–मोहम्मद सदरुल विराटनगर, ३१ भदौ : अङ्कगणतीय नामबाट कामकाज भइरहेको प्रदेश नं १ को नाम आठौँ अधिवेशनमा पुग्दा पनि टुङ्गो लगाउन कठिन भएको छ । ‘नेपालको संविधान–२०७२’ जारी भइसकेपछि कतिपय स्थानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको नाम राजनीतिक सहमतिमा दलहरुले पहिले नै टुङ्गो लगाइसकेका छन् । नामाकरणका लागि प्रदेशमा सहभागी दलको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्नेमा […]