विराटनगर- अनुसन्धानकर्ता निकायले आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि म्याद थपका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुर्याउनु पर्ने विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को झन्झटिलो व्यवस्थालाई संशाेधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
आरोप अभियोजन र म्याद थप लगायतका कार्यको क्षेत्राधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने प्रक्रियाका लागि ऐन संशाेधनको प्रक्रिया...