दोलखा– बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले टुक्रे योजनालाई समेट्दा ठूला योजना ओझेलमा परेको बताएका छन्। प्रदेशमा अत्यधिक मामा टुक्रे योजनाको माग हुँदा बहुवर्षीय ठूला योजना ओझेलमा परेको बताए। उनले आगामी वर्ष साना टुक्रे योजनालाई रोकेर एक स्थानीय तह एक योजनालाई बजेट छुट्याउने मन्त्री लामाले बताए। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाको मुख्य सडकको रूपमा […]
बागलुङ : बजेट आउँदा बागलुङका नागरिकहरुलो चासो दिएर सुन्ने भनेको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना के होला। तर, यसपटकको बजेट तथा कार्यक्रममा बागलुङको बलेवा विमानस्थलबाहेक अन्य कुनै ठूला आयोजना समावेश भएनन्।बागलुङले संघीय मन्त्री पाएको र बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित शिक्षा विज्ञान तथा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको क्षेत्रमा पर्ने उत्तरगंगा जलाशय युक्त आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा यहाँका स्थानीयहरुले दुखेसो पोखेका छन्।गत वर्षदेखि चर्चामा रहेको र सरकारले अध्ययन थाल्ने भनेको बागलुङको अछेतेदे
बागलुङ : बजेट आउँदा बागलुङका नागरिकहरुले चासो दिएर सुन्ने भनेको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना के होला? तर यस पटकको बजेट तथा कार्यक्रममा बागलुङको बलेवा विमानस्थल बाहेक अन्य कुनै ठूला आयोजना समावेश भएनन्।बागलुङले संघीय मन्त्री पाएको र बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित शिक्षा विज्ञान तथा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको क्षेत्रमा पर्ने उत्तरगङ्गा जलाशय युक्त आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा यहाँका स्थानीयहरुले दुखेसो पोखेका छन्।गत वर्षदेखि चर्चामा रहेको र सरकारले अध्ययन थाल्ने भनेको बागलुङको
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणमा सहजीकरण गरी ठूला योजना संचालनका लागि अख्तियार, कानुन तथा अदालतलगायतका कारण रोकिने गरेकाले सरल र रोकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विकास आयोजना …
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माण सहजीकरण कानूनमा ठूला योजनालाई सरल र रुकावटबिना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा भएको विकास निर्माण सहजीकरण कानून सम्बन्धी छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।मन्त्री शर्माले झन्झटिलो कानून र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । ‘अख्तियार, कानून तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजनाहरू नरोकिउन्’, मन्त्री शर्माले भने , ‘सरल र रुकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।’ उनले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्नेमा धारणा राखे ।उनले कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानून पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको जिकिर गरे। त्यसैले अब सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै हरेक टेबल–टेबलमा आफ्नै किसिमको मनमौजीले विकास निर्माणका कार्यहरू रोकिने गरेको भन्दै त्यस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताए। बैठक मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो । बैठकमा वर्तमान खरिद कानून, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
म्याग्दीमा विकास निर्माण योजनामा चरम ढिलासुस्ती भएपछि जिल्लाका सरोकारवाला जुर्मुराएका छन् । सडक, अस्पताल, जलविद्युतलगायतका विकास निर्माण योजनामा भएको ढिलासुस्तीले आमनागरिकलाई सास्ती भएको छ भने प्राकृतिक विपत्तिका घटनासमेत बढाएको छ । विकासमा केन्द्रीयस्तरको पहुँच नपुग्ने र वर्षौंदेखि सुरु भएका योजनाले समेत पूर्णता नपाउने समस्याले जिल्लाबासी चिन्तित छन् भने जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि आलोचित बन्नुपरेको […]
