भारत–क्यानडा टकरावले नेपालमा मुसुरो दाल आपूर्तिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौं । भारत र क्यानडाबीच टकरावले नेपालमा मुसुरो दाल आपूर्तिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? पछिल्लो समय यो विषयमा आम नेपालीको चासो देखिएको छ । यसबारे जान्न सर्वप्रथम दुवै देशबीचको टकरावको अवस्थाबारे चर्चा गरौं । क्यानडाले आफ्ना एक नागरिकको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको आरोप लगाएपछि दुवै देशबीच टकराव उत्पन्न भएको हो । केही दिनअघि भारतमा भएको जी-२० सम्मेलनपछि स्वदेश फर्केर क्यानेडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले त्यहाँको संसदमा भारतका जासुस एजेन्टले गत जुन १८ मा क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा आफ्ना नागरिक एवं शिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको गोली हानी हत्या गरेको आरोप लगाएका थिए । क्यानडाको आरोपपछि दुई देशबीच उत्पन्न टकरावका कारण दुवै देशले एकअर्काे देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई स्वदेश फर्किन निर्देशन दिइसकेका छन् । यस्तै, दुवै देशले एकअर्काे देशसँगको व्यापार पनि रोक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । अब नेपालको मुसुरो आयातबारे चर्चा गरौं । नेपालले सबैभन्दा बढी मुसुरो आयात अष्ट्रेलियाबाट गर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को दुई महीनामा नेपालले अष्ट्रेलियाबाट गरेको मुसुरो आयात कुल मुसुरो आयातको ६४ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा नेपालमा भारतबाट कुल मुसुरो आयातको २४ प्रतिशत र क्यानडाबाट कुल मुसुरो आयातको १२ प्रतिशत भएको छ । चालू आवको दुई महीनामा नेपालले ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँको ९ हजार ७०८ मेट्रिक टन मुसुरो आयात गरेको छ, जसमध्ये अस्ट्रेलियाबाट मात्रै ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ५ हजार ९४२ मेट्रिक टन मुसुरो नेपाल भित्रिएको छ । समीक्षा अवधिमा भारतबाट २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ३५२ मेट्रिक टन र क्यानडाबाट ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँको १ हजार १६३ मेट्रिक टन मुसुरो आयात गरेको छ । अब भारतले क्यानडाबाट गर्ने मुसुरो आयातको चर्चा गरौं । भारतले कुल मुसुरो आयातको २१ प्रतिशत क्यानडाबाट गर्ने गरेको छ । एक तथ्यांक अनुसार भारतले सन् २०२२ र २०२३ को अहिलेसम्म ४ लाख ८५ हजार टन मुसुरो दाल आयात गरेको छ । भारतमा वार्षिक २३ लाख टन मुसुरो खपत हुने गरेको छ, जसमा १६ लाख टन आन्तरिक उत्पादनबाट धानिने गरेको छ । भारतमा पनि क्यानडाको तुलनामा अस्ट्रेलियाबाट गरेको मुसुरो दाल आयातको हिस्सा बढी छ । भारतले गत अप्रिल र जुनमा क्यानडाबाट करीब १ लाख टन मुसुरो दाल आयात गर्दा अस्ट्रेलियाबाट भने २ लाख टन आयात गरेको छ । अब भारत र क्यानडाबीच वैदेशिक व्यापार रोकिँदा पर्ने असरबारे चर्चा गरौं । यो अवस्थामा क्यानडाबाट भारतमा मुसुरो दाल आयात हुने छैन । र, भारतले आफ्नो आन्तरिक माग धान्नका लागि नेपालमा मुसुरो दाल निर्यातमा रोक लगाउन सक्छ । यसबाट नेपालमा मुसुरो दाल आपूर्तिमा असर पर्न सक्छ । त्यसो त नेपालले अष्ट्रेलियाबाट दाल आयात थप गरेर वा अन्य देशबाट दाल आपूर्ति गरेर पनि माग धान्न सक्छ । भारत–क्यानडाबीच व्यापार रोकिएको अवस्थामा क्यानडाबाट नेपालमा हुने आयात पनि झन्झटिलो हुने देखिन्छ । यो अवस्थामा दालको मूल्य पनि बढ्न सक्छ । व्यवसायीहरू भने भारत–क्यानडाबीचको टकरावले नेपालमा मुसुरो दालको आपूर्तिमा ठूलो प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवाल दुई देशको बीचको टकरावले नेपालमा मुसुरो दालमा ठूलो प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन् । ‘नेपालमा झण्डै ६०–६५ प्रतिशत मुसुरो दाल अस्ट्रेलियाबाट आयात हुन्छ । भारत र क्यानडाबाट ठूलो मात्रामा दाल आयात नहुने भएकाले मूल्यमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिँदैन । तर, दुई देशबीचको टकरावका कारण केही महीना प्रभाव पर्ने आकलन भने गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको अति राजनीतीकरण

विरोधाभासपूर्ण नीतिको सकस यतिखेर अर्थतन्त्रले सामना गरिराखेको छ । सतहमा देखिएको आर्थिक संकटका संकेतहरू तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइन, यो त अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीन प्रवृत्तिको परिणति हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यापारघाटा, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उतारचढाव हाम्रो आर्थिक व्यवस्थामा नयाँ विषय होइनन् । यसको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा टालटुले उपायमा खोजिँदै आएको आत्मरति र राजनीतीकरण समस्याको गाँठी हो । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । कोरोना महामारीले उत्पादन र आपूर्तिमा सृजित असन्तुलन र पछिल्लो समयमा रूस युक्रेन तनावले थपेको दबाबले समस्याको आयतन यतिखेर विस्तारमात्रै भएको हो । हामीकहाँ यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूका आडमा कसरी राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि, पूर्वगभर्नर र केही विज्ञहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरू समस्याको आगोमा पानी हाल्ने होइन, घ्यू थप्ने अभिप्रायबाट ओतप्रोत देखिन्छन् । अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तनभन्दा बढी राजनीतिक आग्रह बढी हाबी छ । स्मरण हुन्छ, डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै श्वेतपत्रमार्फत अर्थ व्यवस्था ‘खत्तम’ देखाएका थिए । छोटै समयान्तरमा अर्थतन्त्र ‘उत्तम’ भएको देखाउन उद्यत देखिए । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकका जेजस्तो संकेत देखिएको छ, यो रातारातको परिवर्तन पक्कै पनि होइन । अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा उनको कार्यकालको ‘योगदान’ कम छैन, बरु बढी नै होला । अहिले तिनै खतिवडा अर्थतन्त्रको अवस्थाको उग्र आलोचकका रूपमा उत्रिएका भेटिन्छन् । सुधारका सवालमा गफबाहेक सिन्को नभाँच्ने, तर हरेक कुरालाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको उँधोगतिको कारण हो । यतिखेर सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली होओस् वा प्रतिवादमा आइराखेका आलोचनाका स्वरहरू, तिनमा समाधानभन्दा विरोधाभास बढी हाबी छन् । यतिसम्म कि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको ‘टाट पल्टिएको’ अवस्थासँग तुलना गर्न थालिएको छ । श्रीलंका टाट पल्टिएको हो कि होइन ? यो अलग पक्ष हो । तर, यो तुलनाले आम जनमानसमा एक खालको भय पैदा गरेको छ । सर्वसाधारणहरू अरू केही नभए पनि कम्तीमा २/४ महीनालाई पुग्ने दाल चामल जगेडामा राख्नुपर्छ भन्न थालिसके । के देश साँच्चै श्रीलंका पथमा अघि बढेको हो त ? हो भने यसलाई कसरी समाधानको बाटोमा लैजाने ? होइन, संकटलाई बढाइचढाइमात्रै गरिएको हो भने यसले नभएको संटक निम्तिन सक्छ भन्नेमा सतर्कता चाहिँदैन ? पक्कै पनि अर्थतन्त्र राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने र बुझ्ने विषय होइन । लगानीयोग्य रकमको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब, सुधारका लागि लिइएका निर्णयलगायतले आर्थिक सरोकारमा समस्यासँगै अन्योल थपिएकोमा विवाद छैन । गाँठोलाई फुकाउनेभन्दा कसरी हुन्छ जेलजाल पारेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने खोज्ने बदनियत अर्थतन्त्रका निम्ति योभन्दा बढी हानिकारण हुनेछ । सरोकारका निकायको आरोपप्रत्यारोप, कटाक्ष र कदमले समाधानको सट्टा अनपेक्षित स्थितितर्फ उन्मुख हुने खतरा नजिकएको छ । कुनै समय १ वर्षभन्दा बढीको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा अहिले करीब ७ महीनामा खुम्चिनुलाई मुख्य चिन्ताको विषयको रूपमा पेश गरिएको छ । एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै यो संकटको संकेत त हो तर, आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन भनिराखेका छन् । अर्कातिर, बैंकहरूले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छोडिसके । तर, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले आजसम्म यो स्पष्ट पारेका छैनन् कि, कति महीनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सहज सूचक हो ? यो स्पष्ट नहुँदा अन्योलमात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिने खतरा बढेको छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब किन आयो ? यो हाम्रो आन्तरिक कारणमात्र होइन । कोरोना महामारीले वैश्विक व्यापारचक्र बिथोलिँदा उत्पादन र आपूर्तिमा व्यापक असन्तुलन देखियो । कोरोना उत्कर्षमा हुँदा खुम्चिएको माग महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ⋲वात्तै बाहिर आयो । उत्पादनमा कमी र अप्रत्याशित मागले मूल्य अकाशिएको छ । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था आयातमा आधारित छ । आन्तरिक उत्पादनको कमजोर धरातलमा बढ्दो माग र आपूर्तिमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । यस्तोमा आन्तरिक उत्पादन नभए बाहिरबाट आपूर्ति हुन्छ । यतिसम्म कि, खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर खाद्यान्न आयात गर्ने अभ्यास विस्तार भइराखेको छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध भएको देशमा खाद्यान्न आयात नभए भान्छा नचल्ने अवस्था छ । सरकारी आयव्यय आयातबाट हुने राजस्वमै आधारित छ । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । जुनसुकै सरकार आए पनि तिनले आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा लोकप्रियतामुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै छन् । योजनामा आवश्यकता र सम्भावनाको सट्टा नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ बढी निर्णायक छ । कुनै पनि योजनाले समयमा परिणाम दिँदैनन् । योजनामा स्रोत निष्क्रिय भएर बस्दा आर्थिक संकट समाधान हुँदैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? दक्षता नपुग्दा समस्या चर्किनु स्वाभाविकै हो । कोरोना महामारीताका बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको थियो । बैंकहरूले बोलाइबोलाई पैसा दिए । ब्याज कम हुँदा लगानी बढ्छ । तर, सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी हुन्छ भन्ने हुँदैन । धेरै पैसा अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोगमा गयो । अहिले पनि आयातमा गइराखेको अधिकांश रकम उपभोग्य बस्तुमा खर्च भइराखेको छ । ब्याजदर धेरै कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । अहिलेजस्तो १२/१४ प्रतिशत ब्याजदरले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । ८/९ प्रतिशत हाराहारीको ब्याजलाई पूँजीको सन्तुलित खर्च मानिन्छ । सरकारले यसमा नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । कुनै बेला छाडा छोड्ने र अलिकति असहज हुनेबित्तिकै कस्ने नीतिले सन्तुलनमात्र बिग्रिँदैन, संकटलाई निम्तो दिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घट्नुलाई सञ्चितिमा अप्ठ्यारोको कारण मानिएको छ । तर, चालू वर्षकै ८ महीनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै काम हो । यति झीनो कमीले अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने हो त ? पक्कै होइन । वैश्विक व्यापार शृंखलाको मूल्यवृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति असहज बनेको हो । नेतृत्वमा इमानदारी हुने हो भने यसलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन र निर्यात विदेशी विनिमय अभिवृद्धिका आधार हुन् । रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छैन, आयमात्रै केही घटेको हुनाले आत्तिइहाल्नुपर्ने छैन । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यममा बढी केन्द्रित गर्ने ? त्यो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । नेपालको २ तिहाइ व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा आधारित भएकाले भारतसितको व्यापार भारतीय रुपया (भारू)मा गर्दा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम हुन सक्छ । भारू आर्जनका लागि भारतीय पर्यटक मुख्य आधार हुन सक्छन् । यसका लागि भारतीय मुद्रा लिएर आउजाउमा सहज नियमदेखि भारतीय मुद्रामै बैंक खाता खोल्नेसम्मका उपाय अपनाउन नसकिने होइन । सरकारले अमेरिकी डलरमा खाता खोल्न आग्रह गरिराखेकै छ । अहिलेको असहजता आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिसँगै निकासी प्रवर्द्धनको मौका पनि बन्न सक्दछ । यसका लागि सहुलियतसहितको गुणस्तरीय उर्जा, पूँजीको उचित लागत, ढुवानीको खर्च न्यूनीकरण, दक्षता र उत्पादकत्वमा आधारित श्रमको व्यवस्था र लगानीसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्यजस्ता प्रतिस्पर्धी आधारको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त हुनेछन् । होइन भने आर्थिक सरोकारमा अति राजनीतीकरणले अर्थतन्त्रलाई साँच्चीकै गम्भीर दुर्घटनातर्फ डोर्‍याउनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नुन कारोबारले नागरिकलाई लगाउँदै गुन

नेपालमा भौगोलिक विकटता, यातायात साधन अभाव र आफ्नै स्रोतको नुन नभएको अवस्थामा यसको कारोबार निकै जटिल थियो । सहजै उपलब्ध नहुने, गुणस्तरीय नरहने, मूल्यमा एकरूपता नहुने अवस्थामा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा त्यहाँका स्थानीयबाट नुन खान नपाएको जाहेरी भयो । नुन खान नपाएको जाहेरी स्थानीयले चढाएपछि राजा महेन्द्रबाट काठमाडौं फर्केर नुनको कम्पनी खडा गर्न त्यतिबेला नुनको व्यापारमा लागेका सबै व्यापारीलाई अनिवार्य समेटेर नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागको तत्कालीन सञ्चालक/निर्देशक हिरेन्द्रदेव पाठक र सहनिर्देशक शिवकुमार शर्माको नेतृत्वमा साल्ट ट्रेडिङ गठन भएको थियो । नेपाल सरकारकै अग्रसरतामा गठन भएको संस्था भएकाले यसको नाम साल्ट ट्रेडिङ राखिएको हो । नेपालमा कण्ठरोग नियन्त्रण गर्ने अभियानका लागि आयोडिनयुक्त नुन वितरणलाई सहज बनाउन र हरेक वर्ष हुने अभाव एवं कालोबजारी रोक्न २०२० साल भदौ २७ गते पब्लिक÷प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलको रूपमा साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएको थियो । नुनको कारोबार गर्ने गरी पहिलो संस्थाका रूपमा यसको जन्म भएको हो । त्यतिबेला तिब्बतदेखि भेडामार्फत नुन ल्याउने, मुस्ताङका थकालीदेखि जनकपुरका साहूजीसम्म यो संस्थाका सेयर होल्डर थिए । साल्ट ट्रेडिङले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने कुनै किसिमको कारोबार नपु¥याउने, सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने गरेको छैन । साल्ट ट्रेडिङले विक्री गर्ने दाल पनि पोलिस गरेको हुँदैन । शुरूमा साल्ट ट्रेडिङले भारत सरकारबाट ढुवानी अनुदान पाउँथ्यो । उक्त अनुदान सन् १९९८ देखि कटौती भएपछि नेपाल सरकारले नै २२ दुर्गम जिल्लाका लागि ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि निजीक्षेत्रले सरकारी अनुमतिमा नुन आयात र वितरण गथ्र्यो । तर, नुनको कृत्रिम अभाव देखाउने र कालोबजारी गर्ने चलन बढेपछि तत्कालीन सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने नीतिअनुसार उक्त कम्पनी स्थापना गरेको हो । उक्त विषयलाई नेपाल सरकारले २००९ सालमा जारी गरेको एउटा सूचनाले पनि पुष्टि गर्छ । त्यस वर्षको वैशाखमा जारी उक्त सूचनामा ‘नेपाल चार भञ्ज्याङभित्रका जनताहरूलाई नुन, चिनी विक्री गर्ने पसलेहरूले चिनी लिए मात्र नुन दिने भनी चिनीको दरकार नपरेका जनतालाई पनि चिनी लिन कर लगाएको छ र चिनी नलिए नुन पनि नदिने गरेको छ भन्ने बुझिएको’ उल्लेख छ । सूचनामा नुन मात्र किन्न चाहनेलाई नुन दिन र नदिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ । साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि सरकारले विभिन्न क्षेत्र र मात्रा तोकेर विभिन्न व्यक्तिलाई नुन आयात अनुमति दिँदै आएको पाइन्छ । यद्यपि साल्ट ट्रेडिङको स्थापनापछि पनि निजीक्षेत्रलाई नुन विक्री गर्न दिने प्रयास भएको थियो । त्यस्तो प्रयासस्वरूप नुन उद्योग नै स्थापना भएर आपूर्ति शुरू भए पनि पछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङभन्दा अन्यलाई आयात गर्न नदिने नीति लिएको थियो । उक्त नीतिविरुद्ध एउटा नुन उद्योगले हालेको मुद्दालाई सर्वाेच्च अदालतले २०६१ सालमा खारेज गरिदिएको थियो । उक्त मुद्दा खारेजीको आदेशमा सर्वाेच्चले ‘निजी क्षेत्रलाई खुला राखी प्रतिस्पर्धामा छाड्दा सबै आयोडिनयुक्त निजी क्षेत्रका नुन उद्योग तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले समेत सुगम र सजिलो ठाउँमा मात्र नुन आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनै पनि कम्पनी नगई नुन आपूर्तिमा अभाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना एवं जोखिम देखिनू’ भनेको छ । सर्वाेच्चले त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई नुन आयात र विक्री वितरण खुला गर्न नदिने सरकारी नीतिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको थियो । २०३० सालमा नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या देखियो । सन् १९६५ को सर्वेअनुसार ५५ प्रतिशत जनता आयोडिनको कमीले हुने रोगबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित थिए । डब्ल्यूएचओ, नेपाल सरकारसहितको सहकार्यमा भएको सर्वेमा ४ प्रतिशत मानिस सुस्त मनस्थितिका देखिएका थिए । सुस्त मनस्थितिको स्याहार गर्न थप ४ प्रतिशत चाहिन्थ्यो । ८ प्रतिशत नागरिक देशलाई श्रम दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु निकै विडम्बना थियो भने जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो चुनौती । यसलाई नियन्त्रण गर्न भारतसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्यो । २०३० सालपछि साल्ट ट्रेडिङबाट नुनमा आयोडिन मिसाएर विक्री वितरण थालियो । जनस्वास्थ्यको समस्या निर्मूल गर्न साल्ट ट्रेडिङ आफैं अघि बढ्यो । आयोडिनको कमी हुँदा निम्तिएका समस्या क्रमशः सल्टिँदै गए । जस्तै, गर्भावस्थामा आयोडिनको कमी भयो भने बच्चा तुहिने, जन्मिए पनि लुलो लंगडो जन्मने, महिलामा बढी रक्तश्राव हुने, महिनावारी अनियमित हुनेजस्ता समस्या समाधान भए । मान्छे मात्रै नभई आयोडिनको कमी भए पशुमा समेत असर पर्ने गर्छ । आयोडिन पर्याप्त भए गाईवस्तुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी दूध दिने गर्छन् । अहिले नेपालको जनस्वास्थ्यमा आयोडिन कमीको समस्या छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड नेपालले पूरा गर्न सफल भइसकेको अवस्था छ । सरकार र साल्ट ट्रेडिङको कुशल व्यवस्थापनकै आयोडिनको कमीले हुने कुनै पनि समस्या अहिले मुलुकमा छैन । ठूल्ठूला राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन, बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दीमा साल्ट ट्रेडिङले नुन आपूर्ति कहिल्यै रोकेन । साथै मूल्यमा एकरूपता, उपलब्धतामा सुनिश्चितता मात्रै नभई सर्वसुलभता समेत कायम गर्न सफल भएको छ । नुनको विक्री र मूल्य साल्ट ट्रेडिङले अहिले न्यूनतम १० महिनाका लागि नुन मौज्दात राख्दै आएको छ भने चार ब्रान्डमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र विक्री गरिरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले आयो, शक्ति, तेज र भानु ब्राण्डको नुन प्रत्येक नेपालीका भान्सामा पु¥याइरहेको छ । ‘भानु’ नुन भने दुर्गम क्षेत्रका लागि वितरण गरिँदै आएको छ । हिमाली र पहाडी २२ जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानमा भानु ब्रान्डको नुन प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा विक्री गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, ‘आयो’ नुन देशैभरि प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा सहरमा विक्री भइरहेको छ भने तेज र शक्ति ब्रान्डको नुन पूर्व÷पश्चिम तराईमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको छ । यी नुनमा सबै मापदण्ड एकै प्रकारको हुने गरेको छ । रिफाइन मात्रै फरक हो । कम्पनीले हरेक वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी अनुदानका रूपमा सरकारबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ पाउने गरेको छ । देशभरि वार्षिक रूपमा करिब २ लाख मेट्रिक टन नुन खपत हुने गरेको गरेको छ । उपलब्धताका लागि देशभरका ९३ साल्ट कार्यालय, ६ हजार डिलरमार्फत देशैभरि सर्वसुलभ नुन विक्री भइरहेको छ । नुनको न्यूनतम ६ महिनाको जगेडा (बफर)मा छ । महेन्द्रनगर, धनगढी, सुर्खेत, जुम्ला, दाङ भैरहवा, कृष्णनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, बनेपा, पोखरा, नारायणगढ, महोत्तरीलगायत सहरमा नुन भण्डारणका लागि गोदाम बनेका छन् । अझै पनि तराईको सीमा क्षेत्र र पहाडको पश्चिम भेगमा आयोडिन नुन कम प्रयोग भएको सर्भेहरूले देखाएपछि साल्ट ट्रेडिङले महिनाभर सचेतना बढाउने कार्यक्रम गर्दै आएको छ । ती क्षेत्रमा वर्षैभरि आयोडिन लक्षित कार्यक्रम जारी राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८