काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले गत भदौदेखिको तलब पाउन सकेका छैनन् । उत्पादित वन पैदावार विक्री गरी कर्मचारीको तलबभत्ता बेहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषाअनुसार काठ, दाउरा विक्री गर्न नसकेपछि समस्या भएको बताएको छ । समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरीष, भुडकुल, गुटेल, बाँझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्ली (मध्यम गोलाइका काठ)को राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुटेकाले विक्रीमा समस्या भएको समितिको भनाइ छ ।
समितिका आयोजना/परियोजनाबाट उत्पादन हुने लगभग ६० प्रतिशत काठ विक्रीबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रूपमा बुझाउनुपरेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले दैनिक काम चलाउन समेत गाह्रो भएको शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले बताए ।
नियमावलीले व्यवस्था गरेको विक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण बल्लाबल्लीको २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । साथै यस्ता काठको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्च मात्र जोडेर विक्रीका लागि सूचना प्रकाशित गरिँदै आएको छ । तर विक्री नभएको उनले बताए ।
उत्पादित काठको सम्बन्धमा १८ इञ्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इञ्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इञ्चभन्दा बढी गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको समितिको गुनासो छ ।
हाल समितिको केन्द्र्रीय कार्यालयमा स्थायी आठ, करार पाँच र कार्यकारी अध्यक्ष एक जना, रतुवामाई आयोजनामा स्थायी १४, करार चार र दैनिक ज्यालादारीमा ३० जना तथा सागरनाथ परियोजनामा ३६ स्थायी, करार १० र दैनिक ज्यालादारीमा १०० जना कार्यरत छन् । सबै कर्मचारीलाई तलब दिन मासिक करीब रू. ७६ लाख खर्च हुँदै आएको छ । रासस
