मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : बैंकहरूले विनाप्रतिस्पर्धा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने
अधिक तरलता भएका बैंकहरूले अब सीधै राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले चाहेको समयमा मात्रै एकतर्फी रूपमा बैंकहरूको तरलता...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पारित गर्न साँझ सञ्चालक समिति बैठक बोलाएको छ । ‘मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पारित गर्न साँझ ५ बजेपछि (कार्यालय समयपछि) सञ्चलक समिति बैठक बोलाइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । बैठकपछि आजै समीक्षा सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । बोर्ड बैठकले समीक्षा स्वीकृत गरेमा आजै […]
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि २०७९ साल सुखद हुन सकेन । कोभिड–१९ (Covid-19) को महामारी, रुस युक्रेनको युद्ध (Russia-Ukraine War) सँगै शुरू भएको महँगी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण वर्षभरि नै वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावको दबाबमा रह्यो । तरलता अभाव (Liquidity Crisis) सँगै बढेको ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विवादमा तानिए भने उनीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलन समेत भयो ।
गभर्नर विवादमा
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीति पार्टीमा संलग्नता, उनलाई सरकारले गरेको कारबाही तथा अदालतको आदेशबाट भएको पुनर्बहालीको घटनाले वित्तीय क्षेत्रमा चर्चा पायो । मन्त्रिपरिषद्ले चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । वैशाख १७ गते अदालतको आदेशले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।
यसैगरी असारमा नेकपा एमाले (CPN UML)ले सार्वजनिक गरेको विभागीय सदस्यहरूको सूचीमा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ नाम सार्वजनिक भएपछि गभर्नर विवादमा तानिए । उक्त व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म राजीनामाको माग भए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरे । एम अधिकारी को हो भन्ने पुष्टि नभई यो विषय सेलायो ।
तरलता अभाव
वर्षभरि वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको दबाब खेप्यो । शुरुआती महीनाहरूमा आक्रामक कर्जा विस्तार भए पनि असोजयता निक्षेप वृद्धिदर सुस्त भएपछि बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, जसले गर्दा बैंकहरू कर्जा प्रवाह खुम्च्याउँदै निक्षेप विस्तारमा केन्द्रित भए । वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा भने निक्षेपमा सुधार आउँदा तरलताको अवस्था सहज बन्न थालेको संकेत देखिएका छन् ।
ब्याजदर विवाद
यो वर्ष वित्तीय क्षेत्र ब्याजदर (Interest Rate) विवादका कारण चर्चामा रह्यो । तरलता अभावको कारण देखाउँदै वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदरमा पनि दबाब भयो । तर, कर्जाको ब्याजदर उच्च भएपछि बैंक (Bank)विरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा भयो । कतिपय जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण समेत भयो । फागुनदेखि भने निक्षेपमा वृद्धि भएपछि ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ ।
कसिलो मौद्रिक नीति
कोभिड–१९ को महामारी र रुस युक्रेन तनावले विश्वभर आर्थिक मन्दी हुन थालेपछि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्न थाल्यो । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै कर्जा घटाउने नीति लियो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाउँदा बैंकको लागत बढेर ब्याजदर पनि महँगो भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दासम्म केन्द्रीय बैंक कसिलो नीतिमा अडिग छ ।
चालू पूँजी मार्गदर्शन विवादमा
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने चालू पूँजी कर्जालाई कडाइ गर्न भदौमा जारी गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ विवादित भयो । कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनले अप्ठ्यारो पारेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेपछि साढे २ महीनामै संशोधन गरेर लचिलो बनाएको थियो ।
बढ्दो खराब कर्जा
आर्थिक गतिविधि घट्दा कर्जा असुली प्रभावित भई बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । खराब कर्जा दोब्बर वृद्धि हुन वित्तीय क्षेत्र पनि आत्तिएको छ । यसैगरी बैंकको ब्याज नतिर्ने, ऋण नतिर्ने घोषणा गर्दै संगठित आन्दोलन हुनुका साथै बैंकमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेपछि वित्तीय क्षेत्र त्रस्त भएको छ ।
अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थाबाट नउठेसम्म अपेक्षित मात्रामा बैंकहरुले ब्याज घटाउँछन् भन्न सकिने अवस्था छैन । मौद्रिक नीति कसिलो भएका कारण शेयर बजारमा असर परेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकले अवस्य पनि केही नरम नीति लेला भन्ने आशा लगानीकर्ताले गरेका थिए । शेयर कारोबारसम्बन्धी नीतिमा राष्ट्र बैंकले कुनै परिवर्तन गरेन । यो विषयमै राष्ट्र बैंक मौन छ ।
अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थाबाट नउठेसम्म अपेक्षित मात्रामा बैंकहरुले ब्याज घटाउँछन् भन्न सकिने अवस्था छैन । मौद्रिक नीति कसिलो भएका कारण शेयर बजारमा असर परेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकले अवस्य पनि केही नरम नीति लेला भन्ने आशा लगानीकर्ताले गरेका थिए । शेयर कारोबारसम्बन्धी नीतिमा राष्ट्र बैंकले कुनै परिवर्तन गरेन । यो विषयमै राष्ट्र बैंक मौन छ ।
विसं २०५९ बाट प्रारम्भ भएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई परिष्कृत बनाउँदै नेपाल राष्ट्र वैंकले विसं २०६१ बाट अर्धवार्षिक समीक्षा र केही वर्ष अगाडिबाट त्रैमासिक समीक्षा गर्न प्रारम्भ गरेको थियो । विशेषतः मौद्रिक नीतिले सरकारको वार्षिक बजेटअनुसारको घोषित निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न उचित भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । एक अर्थमा मौद्रिक नीति सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको कार्ययोजनाको पूरक दस्तावेज पनि हो । नीतिको कार्यान्वयनसँगै अर्थव्यवस्था र वित्तीय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिसँग धेरैको अपेक्षा जोडिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका संकट समाधान गर्ने ध्येयका साथै वित्तीय स्थायित्वलाई सहज बनाउने मुख्य ध्येयसहित त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षासमेत बढ्दो आयातलाई निरुत्साहन गर्दै ब्याजदर, बजार मूल्य, तरलता र मुद्रास्फीतिको सहज व्यवस्थापन गर्ने मार्गचित्रसहित आएको छ ।
न्यूनतम १० प्रतिशत मार्जिन राखेमा प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले वस्तु आयाततर्फ अबको परिस्थिति असहज हुने अवस्था आउँछ ।
मुलुकभर पछिल्लो समय आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको थियो । त्यसैअनुसार उत्पादनशील क्रियाकलापहरूमा स्रोतको अभाव हुने समस्या नीतिको समीक्षामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । आयातमा अत्यधिक बढ्ने र विप्रेषणलगायत अन्य वैदेशिक स्रोतहरू कम भएसँगै त्यसको चाप शोधनान्तर स्थितिमा अत्यधिक परेको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी वस्तुहरूको आयातमा अब अनिवार्य रूपमा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको असर आगामी दिनमा आयातमा पर्ने र बढ्दो आयात निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । न्यूनतम १० प्रतिशत मार्जिन राखेमा प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले वस्तु आयाततर्फ अबको परिस्थिति असहज हुने अवस्था आउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समीक्षामार्फत वित्तिय व्यवस्थामा हाल विद्यमान कुनै पनि मौद्रिक उपकरणमा फेरबदल गरेको छैन । समीक्षामार्फत विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ । साथै पछिल्लो समय कायम कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई २०७९ असार मसान्तसम्मको निर्धारित सीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको थप सुनिश्चितता खोजेको छ । त्यसको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने थप व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा–निक्षेप अनुपातका कारण तरलता समस्या चुलिएको भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने परिस्थिति बनाइदिएको छ । साथै, तरलता व्यवस्थापनका अन्य उपायको खोजी गर्दै क्रमशः त्यसमाथिको दबाबलाई मथ्थर पार्ने प्रयासमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको देखिन्छ ।
आयात प्रतिस्थापनको दिशामा वैंकले अन्य केही व्यवस्थामा समेत उल्लेख्य परिमार्जन गरेको छ । आयातकर्तामार्फत हुने भुक्तानीको निश्चितता वा निर्यातकर्तामार्फत प्राप्त गर्ने क्रेडिटको सुविधाको विद्यमान सीमाहरूलाई पुनरवलोकन हुने बताइएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार आयातकर्ताले सामानको भुक्तानी निश्चितता गरेपछि मात्र निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्ने वा निर्यातकर्ताले आयातकर्तालाई क्रेडिट अनुमति दिने र आयातकर्ताले तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने कबोलको विद्यमान सीमा १ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यसैगरी ड्राफ्ट वा टीटीको माध्यमबाट आयातमा प्राप्त हुने अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सुविधा प्रदान हुने व्यवस्था थप भएको छ । अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार चाँदीको आयातका लागि कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्ध थिएन । उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले परिपत्र र एकीकृत निर्देशिकामा गर्ने संशोधनपछि मात्र लागू हुने भएकाले विद्यमान सीमामा केकस्तो परिमार्जन केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय बहुमूल्य धातुको आयातको अंश अत्यधिक बढेको थियो । गतवर्षको औसत प्रतिमहीना आयातबाट चालू वर्षको औसत प्रतिमहीना आयातमा बहुमूल्य धातुको आयात १५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । बहुमूल्य धातुअन्तर्गत चाँदी अत्यधिक रहेकाले सरकारले पछिल्लो बजेटबाट समेत चाँदीको आयात रोक्न विद्यमान भन्सार शुल्कमा समेत २५ दशमलव ८८ प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । परिमार्जन गरिएको व्यवस्थाअनुसार चाँदीको आयात महसुलप्रति १० ग्राम ८५ रुपैयाँबाट १०७ रुपैयाँ पुगेको थियो । नेपाली चाँदीको सामानमा प्रयोग हुने डिजाइन, शीप, प्रविधि, गुणस्तर एकदमै राम्रो रहेकाले यसका गरगहनाहरू विश्व जगत्मा परिचित थियो । चाँदीको आयातमा अमेरिका सबैभन्दा ठूलो साझेदार रहेकाले यसको आयात दिगो हुने अपेक्षा पनि लिइएको थियो । यसर्थ सरकारले पनि यसको निर्यात बढ्ने अपेक्षामा विभिन्न प्रकारका सुविधासमेत दिएको थियो । तर, पछिल्लो औपचारिक माध्यमबाट चाँदीको आयात घटेपछि भारततर्फ अवैध रूपमा तस्कर हुन थालेको आशंका गर्न थालिएको थियो । भारतको तुलनामा नेपालमा चाँदी सस्तो हुनु र नेपालमा चाँदीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुमा अवैध रूपमा यसको तस्करी भइरहेको आशंका स्वाभाविक पनि हो ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा लिन ल्याउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदिशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ । यी दुवै व्यवस्थाले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने ध्येय लिएको देखिन्छ ।
नीतिको समीक्षाको मूल कार्यदिशा हाल वित्तीय क्षेत्रका संकटलाई विद्यमान मौद्रिक उपकरणबाहेक अन्य व्यवस्थामार्फत निरोपण गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । भरपर्दो बाह्य स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषणको योगदान घटिरहेको सन्दर्भमा त्यसको विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने बताइएको छ ।
त्यसअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट त्यो प्रकारको निक्षेप अधिक संकलन हुने अपेक्षा लिएको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिनेगरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोवारको सीमासमेत पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ । विशेषतः फरवार्ड कारोबारहरूमा प्राप्त प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतको सीमामा कुन किसिमले पुनरवलोकन हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यद्यपि उल्लिखित व्यवस्थाबाट तरलतामा परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।
निकर्षमा, मौद्रिक नीतिको परिमार्जित व्यवस्थाहरू निश्चित वर्ग, लगानीकर्ता वा ठूला व्यवसायीहरू मात्र नभई समग्र बजार व्यवस्था र वित्तीय स्थायित्वका लागि महŒवपूर्ण छन् । कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसँगै कृषि, पर्यटन, औद्योगिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा थप पूँजी परिचालन गर्ने गराउने मान्यता राखेको देखिन्छ । यसर्थ मौद्रिक नीति आफैमा गतिशील दस्तावेज रहेको र यसको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा आवश्यक पूँजीको जोहो एवं परिचालन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि समेत कार्ययोजनाका रूपमा मौद्रिक नीति रहने भएकाले प्रभावकारी रूपमा बजेटको कार्यान्वयनसँगै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा यो नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।
लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालमा निर्देशक हुन् ।
