कान्तिपुर

कार्तिक २०७८

विद्युत् पोलको भाडा तिर्न थाले इन्टरनेट र केबल व्यवसायी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोललगायत विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेर भाडा तिर्न अटेरी गर्दै आएका टेलिफोन, इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता बुझाउन थालेका छन् । बक्यौता असुल्नेमा प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्र आक्रामक देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त वितरण केन्द्रले हालसम्ममा करिब ८१ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिसकेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् पोलको भाडा तिराउन ताकेता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रले विद्युत्का खम्बा प्रयोग गरेका केबल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणको विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन/इन्टरनेट/केबल/टीभी सेवा सञ्चालन गरेका सेवा प्रदायकलाई असोज १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्न भनेको हो । केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले नयाँ सेवा प्रदायकलाई प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता गर्न र यसअघि सम्झौता गरेकालाई नवीकरण गर्न तथा बक्यौता तिर्न मंगलवार सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए...

Lokaantar भाद्र २०७८

पोलको भाडा विवादले इन्टरनेट सेवा महँगिने

हालकै शुल्कमा पोलको भाडा तिरेर सेवा दिन सकिन्न : अध्यक्ष पराजुली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी बिजुलीको पोल उपयोग गरेको र विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शुल्क तिर्न आनाकानी गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ‘खलनायक’ बन्दै कुलमान, पोलको भाडा बढाएर नाफा बढाउने दाउ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८