वामपन्थी दलहरूबीच कार्यगत एकता भए सरकारमा जान सकिने झलनाथ खनालको प्रस्ताव

सरकारमा रहेका र सरकार बाहिर रहेका कम्युनिष्ट दलबीच कार्यगत एकता असार ४ गते हुने - NepaliPatra

Nepali Patra जेष्ठ २०८०

समाजवादी मोर्चा घोषणा हुन्छ : उपाध्यक्ष पाण्डे

चितवन- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सरकारमा रहेका र सरकार बाहिर रहेका कम्युनिष्ट दलबीच कार्यगत एकता असार ४ गते हुने बताएका छन् । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले असार १ गते घोषणा गर्ने भनिएको समाजवादी मोर्चा प्राविधिक कारणले केही दि...

ekagaj जेष्ठ २०८०

खनालको प्रस्ताव- वामपन्थी दलहरूबीच कार्यगत एकता भए सरकारमा जान सकिन्छ

काठमाडौं– एकीकृत समाजवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने शर्त अघि सारेका छन् । सोमबार बसेको पार्टीको पोलिट्ब्युरो बैठकमा लिखित प्रस्ताव राख्दै नेता खनालले वामपन्थी दलहरूबीच कार्यगत एकता भए सरकारमा जान सकिने बताएका हुन् । तत्काल पार्टी एकता हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले वामपन्थी दलहरूबीच कार्यगत एकता भएमा सरकारमा सहभागी हुन सकिने खनालको […]

Khabarhub मंसिर २०७९

झलनाथ खनालको प्रस्ताव- वामपन्थी दलहरूबीच कार्यगत एकता भए सरकारमा जान सकिने

काठमाडौं - नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन शर्त अघि सारेका छन् । सोमबार बसेको पार्टीको पोलिट्ब्युरो बैठकमा लिखित प्रस्ताव राख्दै नेता खनालले वामपन्थी दलहरूबीच कार्यगत एकता भए सरकारमा जान सकिने बताएका हुन् । तत्काल पार्टी एकता हुन सक्ने अवस्था नरहेक...

ekagaj मंसिर २०७९

झलनाथ खनालको प्रस्ताव- वामपन्थी दलहरूबीच कार्यगत एकता भए सरकारमा जान सकिने

काठमाडौं । एकीकृत समाजवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने शर्त अघि सारेका छन् । सोमबार बसेको पार्टीको पोलिट्ब्युरो बैठकमा लिखित प्रस्ताव राख्दै नेता खनालले वामपन्थी दलहरुबीच कार्यगत एकता भए सरकारमा जान सकिने बताएका हुन् । तत्काल पार्टी एकता हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले वामपन्थी दलहरुबीच कार्यगत एकता भएमा सरकारमा सहभागी हुन सकिने […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७९

नेकपा एस पोलिटब्युरो बैठक: 'वामपन्थीबीच कार्यगत एकता भए सरकारमा जान सकिन्छ' [खनालको दस्तावेज]

कान्तिपुर मंसिर २०७९

कमरेडहरू, यतातिर घोत्लिने कि ?

राजनीतिलाई सिद्धान्त, दर्शन, विचार र पद्धतिपूर्ण प्रणालीमा लैजाने सरकारको स्थायित्व र विकासको बाटोमा अघि बढाउने हो भने अहिले पनि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एमालेबाट अलग भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका बीचमा सहज रुपमा ‘एलाईन्स’, कार्यगत एकता वा सरकारमा साझेदारी गर्नका लागि पर्याप्त संभावनाहरू जीवित छन् ।यसबाट नेपालको वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एकताको बाटोमा लैजानका लागि दिशा निर्देश गर्ने मात्रै होइन, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गतिशील बनाएर अघि बढ्नका लागि समेत दीर्घकाल

Ratopati कार्तिक २०७९

कांग्रेसले देशमा संकट ल्याउँछ : वामदेव गौतम

काठमाडौं : नयाँ पार्टी गरेका नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कांग्रेस सरकारमा रहँदा देशमा ठूला ठूला संकट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार पार्टी घोषणा गर्दै उनले कांग्रेसमाथि एमसिसी ल्याएको र एसपिपी ल्याएर अमेरिकी सेना नेपाल भित्र्याउने खेलमा लागेको आरोपसमेत लगाए।कांग्रेसले विकासको नाममा देशलाई संकटमा ल्याउने गरेको उनले जिकिर गरे। कांग्रेसले देशलाई अगाडि बढाउन नसक्ने देखेर आफूले पार्टी गठन गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।'आउँदो चुनावमा कम्युनिष्टले कार्यगत एकता नग

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

कर्मकाण्डी साझा कार्यक्रम

गठबन्धन सरकारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ११ ओटा प्राथमिकता तय गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भिन्न विचार र राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरू बीच गठबन्धन भई संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्न परेको अवस्थामा यस्तो साझा कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, साझा कार्यक्रममा उल्लिखित बुँदाहरू हेर्दा यो हतारमा तयार पारिएको र लक्ष्यमूलक बनाउनभन्दा सबैलाई खुशी पार्न लक्षित भएको देखिन्छ । सरकारको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने तर देशमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन भने खासै दृष्टिकोण नभएको कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि सबै दलबीच न्यूनतम कार्यक्रम आउँदा पक्कै एउटा समझदारी बन्ला तर यसले आर्थिक पुनरुत्थान तथा सुशासनका क्षेत्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउला भन्ने अपेक्षाचाहिँ गर्न सकिँदैन । तत्कालीन केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसविरुद्ध दलहरूबीच एक किसिमको कार्यगत एकता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदिए पनि नयाँ सरकारमा सामेल हुन सबैजसो दललाई कर परेको छ । तर, जलविद्युत्को विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसीसी परियोजना पारित गर्नेलगायत विषयमा दलहरूबीच विपरीत धारणा रहेको छ । यस्तोमा न्यूनतम कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ र यसले त्यस्ता विवाद ल्याउने खालका विषयलाई छोएको छैन । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न क्रान्तिकारी नीति लिइनुपर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सबल बनाउने जस्ता कुराहरू पनि साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्तारूढ गठबन्धनको सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको तर ठोस कुरा केही पनि नभएको दस्तावेजका रूपमा देखिन्छ । १५ पेजको कार्यक्रम भएकाले यसका अमूर्त रूपमा देशका धेरैजसो मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ । दलहरूको घोषणापत्र जस्तै लाग्ने यो साझा कार्यक्रमले ठूला र अमूर्त कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तैपनि केही कुराहरू सकारात्मक छन् । यसलाई निर्देशात्मक कार्यक्रमका रूपमा प्रतिबद्ध भएर लागू गर्न खोजिए केही उपलब्धि हुन सक्ला तर अर्थतन्त्रले जुन खालको पोलिसी डिपार्चर खोजेको छ त्यस्तो कुनै साहसिक काम सरकारले गर्न खोजेको देखिँदैन । संसद्मा अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक पारित हुन नसकेर बसेको छ । साझा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक ३ महीनाभित्र पारित गरिसक्ने नीति लिएको छ । यो कुनै ठूलो कुरा नभई संसद्को नियमित काम हो तर पनि यो नीतिअनुसार काम भए अर्थतन्त्रका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । अहिले संसद्लाई काम नदिइएको देख्दा साझा कार्यक्रमको यो बुँदा कार्यान्वयन भइहाल्ला भन्ने देखिँदैन । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउने नीति साझा कार्यक्रममा परेको छ । यो ओली सरकारले पनि भन्दै आएको र वर्तमान सरकारले पनि भनेकै विषय हो । तर, व्यापक रूपमा प्रभाव पार्नेगरी पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सरकारसँग स्रोतको कमी छ । करको दर कटौतीमात्रै गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । बढी गर्ने भनेको कर तिर्ने समयावधि थपिदिने हो मात्रै हो । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रम ल्याउने नीति लिएको छ । राहतले पर्यटनलाई खासै टेवा देला भन्न सकिँदैन । त्यसैले पर्यटनलाई राहत होइन, पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ । पर्यटनलाई पुनर्परिभाषित गरी नयाँ रणनीति बनाउन आवश्यक छ । कोरोना भ्याक्सिन चैतसम्ममा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक छ तर भ्याक्सिन उत्पादनका लागि ल्याबको स्थापना गर्ने भन्ने विषय पक्कै पनि त्यति सहज देखिँदैन । कुनै देशले यस्तो इच्छा देखाएकाले यस्तो बुँदा पारिएको हो भने त्यो अलग विषय हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने जस्ता शीर्षकमा राखिएका सबै कार्यक्रम राम्रा छन् तर ती सबै असल भावनाले युक्त वाक्य मात्रै हुन् भन्ने देखिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि सबै दलबीच न्यूनतम कार्यक्रम आउँदा पक्कै एउटा समझदारी बन्ला र सरकार सञ्चालनमा खटपट नहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, यसले आर्थिक पुनरुत्थान तथा सुशासनका क्षेत्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउला भन्ने अपेक्षाचाहिँ गर्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मोहन बैधको प्रस्ताव– सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच कार्यगत एकता गरौं

काठमाडौं। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैधले सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच कार्यगत एकताको प्रस्ताव गरेका छन्। पहिले संसदीय र क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुबीच आपसमा एकता हुनुपर्ने र त्यसपछि संसद–सरकारमा भएका र सडकमा भएका कम्युनिष्टहरुबीच कार्यगत एकता हुनुपर्ने बैधको प्रस्ताव छ। ४३औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमाआयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बैधले जनयुद्धको बेलामा एमालेबाट र विप्लवहरुमाथि नेकपाले दमन गर्नु गलत भन्दै आपसमा दमन बन्द गर्नुपर्ने बताए।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

वामपन्थी दलहरूबीच कार्यगत एकता भए सरकारमा जान सकिने झलनाथ खनालको प्रस्ताव

सम्बन्धित सामग्री