गाईको मासुमा प्रतिबन्ध लगाउने मोदी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको झड्का

भारतको सर्वोच्च न्यायालयले मासु तथा छालाको व्यापारका लागि हुने गाईको किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च न्यायालयका प्रधान न्यायाधीशसहितको इजलासले सरकारको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उच्च अदालतको यसअघिको फैसला मंगलबार सदर गरेको हो। भारतको मद्रास उच्च अदालतले गत मे ३०...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिकामा जातीय आधारमा भर्ना प्रतिबन्ध, राष्ट्रपति वाइडेन असन्तुष्ट

एजेन्सी । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले एउटा ठूलो फैसला गर्दै विश्वविद्यालयमा जातियताको आधारमा भर्ना गर्ने अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसैबीच राष्ट्रपति बिडेनले यसबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बिहीबार भने कि उनी विश्वविद्यालय भर्ना निर्णयहरूमा जाति र जातीयताको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग कडा रूपमा असहमत छन्। प्रधानन्यायाधीशले फैसलामा यस्तो प्रचलन सधैंभरि […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०८०

भारतको सर्वोच्च अदालतले भन्यो– हिजाबलाई सिख पगडीसँग तुलना गर्न सकिँदैन

भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहिबार सिख धर्मावलम्बीहरूले लगाउने पगडीलाई हिजाबसँग तुलना गर्न नसकिने बताएको छ । शैक्षिक संस्थाभित्र हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने कर्नाटक उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो बताएको हो । न्यायाधीश हेमन्त गुप्ताको अध्यक्षतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बेन्चले सिख धर्मावलम्बीको पगडी र कृपाण अनिवार्य भएको तर हिजाबको सन्दर्भमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको बतायो । न्यायाधीश हेमन्त गुप्ताले कृपाणलाई संवैधानिक संरक्षण प्राप्त

Ratopati श्रावण २०७९