मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार भइरहेको अर्थमन्त्री महतको दाबी

जनकपुर । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार भइरहेको बताउनु भएको छ । शनिबार जनकपुरधाम उद्योग बाणिज्य संघको ५६औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेका कारण देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन गएकाले अब सरकारले खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री महतले प्रमुख […]

सम्बन्धित सामग्री

पूर्वअर्थमन्त्री महतको दाबी- कांग्रेसको योगदानले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आयो

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारमा कांग्रेसको महत्वपूर्ण योगदान रहेको दाबी गरेका छन् । कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा चालेको कदमले नै अर्थतन्त्रमा सुधार भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘म नै अर्थमन्त्री हुँदा कांग्रेसको योगदानले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो । अर्थतन्त्र पछिल्लो तीन महिनामा सुध्रिएको […]

मन्त्री महतको दाबी : म अर्थमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आयो

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका अधिकांश विषयहरू कार्यान्वयनका क्रममा रहेको बताएका छन् । कांग्रेस महासमिति बैठकमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशाका बारेमा प्रतिवेदन पेस गर्दै महतले आफूले अर्थ मन्त्रालयको क...

मन्त्री महतको दाबी : म अर्थमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आयो

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका अधिकांश विषयहरू कार्यान्वयनका क्रममा रहेको बताएका छन् । कांग्रेस महासमिति बैठकमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशाका बारेमा प्रतिवेदन पेस गर्दै महतले आफूले अर्थ मन्त्रालयको क...

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ : अर्थमन्त्री

चितवन। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । शनिवार चितवन उद्योग वाणिज्य संघको ५७औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले उद्योगी व्यवसायीले नकारात्मक सोचबाट मुक्त भई व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेपछि विदेशी लगानीकर्ता आउन थालेको भन्दै उनले व्यवसाय गर्नेहरू सकारात्मक सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगी व्यवसायी नै नकारात्मक सोचका साथ हिँडे भने कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । नियोजित किसिमले झुठा प्रचार हुँदा समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । अर्थतन्त्रका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभए पनि विगतको तुलनामा अहिले केही सुधार हुँदै गएको उनको भनाइ थियो ।  ‘अर्थतन्त्रमा दबाब छ, तर समस्या छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकार लागेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट नियमन गर्न लागेको उनले बताए । तथ्यांकलाई एकातिर राखेर नकारात्मक कुरा गरेमा व्यवसायी, लगानीकर्ता र उपभोक्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुने मन्त्री महतले बताए । ‘उपभोक्ताले माग बढाएनन् भने उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग घट्छ । माग घट्यो भने व्यवसाय बढ्दैन,’ उनले भने । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किंदै गरेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले विप्रेषणमा भर परेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने कुरा गर्न नहुने बताए । यस्तै साधारण खर्च गर्ने पैसा सरकारसँग छैन भन्ने भाष्य तथ्यपरक नभएको दाबी उनले गरे । ‘हाम्रो साधारण खर्चमा कहीँ कतै समस्या आएको छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व एकदमै धेरै छ,’ उनले भने, ‘६८ वर्षमाथिका नागरिकलाई धनी गरीब जे भए पनि मासिक ४ हजार रुपैयाँ सरकारले दिइरहेको छ ।’ अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले माघअघि नै भुक्तानी दिने र माघपछि सबैको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायीको अधिकांश दायित्व सरकारले पूरा गरिसकेको छ । केही बाँकी छन्, रकमान्तर गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हामीले तिर्नुस् भनेका छौं, जति सम्भव छ, हामी गर्छौं, माघपछि काम भइसकेको भुक्तानीको दायित्व हामी जहाँबाट ल्याएर भए पनि पूरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘काम गरिसकेका निर्माण व्यवसायीको गुनासो अब रहँदैन ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै व्यवसायी सकारात्मक सोचका साथ लाग्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहज भएपछि छोटो समयमा फड्को मार्न सक्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निजीक्षेत्र र सरकारबीच वास्तविक सहकार्य हुनैपर्छ,’ उनले भने ।  उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले प्रदेश सरकार उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा रहेको बताए । दुईवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै साधारणसभा यही पुस २३ गते सम्पन्न हुनेछ । संघको अध्यक्षमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष शिरीष पन्तबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण जरुरी

तथ्यांंकमा अर्थतन्त्र राम्रै देखिए पनि व्यवहारमा भने यो संकटमा छ । यसको कारण खोजी समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार आफै अन्योलमा रहेको देखिन्छ । बढी राजस्व उठाउन करदातालाई कस्ने तर अवैध आयात रोक्न चासो नदिने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै पिरोलेको छ । यसबाट वैध व्यापार निरुत्साहित भइरहेको छ भने उद्योगलाई पनि असर पारिरहेको छ । सरकारको आम्दानीसमेत गुमिरहेको अवस्थामा कुनै नयाँ नीति र संरचना ल्याउन ढिला भइसकेको छ । यथास्थितिमा अर्थतन्त्र चल्न दिने हो भने पछि यसलाई सही बाटोमा ल्याउन नसकिने हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका समस्यामा गम्भीर बन्नुपर्छ र निजीक्षेत्रको आवाजलाई पनि सुन्नुपर्छ । भारतीय सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने सामान नेपालभरि पुगेको हुन्छ भने भन्सारबाट पास गराई विधिवत् भित्रिएका सामानलाई चेकजाँचमा दु:ख दिइन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । अवैध आयात रोक्न सीमामा सशस्त्र प्रहरीको पोष्टसमेत राखिएको हुन्छ । तर, खुला सिमानाका कारण यस्तो अवैध आयात रोक्न कठिन देखिन्छ । यही कारण सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालीहरूको भीडभाड हुन्छ भने नेपालतिरका पसलहरू सुनसान देखिन्छन् । नेपालीहरू नै भारतमा पसल खोल्न जाने गरेको पनि पाइन्छ । यसलाई रोक्न भन्सार नाकामा कडाइ गरिए पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन । यसले सर्वसाधारण नेपालीलाई रोके पनि रातिराति साइकलमा सामान ल्याएर नेपालको कुनै ठाउँमा भण्डारण गर्ने र त्यो देशभर पुर्‍याउने गरिन्छ । यो अवैध बाटो रोक्न सरकारले नयाँ सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारी संयन्त्रमा नयाँ सोच नै देखिँदैन ।  नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।  अवैध आयातकै कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ऋणको अनुपात बढ्दै ४३ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा पनि आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्दो छ । विडम्बना, यो ऋणको सदुपयोग भएको छैन । ऋण उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब पुगेको छ जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न पनि सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको भावी दिशा निकै गम्भीर हुने देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रले सही लय लिएको दाबी गर्दै आएका छन् र अर्थतन्त्र समस्यामा भन्नेहरूको विरोध गर्दै आएका छन् ।  जेजस्तो भए पनि आन्तरिक उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र समस्या सधैं रहिरहन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमै निर्भर रहे पनि यसको उत्पादकत्व पर्याप्त मात्रामा बढाउन सकिएको छैन । अवैध आयातकै कारण उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ । बजारमा टिक्न नसक्दा बन्द भएका उद्योग पनि प्रशस्त छन् । उद्योग खोल्नभन्दा व्यापार गर्न सहज हुने वातावरण बनाइएका कारण औद्योगिक घरानाहरू व्यापारमै बढी आकर्षित देखिएका छन् । त्यसैले अवैध आयात र अन्य कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको असर बहुआयामिक छ । त्यसलाई रोक्ने प्रभावकारी नीति अनिवार्य भइसकेको छ ।  नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको छाया हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । भारतको कर प्रणालीले नेपाललाई तुरुन्तै र गम्भीर प्रभाव पार्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि त्यसको असर नेपाली उद्योगीहरूलाई परेको देखिन्छ । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अर्थतन्त्रका जटिल जराहरू निकै परसम्म पुगेका हुन्छन् र तिनले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छन् । यो तथ्यप्रति सरकारले आँखा चिम्लिएको छ र टालटुले कुरा गर्ने र सत्तामा टिक्ने रणनीतिमै अलमलिएको छ । यो नीतिमा परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न कठोर अनुशासन चाहिन्छ

अर्थतन्त्रमा राजनीतिमा झैं गोलमटोल भाषामात्रले चल्दैन । तथ्य तथा तथ्यांकसहित बजारलाई चलायमान गराउन, व्यावसायिक वातावरण बनाउन निकै मेहनत तथा कठोर अनुशासन पालना गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षी राजनीतिक दलसम्बद्ध तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काउन्टर फायर गरेका छन् । उनले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको दाबी गर्दै नेपाल श्रीलंकाझैं हुन्छ भन्ने सबै राष्ट्रघाती भएको […]

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या यसअघि लागू गरिएका नीतिको उपज : अर्थमन्त्री

चैत १५, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या यसअघि लागू गरिएका नीतिको उपज रहेको बताएका छन् । उनले कमजोर सरकारी संरचना र अनुसन्धान नगरिकन लादिएका नीतिका कारण सरकारले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र विकास निर्माणका गतिविधि संचालन गर्न नसकेको दाबी पनि गरेका छन् ।  नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मंगलवार आगामी बजेटबारे सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विगतका वर्षहरुमा अबलम्बन गरिएका खराब नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताए ।   उनले हिजोका नीतिले अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो भन्दै आफू सबै गुनासो र चुनौती स्वीकार्न आफू तयार रहेको बताए । नेपालमा स्रोत साधन भएपनि त्यसको उचित प्रयोग नहुँदा गरिबी र अभाब बढेको बताए । स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गरेर समृद्धि ल्याउने उनले प्रतिबद्धता ब्याक्त गरे ।  मन्त्री शर्माले अनुसन्धान बिना कुनै देशले प्रगति नगरेको भन्दै यसलाई संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी बजेट आयातमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पूरा नहुने अवस्था आएको पनि बताए । संस्थागत सुधारका लागि पनि आफूले पहल गरेको बताउँदै उनले पुराना नीति पनि हाम्रा कमजोरी नै हुन्, सच्याउनुपर्ने अवस्था छ भनेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा बढ्दो चुनौती

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकातिर ७ प्रतिशत आर्थिक उपलब्धि प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् भने अर्कातिर अर्थतन्त्र संकटाभिमुख रहेको स्वीकारेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्दै गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई नस्वीरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले अर्थतन्त्रमा ठूलै साहसिक कदम चाल्न अबेला भइसकेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । हुन त सरकारले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही अल्पकालीन कदम चालेको छ । तर, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालीन समस्या भनेको तरलताको अभाव नै हो । यसले बैंकहरूले निक्षेप बढाउन ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन भने कर्जाको मागचाहिँ निकै बढी छ । अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो भने कर्जा प्रवाह बढाउनैपर्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न अपेक्षित लगानी अहिलेको भन्दा निकै ठूलो हो । तर, लगानी गर्न पैसाको अभाव भइरह्यो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पक्कै पनि असर पार्नेछ । सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा भएर रहेको रकम बैंकमा ल्याएर पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बैंकरहरूले यस्तो माग पनि गरेका छन् । तर, यी सबै अल्पकालीन समाधान हुन् । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ तर खुला सिमाना भएको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको देशमा यसले झन् नकारात्मक परिणति ल्याउने सम्भावना रहन्छ । अर्थात् यो उपायले काम गर्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । नेपालले विकासे साझेदारहरूसँग ऋण र सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ । तर, शर्त अनुसार काम गरेर शोध भर्ना लिन बाँकी रहेको पनि देखिन्छ । शोधभर्नाको रकम लिन सके बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नुका साथै तरलता समेत केही सहज हुन्छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहँदा सरकारी ढुकुटीमा ठूलो रकम फ्रिज भएर बसेको छ । विकास निर्माणका काममा तीव्रता ल्याउने हो भने त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ र तरलताको समस्या कम आउँछ । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक महीना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्दै जाने बताए पनि आर्थिक वर्षको साढे ४ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च ७ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको छैन । अर्थमन्त्रीले पुस महीनामा खर्च बढ्न अपेक्षा गरेर तरलताको समस्या कम हुने बताए पनि त्यसरी खर्च बढ्ला भन्ने भरपर्दा आधार देखिँदैन । नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ । यसो गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक परिणति पनि छन् । सम्भावित नकारात्मक परिणामको समेत समीक्षा गरेर तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने गरी नोट छाप्न सकिन्छ । यसले तत्कालको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर मोडमा छ र यसमा सरकारले निकै ठूलो रूपान्तरणकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको गति सही हुन उत्पादन बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, नेपालमा उत्पादन क्षेत्र बलियो नहुँदै सेवाक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी भएकाले समस्याको प्रकृति नै विशेष रहेको देखिन्छ । यस्तोमा अर्थमन्त्री म अर्थशास्त्र जान्दिन भनेर बताउनुको अर्थ रहँदैन । उनले यसमा हीनताबोध गर्न आवश्यक पनि छैन । मन्त्री भनेको नीति निर्माणको प्रमुख हिस्सा हो त्योभन्दा पनि कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी उनको बढी हुन्छ । अर्थमन्त्री विज्ञ हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयमै विज्ञहरू प्रशस्त हुन्छन् । आवश्यक परे बाहिरबाट पनि विज्ञहरूको सेवा लिन सकिन्छ । यो समस्या होइन । मुख्य कुरो अर्थमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ लिन सक्नुपर्छ । अतः अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारको भाषण गरेर परिवर्तन हुने होइन । समस्याको जडमा पुगेर त्यसको समाधान नीति बनाई कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिने हो । समाधानका नीति धेरै बनेका छन् तिनको कठोर कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउन बेर लाग्नेछैन ।