श्रम अडिट गराउने रोजगारदाता बढे

श्रम अडिट गराउनेको सङ्ख्या नौ गुणाले वृद्धि

श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को सङ्ख्या छ वर्षको बिचमा करिब नौ गुणाले बढेको छ । प्रतिष्ठानमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबिचको श्रम सम्बन्धसमेत थप सुधार भएको हो । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा श्रम अडिट गरिएका रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को सङ्ख्या ४६९ रहेकोमा आव २०८०/८१ मा चार हजार १३९ पुगेको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

श्रम अडिट पेस गर्ने रोजगारदाता बढ्दै

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षणलाई बढाउने योजना सुरु गरेसँगै श्रम अडिट पेस गर्ने रोजगारदाताको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । मर्यादित श्रम सम्बन्धलाई सुधार गर्दै एसडिजी लक्ष्य हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षणलाई बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएसँगै श्रम अडिट गर्ने रोजगारदाताको सङ्ख्या बढेको हो । श्रम तथा व्यवसाय सुरक्षा विभागका अनुसार श्रम ऐन, नियमावली र छ वर्षअघि का

गोरखापत्र जेष्ठ २०८१

श्रम अडिट गर्ने रोजगारदाता बढे

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षणलाई बढाउने योजना सुरु गरेसँगै श्रम अडिट पेस गर्ने रोजगारदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । मर्यादित श्रम सम्बन्धलाई सुधार गर्दै एसडिजी लक्ष्य हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षणलाई बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएसँगै श्रम अडिट गर्ने रोजगारदाताको सङ्ख्या बढेको हो । श्रम तथा व्यवसाय सुरक्षा विभागका अनुसार श्रम ऐन, नियमावली र छ वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको श्रम अडिट मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०८०

श्रम अडिट ३४ सय प्रतिष्ठानमा

दिगो विकास लक्ष्य–८ हासिल गर्न सरकारले रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षण बढाउँदै लगेको छ । फलस्वरुप श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को संख्या पाँच वर्षमा करिब सात गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा श्रम अडिट गरिएका रोजगारदाता-प्रतिष्ठानको संख्या ४६९ रहेकोमा आव २०७९–०८० मा ३ हजार ४२३ पुगेको श्रम […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

श्रम अडिट गरेकै रोजगादाताले जम्मा गरेनन् योगदान रकम

नियमित श्रम अडिट हुने रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानका श्रमिक नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएका छैनन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रमिक दिवसको अवसरमा सार्वजानिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नियमित श्रम अडिट गरिएका रोजगारदातासँग काम गर्ने श्रमिक योजनामा आवद्ध नभएको देखिएको हो । श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठान मध्ये ६५ प्रतिशत मात्र योगदानमा […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न रोजगार स्थलको निरीक्षण बढाइयो

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी)–८ हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट, बाल श्रम र रोजगारस्थल निरीक्षण बढाउन थालेको छ । श्रम तथा व्यवसाय सुरक्षा विभागले एसडिजी– ८ को मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रतिष्ठान निरीक्षणमा शिर्षकगत निरीक्षण बढाएको हो । एसडिजी–८ मा मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि गर्न सबैका लागि समावेशी […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने सरकारको नीति, कहिले पूरा होला ?

जेठ १०, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको तीन आर्थिक वर्ष नाघे पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या भने न्यून छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार यही जेठ ९ गतेसम्म कोषमा १७ हजार ९४ रोजगारदाता र ३ लाख ३५ हजार ३९१ श्रमिक मात्र कोषमा आबद्ध भएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७५ सालमा गरेको आर्थिक गणनाले नेपालभर करिब नौ लाख प्रतिष्ठान दर्ता भएको र ती प्रतिष्ठानमा करीब ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध रहेको देखाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका हजारौं श्रमिक अझै सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमको समान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ । नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइने सरकारको घोषणा छ । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सृजना गर्न प्रेरित गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार ई–डाइरेक्टरी तयार गरिनेछ । श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ । सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सीपअुनसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सृजना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ । श्रम बजारमा बर्सेनि आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुचिअनुसारको सीप विकास, वित्तीय पहुँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गरिनेछ । रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृतरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नाका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । भैरहवा र पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गरिनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत आनाकानी गर्ने प्रवृति अस्वीकार्य : श्रममन्त्री

पुस २२, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन आग्रह गरेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) को पाँचौं श्रम संसदलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै उनले स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको बताए ‘अब सबै प्रतिष्ठान र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आवश्यक छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यसमा सबै श्रमिक र रोजगारदाताको सहयोग र अग्रसरताको अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।’ श्रम कानून कार्यान्वयन गर्दा आफूलाई फाइदा हुने विषयमा लाभ लिइहाल्ने तर दायित्वबाट पन्छिने प्रवृति पनि देखिन थालेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘श्रम ऐनको दफा ४५ लाई देखाएर श्रमिकलाई रोजगारीबाट हटाउने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने विषयमा आनाकानी गर्ने प्रवृति अस्वीकार्य छ’, उनले भने । श्रम प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, श्रम अडिट, कारखाना निरीक्षण, सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउने प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाएको भन्दै उनले श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई स्रोत साधनको कमि हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वैदेशिक रोजगारीलाई सरल, सहज बनाउने र विकृतिको अन्त्य गर्न सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन लागिपरेको उनले बताए। सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने दिशातर्फ काम अघि बढिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयन सन्तोषजनक

पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को सङ्ख्या पाँच वर्षको बिचमा सात गुणाले बढेको छ । प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबिचको श्रम सम्बन्धसमेत थप सुधार भएको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७६

प्राथमिकतामा श्रम अडिट

श्रम तथा व्यवसाय सुरक्षा विभागले श्रम अडिटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको जनाएको छ । विभागले श्रम ऐन, नियमावली तथा पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको श्रम अडिट मापदण्डलाई कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको जनाएको हो । विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले मापदण्ड आएपछि श्रम अडिट गराउने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान)को सङ्ख्या विगत चार वर्षमा पाँच गुणाले बढेको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्याङ्कले भने विगत वर्षको सोही अवधिमा गरिएको निरीक्षणमा कमी आएको देखाएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७४

श्रम अडिट गराउने रोजगारदाता बढे

सम्बन्धित सामग्री