसायीहरुलालाई पक्षपोषण गर्ने खालको छ भनेर लामो समयदेखि विदेशी व्यवसायीहरुले गर्दै आएको गुनासोलाई स्वीकार गरिएको थियो । यी सवालहरुको सम्बोधनलाई उनले आफ्नो कामका लागि प्राथमिकता भनेका छन् । विदेशी व्यवसायीहरुको समान सहभागिताका लागि सम्बन्धित विभागहरुसँग मिलेर अध्ययन एवम् काम गरेर आवश्यक नीति र उपायहरु ल्याइने उनले भनेका थिए । चीनले पछिल्लो केही वर्षमा घरेलु ठूला प्रविधि कम्पनीहरुमाथि नियमन कसिलो पारेर दन्ड, जरिवाना लगाउन थालेपछि धेरैजसो व्यवसायहरु सशंकित बनेका थिए । चीनले विदेशी व्यवसायहरुको चिन्ता र चासोलाई यसरी सम्बोधन गर्नुलाई लगानी पलायन र व्यवसायहरुको बहिर्गमन रोक्न विशेष खालको उपायहरु अपनाइने संकेतको रुपमा हेर्न थालिएको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

जापानलाई धेरै श्रमिक उपलब्ध गराउने मुलुकमा नेपाल चौथो, चीनलाई उछिन्दै भियतनाम पहिलो

Nepal Press पौष २०७९

श्रम गन्तव्य मुलुकबाट प्रतिबन्ध खुकुलो

काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई प्रमुख कारण देखाउँदै नेपालका प्रमुख श्रम मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्ध विस्तारै खुकुलो गर्न थालेका छन् । यसकारण महामारी शुरू भएयता नै प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगारी तंग्रिनेमा आशा बढेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाललाई लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध सोमवारदेखि खुला गरेको छ । रोयटर्सका अनुसार नेपालसहित १५ मुलुकलाई लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धमा खुला गरिएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका नेपाली नागरिकले यूएई प्रवेश पाउनेछन् । यसअघि कोरोनाको डेल्टा प्रजाति पैmलिएको बताउँदै नेपाललगायत मुलुकलाई रोक लगाइएको थियो । महामारीको कारण रोकिएको दुबईको अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला अक्टोबर १ देखि शुुरू हुँदै छ । उक्त मेलालाई दृष्टिगत गरी यात्रामा खुला गरिएको यूएईको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ । अधिकारीहरूले मेला अगाडि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध खुलाउने बताउँदै आएका थिए । खुला गरिएका मुलुकहरूमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, नामिबिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, युगान्डा, सियरा लियोन, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र अफगानिस्तान छन् । तर, पीसीआर परीक्षणको प्रमाणपत्र भने देखाउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिएको दुबईसहित कुवेत, मलेशियाले महामारीयता नेपालबाट कामदार नै लिएका थिएनन् । ती देशले नेपाललाई जोखिमको सूचीमा राखी कामदार नलिँदा करीब २ वर्षदेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि ती मुलुक जान सकेका थिएनन् । साउदी अरब (यूएई) ले आफ्नो देशको भिसा नियमलाई खुकुलो बनाएको छ । कोभिड प्रोटोकललाई कडाइका साथ लागू गर्दै यूएई सरकारले प्रतिबन्धलाई खुकुलो गरेको हो । उसले विभिन्न ५० ओटा नयाँ योजनाअन्तर्गत भिसासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । यूएईले ल्याएको यो व्यवस्थाले भिसा प्रक्रियालाई सहज र थप प्रभावकारी बनाउने छ । यूएईले प्रदान गर्ने गोल्डेन भिसावाहक आप्रवासीले राष्ट्रिय प्रायोजकविनै त्यहाँ बस्न, काम गर्न तथा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । नयाँ नियमअनुसार गोल्डेन भिसाका लागि म्यानेजर, सीईओ, वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार, प्रविधिसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्छन् । यसबाहेक दीर्घकालीन निवास प्राप्त गर्न अत्यधिक कुशल र विशेष बासिन्दा, लगानीकर्ता, उद्यमी, वैज्ञानिक, अग्रणी विद्यार्थी र स्नातकहरूका लागि पनि यो भिसा सहज बनाइएको त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । यूएई सरकारले यसअघि व्यावसायिक यात्राको लागि दिने गरेको ३ महीनाको अवधिलाई लम्ब्याएर ६ महीना बनाएको छ । यूएईमा रहेका आप्रवासीले आप्mनो परिवारका सदस्यहरूलाई भिसा स्पोन्सर गर्न पनि सक्नेछन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब यूएईमा कारणवश जागिर गुमेको खण्डमा वा भिसाको म्याद सकिएको अवस्थामा पहिले १ महीनासम्म मात्र यूएईमा बस्न पाइन्थ्यो । तर, अब ३ महीनासम्म बस्न सकिनेछ । नेपालीका लागि आकर्षक मानिएको गन्तव्य मुलुक कुवेतले केही समयपछि भिसा खुला गर्ने तयारी गरेको छ । कुवेतले करिब आधा वर्षको अन्तरालमा भिसा खुला गर्न लागेको हो । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार कुवेतले पारिवारिक, व्यापारिक र यात्रा प्रयोजनका लागि भिजिट भिसा जारी गर्दै आएको र पहिला भिजिट भिसा खुल्ला गर्ने र त्यसलगत्तै सबैका लागि खुला गर्दै छ । कुवेतमा निर्माण सल्लाहकार, इन्जिनीयर, प्राविधिक र शिक्षकहरूको माग अत्यधिक बढेको छ । यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान इच्छुक युवाहरूको भाषा परीक्षा सम्पन्न गरेको छ । विभागले तोकेको काठमाडौंका १६ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा शान्तिपूर्ण र अनुशासित रूपमा सम्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ । इजरायल जान ४ हजार २ सय महिला र ५ हजार ४ सय ९९ पुरुष गरी ९ हजार ६ सय ९९ नेपालीले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये ७ हजार ९ जनाले प्रवेशपत्र पाएका थिए । प्रवेशपत्र प्राप्त गरेका ३ हजार ७२७ पुरुष र ३ हजार २८२ जना महिलामध्ये सोमवारको परीक्षामा ६९२ जना पर्रीक्षाथी अनुपस्थित भए । विभागका निर्देशक कमल ज्ञवालीले परीक्षाको नतिजा २ देखि ५ दिनभित्रमा प्रकाशन गरेर १० देखी १२ दिनभित्र अन्तर्वार्ता लिइनेछ । असोज दोस्रो हप्तासम्म योग्यता पुगेका १ हजार ४ सय कामदारको सूची तयार गरी इजरायल पठाउन त्यहाँको सरकारलाई सूची उपलब्ध गराउने तयारी छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

जापानमा नेपाली कामदार : अवसर र चुनौती

जापानले कामदारको अभावलाई सम्बोधन गर्न २०१९ अप्रिल १ बाट नयाँ कानुन अनुमोदन गरी विदेशी कामदार भित्र्याइरहेको छ । उसले विशेषगरी भियतनाम, चाइना, फिलिपिन, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, नेपाल लगायत देशबाट कामदार लिइरहेको छ ।कामदार छनोटका लागि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम जापान जान चाहने कामदारले जापानी भाषा र सम्बन्धित काम गर्ने क्षेत्रको सीपको परीक्षा दिएर पास गर्नुपर्नेछ । प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान गएर तीन वर्षभन्दा माथि काम गरेका व्यक्तिको हकमा भने तोकुतेई गिनोउ भिसामा परिवर्तन गर्न कुनै

Ratopati श्रावण २०७८

जापानको रोजगारी गुम्ने खतरा

सरकारको लापरबाहीका कारण नेपाली कामदारका लागि जापानको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशी कामदार ल्याउने जापान सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुई मुलुकबीच सम्झौता हुन नसक्दा रोजगारीको अवसर गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यो खबर गोपाल साउदले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्। सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम,…

Setopati पौष २०७४