Reporters Nepal

जेष्ठ २०७९

तीन वर्षयता अतिआवश्यकीय वस्तुको मूल्य दोब्बरले बढी

काठमाडौं, असार १२ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार तीन वर्षयता अतिआवश्यकीय वस्तुको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अघिल्लो वर्षको वैशाखमा तीन दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि २०७९ वैशाख महिनामा सात दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

व्यापार प्रवर्द्धनमा पारवहनको सहजीकरण

नेपालको व्यापारका अधिकांश आयामहरू बाह्य स्रोतमा निर्भर छन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र हो । दुई तिहाइ हाराहारीको व्यापार भारतमा केन्द्रित छ भने बाँकी अन्य देशसँग भइरहेको छ । त्यसमा पनि अधिकांश व्यापार आयात नै छ । कोरोना महामारीयता खुम्चिएको विश्व अर्थतन्त्रको असरबाट हामी समस्यामा नपर्ने भन्ने त हुँदैन, बरु यसको असर अरूको तुलनामा बढी नै परेको छ । अधिकांश अर्थतन्त्र कोरोनाको असरबाट मुक्त भएर लय समातिरहेको अवस्थामा हामी भने अधोगतितिरै उन्मुख भएको भान हुन्छ । आज उद्यम र व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापारको ग्राफ पनि खस्किएको छ । व्यापार घटेपछि सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि त्यसको प्रतिकूल असर देखिएको छ । निकासी व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको छ भने आयातको लागत बढेको छ । बजारमा माग नहुँदा वस्तुको मूल्य कम हुनुपर्ने हो, तर अर्थशास्त्रको यो नियमले काम गर्न छोडेको छ । मूल्यवृद्धि अकाशिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले पनि मूल्यवृद्धि अपेक्षा गरिएभन्दा द्रुत गतिमा उकालो लागेको देखाएको छ । अत: मूल्यवृद्धिमा असर पारिरहेका पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गरी त्यस्ता समस्याको उचित उपचार जरुरी छ । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्रका लागि कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा पारवहनको लागत प्रमुख हुन्छ । अध्ययनहरूले तटीय देशहरूमा यस्तो खर्च ८/१० प्रतिशत हुने देखाएका छन् । हामीकहाँ यो लागत ४० प्रतिशतसम्म भएका तथ्यांकहरू छन् । यस्तो खर्च कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? यसमा ध्यान केन्द्रित हुन अत्यावश्यक भइसकेको छ । हाम्रो पारवहनको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने कुल पारवहनमा १० प्रतिशत जति हवाई मार्गबाट हुन्छ । ९० प्रतिशत कार्गोको ढुवानी समुद्री र स्थलमार्गबाट हुने गरेको छ । स्थलमार्गमा सडक र रेलवे पर्छन् । नेपाल ३ तर्फबाट भारत र एकतर्फ चीनले घेरिएर रहनु र भौगोलिक कारणले ९० प्रतिशत कार्गो ढुवानी भारतीय बन्दरगाह र स्थलमार्गबाटै भइरहेको छ । यो तथ्यको तात्पर्य, हामीले भारतीय समुद्री बन्दरगाह र स्थलमार्गको प्रतिस्पर्धी उपयोग गर्दा मात्रै पारवहनको लागत घटाउन सक्छौं । तर, यसमा अहिलेसम्म प्रभावकारी प्रयास त परको कुरा वस्तुनिष्ठ बहससमेत हुन पाएको छैन । विगत केही वर्षयता समुद्री मार्गमा कार्गो ढुवानी गर्ने सिपिङ लाइन्सहरूले नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार वीरगञ्जसम्म नै पुर्‍याउने गरी ढुवानी गरिरहेका छन् । त्यसबीचमा पर्ने भारतीय रेल सेवाप्रदायकलाई बुझाउनुपर्ने भाडा पनि सिपिङ कम्पनीले नै असुल गरिरहेको अवस्थामा छ । यस्तोमा रेल सेवाप्रदायक कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाको लाभ स्वदेशको व्यापारले पाउन सकेको छैन । समुद्री बन्दरगाहदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म भएका प्रक्रियागत सुधार र अनलाइन प्रविधिका कारण घटेको लागतको लाभ पनि हाम्रो व्यापारले पाउनुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । यसमा सरोकारका पक्ष आवश्यकता जति गम्भीर देखिएका छैनन् । यतिसम्म कि नेपालमा व्यापार गरिरहेका सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गराउन सरकार सफल हुन सकेको छैन । यसबाट यो व्यापार सरकारी नियमनको दायरामा छैन । यी परिदृश्यले समुद्रीय तटबाट टाढा रहेको नेपालको व्यापारमा उच्च पारवहन लागतको पीडा घट्ने अवस्था देखिएको छैन । हामीले नेपालको झन्डा फराउँदै समुद्रमा पानी जहाज दौडाउने सपनामात्रै देख्यौं । तर, त्यसलाई कसरी सार्थक बनाउने भन्नेमा रणनीतिक योजना भने देख्न पाइएको छैन । यो हाम्रो अर्थराजनीतिक विडम्बना नै हो । नेपालका ठूला नदी हुँदै भारतको गंगा नदीमा पानी जहाज पुर्‍याउन विगतमा सम्भाव्यता अध्ययन भएकै हुन् । नेपालको कोशी र गण्डकी हुँदै समुद्री मार्गमा जोडिने कुरा पछिल्लो समयमा पनि बेलाबेलामा चर्चामा आउने र सेलाउने भइरहेको छ । वास्तवमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रकै नक्सा बदल्ने सामथ्र्य राख्ने यस्ता रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू केवल राजनीतिक खपतका विषयमात्रै बन्नु अर्थतन्त्रको दुर्भाग्य हो । हामी भौगोलिक कारणले समुद्री बन्दरगाहमा भारतको भर पर्ने अवस्थामा छौं । यो हाम्रो भौगालिक बाध्यता यस कारण पनि हो कि उत्तर छिमेक चीनतर्फका बन्दरगाह उपयोगको चर्चा वास्तविकतामा रूपान्तरण हुन त्यति सहज छैन । भौगोलिक जटिलता यसको मूल कारण हो । भारतबाट हामीले अहिले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह उपयोगको बाटो पाएका छौं । त्यसमा पनि कोलकाता र हल्दिया निकै सकसपूर्ण भएपछि बल्लतल्ल विशाखापत्तनम्को विकल्प खुला भएको थियो । आज यी बन्दरगाह अपर्याप्त भइसकेको अवस्था छ । धाम्रा र मुद्रा बन्दरगाहको चर्चा सुनिए पनि त्यसमा आशलाग्दो प्रगति देखिएको छैन । यी बन्दरगाह उपयोगको बाटो खोल्न प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास भएको जानकारी पनि बाहिर आएको छैन । भारतमा हाम्रा लागि पायक पर्ने सबै बन्दरगाह खुला गर्नेतर्फ किन पहल नथाल्ने ? यसो हुँदा व्यापारीलाई जहाँबाट अनुकूल हुन्छ त्यहींबाट मालसामान ल्याउने विकल्प प्राप्त हुन्छ । यसले पारवहनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । व्यापार सहजीकरणका लागि भनिएका अन्तरसरकारी बैठकहरू केवल कर्मकाण्डजस्ता लाग्न थालेका छन् । हालैमात्र नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि विनासंशोधन स्वत: नवीकरण भएको समाचार आएको थियो । २०७६ मा पारवहन सन्धि यसै गरी नवीकरण हुन पुगेको थियो । सुधारका एजेन्डा हुँदाहुँदै संशोधन हुन नसक्नु हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको कमजोरी हो । आजको विश्व कसरी व्यापारको लागत घटाएर अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अभियानमा लागेको छ । भारत र चीन समुद्री/स्थलमार्गको सञ्जाल विस्तारमा आक्रामक रूपमा अघि बढिरहँदा यी दुई विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेका हामी बनिबनाउ अवस्थामा रहेका पूर्वाधार उपयोगको पहलमा समेत पछि परेका छौं । हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा योभन्दा लज्जाको विषय अरू के हुन सक्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको व्यापार समितिका अध्यक्ष अग्रवालसँगको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

किन लयमा फर्केन बजार ?

वीरगञ्ज। सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति फिर्ता लियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले पूँजीको समस्या पनि छैन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । तर, बजारले अझै गति समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यापारीको भनाइ मान्ने हो भने बजारमा माग नै नभएपछि उद्योग व्यापार २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा राख्ने भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसलाई संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा त्यसअघिको वर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो आवमा शुरू २ महीनामा कुल व्यापार ५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि घटेको छ । सरकारको वैदेशिक व्यापार नीति र पूँजीको प्राप्ति तुलनात्मक सहज हुँदा पनि किन बजारले गति लिन नसकेको हो ? आर्थिक अभियानले सरोकारवालासामु यो प्रश्न राखेको थियो । कोरोना महमारीयता खस्किएको बजारले अहिलेसम्म लय समात्न नसक्नुमा सरकारी नीति र शैलीलाई मुख्य कारणका रूपमा लिइएको छ । आयमा कमी कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारमा आएको शिथिलताले रोजगारी र आयमा कमी आएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकार बताउँछन् । ‘कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरे । कतिले सुविधा पनि घटाए । कोरोनापछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, सुधार आएन,’ एक उद्योगीले भने । आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तुको खरीदमा उत्साह नदेखिएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । अहिले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व नजिक आइसके पनि बजारमा दशंैलक्षित वस्तुको विक्रीमा त्यसको संकेत नदेखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीअघि मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेकोमा महामारीयताको मूल्यवृद्धि र आयमा कमीले दैनिक आवश्यकता नै कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तामा पुर्‍याइदिएको उद्यमी अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएन । अमेरिका, जापानजस्ता देशले आमजनतालाई पैसा बाँडेरै भए पनि बजारमा नगदको प्रवाह कायम राखे । तर, हामीकहाँ उद्योग व्यापार जोगाउने कामसमेत प्रभावकारी तरीकाले हुन सकेन,’ अमात्य भन्छन् । निजीक्षेत्रका कामदार/कर्मचारीको आय घटेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । पैसा हुनेले पनि सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेकाले बजारमा मन्दी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘आम्दानी कम भएको बेला मानिस बजारमा गइहाले पनि अतिआवश्यक वस्तुमात्रै किन्छ, टिभी, फ्रिज त किन्दैन नि,’ एक व्यापारीले भने । कमजोर पूँजीगत खर्च विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुनुलाई पनि अहिलेको मन्दीसँग जोडेर हेरिएको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण भएको नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव बताउँछन् । ‘सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेन । मानिसको घरघरमा सकारात्मक प्रभाव लैजाने भनेकै पूँजीगत खर्चले हो । चालू खर्चले बजारलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष विकास बजेटको खर्च एकदमै कमजोर देखियो । यो वर्ष पनि सुधारको स्थिति छैन । यसले बजारलाई शिथिल बनायो ।’ विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने जानकार बताउँछन् । ‘विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट खर्च गरोस्,’ विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् । यसबाट नगदको प्रवाह खुम्चिएर उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । चालू खर्च घटाउन नसकिने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाइएको छ । एक दशकयता प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको उद्योगी अमात्य बताउँछन् । ‘यस्तो खर्च औसतमा ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र पनि खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चियो । स्वाभाविक रूपमा यसका असर यतिबेला बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानै वर्षहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्काएर राखेको छ । यसका पछाडि सिमेन्ट, रड, गिटी, बालुवा, ढुवानी, कामदार, कर्मचारी सबै जोडिएका हुन्छन् । यसले मागलाई नराम्ररी खुम्च्याएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । बढ्दो तस्करी सरकारले गतवर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब थेग्न आयात नियन्त्रण गरे पनि परिमाण नकारात्मक आएको आम बुझाइ छ । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका एकाध वस्तु छोडेर अधिकांश तस्करीका माध्यमबाट भित्रिए । त्यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशियो । सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभावमात्रै पारेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले पनि यो तथ्यलाई मनन गरेरै नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै गएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र यसैबीचमा तहगत चुनावको मौका छोपेर २ नम्बरी कारोबार खुबै मौलायो । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । ‘यस्तो कारोबारको कमाइले वैध माध्यममा रकमको कमी भयो । यसबाट २ नम्बरी कारोबारी र घूस लिनेहरूले लाभ लिए होलान् । तस्कर र घूसखोरले कमाएर अर्थतन्त्रलाई के फाइदा भयो ? यसबाट त वैध व्यापार र राजस्वमा हानीमात्रै भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बताए । अवैध आर्जन तस्करी र अवैध कारोबारको अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूसँग रहेको र तल्लो तहका मानिसको आम्दानी घटेको दाबी केही जानकारहरूको छ । ‘सरकारले उद्योग खोल्दा आयको स्रोत खोजिरहेको छ । तर, गाडी किन्न र विदेश घुम्न कहाँबाट पैसा आयो भनेर सोधेको छैन । यहाँ उद्यम गर्न गाह्रो छ, विलासितामा खर्च गर्न सजिलो छ,’ लाठले भने । यस्तो अवैध आय केही व्यक्तिको हातमा पुग्दा औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको र यसबाट बजारको गति सुस्त भएको जानकार बताउँछन् । अवैध आर्जन लिएर बसेका केही मानिसले खर्च गरे पनि आम उपभोक्ता उत्साहित नभएसम्म बजार लयमा नआउने दाबी उनीहरूको छ । भन्सारमुखी राजस्व नीति सरकार भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा बढी केन्द्रित हुँदा तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । तर, भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिने गरेको छ,’ उनीहरू भन्छन् । राजस्व बढाउने दबाबका कारण भन्सार राजस्वका दर बढाइएको छ । यसबाट आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको बुझाइ जानकारहरूको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भनिए पनि उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । तस्करी र सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा न्यून र विलासीमा उच्च दरको कर लगाइएको छ । भारतमा कम कर लाग्ने वस्तु त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । यता स्वदेशी भन्सारले त्यस्ता वस्तुमा उच्च दरको भन्सार राजस्व उठाउने भएपछि त्यस्ता अधिकांश वस्तुको तस्करी भइरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भन्सार राजस्वको दरलाई त्यस्ता वस्तुमा भारतले लिने करबराबर बनाइनुपर्ने भन्सारका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । राजस्व बढाउन बढी राजस्व लक्ष्य तोकिँदा त्यसको दबाब व्यापारमा पर्ने र खुला सिमानाबाट तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । खस्कियो उद्यमीको मनोबल कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबाट अन्योलमा परेका व्यापारी नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको चेपुवामा परेको दाबी निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले लगानी खुम्चिएको उद्यमी बताउँछन् । कोरोना महामारीले व्यापारमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि रहेको व्यापारीले बताए । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि पुरानो उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । ‘बैंकले नयाँ प्रोजक्ट माग गरेका छन् तर उद्यमीमा नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल छैन,’ एक व्यापारीले भने । व्यापारीलाई अपराधी ठान्ने राज्यको रवैयाले पनि उद्यम व्यापारको वातावण बिग्रिएको ती व्यापारीले बताए । ‘सबै तहका सरकारको रवैया उस्तै छ । एउटा वडाध्यक्षले समेत उद्योगको काम रोकेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘वैध व्यापार घट्नु र अवैध कारोबार बढ्नुले राजस्व घटेको छ । राजस्वका लागि सरकारले अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा वैध व्यवसायलाई नै पेल्ने काम बढी गर्‍यो ।’ पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने र घूस खाने उपाय बनाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउँदै आएको छ । बढ्दो ब्याजदर वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर, बचतमा दिइएको उच्चदरको ब्याजका कारण यस्तो रकम मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजले उद्योगी व्यापारीमा पनि ‘ब्याज खाने मानसिकता’ बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘रकम जति रोटेशनमा आउनुपर्ने हो त्यो भएन, यसले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो । पैसा नभएपछि बजार मन्दीमा जाने भयो,’ सरकारले चालू खर्च चलाउन ऋण लिइरहेकाले पनि बजारमा पैसाको प्रवाह हुन नपाएको र मागमा त्यसको प्रभाव देखिएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन् । बचतमा उच्चदरको ब्याज दिएपछि कर्जामा त्यसको स्वाभाविक असर देखिएको छ । अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ योजनामा लगानी हाल्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू छैनन् । ब्याजलई घटाएरै भए पनि लगानी बढाउनुपर्ने जानकारहरूको राय छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । अहिले एलसी खोल्ने काममा व्यवसायीको ‘उत्साह नदेखिएको’ बैंकका अधिकारीहरूले बताए । ‘अहिलेसम्म त जाडो मौसमका सामान मगाउन एलसी खुल्नुपर्ने हो । त्यो उत्साह व्यापारीमा देखिएको छैन,’ एक बैंक अधिकारीले भने । सुधारको संकेत देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जबाट यो वर्ष चाडपर्वलक्षित मालसामानको आयातमा कमी आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले पनि बताए । यस्तै अवस्था रहे बजार अझ सुक्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, पोहोर मङ्सिरदेखि गएको जेठसम्मभन्दा त्यसयताका ३ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा केही सुधार आएको पनि उनले जानकारी दिए । पन्थीले यसलाई ‘सकरात्मक’ भने पनि सुधारमा ढुक्क हुन नसकिने भनेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अतिआवश्यकीय वस्तुको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि

नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार तीन वर्षयता अतिआवश्यकीय वस्तुको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अघिल्लो वर्षको वैशाखमा तीन दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि २०७९ वैशाख महिनामा सात दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेपनि त्यो नाघिसकेको छ ।यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि ७ दशमलव १३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अघिल

Ratopati जेष्ठ २०७९

डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च अर्थतन्त्रमा देखिँदै छ असर, फर्वार्ड कन्ट्र्याक्ट गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

साना नोट नछाप्दा महँगी बढाउन सहयोग

मुद्रास्फीति, उत्पादनमा कमी, चर्को कर दर, अनियन्त्रित बजार, भ्रष्टाचार, अधिक परनिर्भरता आदि कारणले महिनैपिच्छे बजारभाउ वृद्धि भइरहेको छ । मुद्रास्फीति नियमित आर्थिक चक्र भए पनि नेपालको नीतिगत तथा कार्यगत कमजोरीले गर्दा अझै बढी प्रताडित हुँदै गएको छ । विकासको पथमा अग्रसर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसले वाञ्छित लाभ अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले पाएनन् भने प्रत्युत्पादक हुन पुग्छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री किन्सले भनेका छन्– ‘यदि मुद्रास्फीतिले उपभोक्ताको माग र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याएको छ भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको नेपालको मुद्रास्फीति वृद्धिदर हेर्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा २०१६ मा सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ९ प्रतिशत र २०२० मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्दै आयात कमि गर्ने, कलकारखाना उद्योग खोल्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने आर्थिक नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनको सट्टा चरम परनिर्भरताको माँखे साङ्लोमा देश फस्न गएको छ । न्यून आय वर्गका विदेशिएका नेपालीहरूको बचतमा पनि अत्यधिक संकुचन आएको छ । अव्यवस्थित अनि उपयुक्त नियमन र अनुगमनको अभावमा बजार भाउ कालोबजारीको जालोमा फसेको छ । बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा उत्पादन कर्ममा लागिपरेका कृषक पीडित छन् । भूपरिवेष्टित त्यसमा पनि भारतसँगको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा नेपालको बजार मूलतः भारतीय बजारको छायामा रहनुपर्ने अघोषित बाध्यता छ । भारतमा कुनै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपालमा त्यसको अनुपातिकभन्दा धेरै बढी प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि हुन्छ । नून, तेल, चिनी, चामल, दाल, चियापत्ती, साबुन मारमसला र खस्रा कपडा, स्वास्थ्योपचार, औषधिमा समेत सरकारी नियमन नहुनुले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । सरकारले न्यूनतम आधारभूत कुरा पनि दिन नसक्नु लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । हालै सरकारले २–३ खेपमा इन्धन र ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । इन्धन र ग्यासको आपूर्ति सम्पूर्ण रूपमा विदेशबाट हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् । भाउ बढ्दा र घट्दा ठूला व्यापारीहरूले पहिले नै जानकारी पाउँछन् भन्ने कुरा पनि छर्लंगै छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य घटबढको आधारमा इन्धनको भाउ वैज्ञानिक र उचित ढंगले घटबढ गरिनुपर्ने हो, तर घट्दा मूल्य प्रायः घटाएको पाइएको छैन भने बढ्दा नयाँ आपूर्ति नआउँदै नेपालमा भाउ बढाइएको पाइन्छ । मूल्य वृद्धि गरिँदा सरकारले कमसेकम सम्बद्ध विज्ञ र स्थापित उपभोक्ताहरूको रायसल्लाह लिनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यापारीको मात्रै होइन, आम उपभोक्ताका प्रतिनिधि र विज्ञको सहभागिता पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । उदेकलाग्दो विषय त के छ भने नेपालमा बजार भाउ महँगो बनाउन सरकार नै लागिपरेको देखिन्छ । सरकारले गर्ने मुख्य काममध्ये नेपाली बैंक नोट र सिक्का निष्कासन पनि हो । बैंक नोट र सिक्का छाप्ने र मिन्ट गर्दा सरकारको ठूलै धनराशी खर्च हुने भए पनि यो कार्य सरकारबाहेक कसैले गर्न पाउँदैन । त्यसैले देशको परिस्थति, बजारको माग, आमनागरिकको चाहना र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र नियमअनुसार प्रत्येक देशले आआफ्नो नोट र सिक्का छाप्ने गर्छन् । नेपालले पनि नोट र सिक्का छाप्दै आएको छ तर विगत केही वर्षयता नजानिँदो किसिमले रुपैयाँ १, २ को नोट छाप्न छोडेको छ । त्यसैगरी सिक्का पनि १ र २ रुपैयाँका दशैंतिहारका लागि झारा टार्न अलिकति बैंकमा पठाउने गरेको पाइन्छ । त्यसरी बैंक पुगेको सिक्का पनि सर्वसुलभ हुँदैन । उही धनीमनी र सम्पर्क हुनेहरूले पाउँछन् । पहिले १ दाम (१ पैसाको चौथाइ भाग) १, पैसा, ५ पैसा, २५ पैसा, ५० पैसा ( १ मोहोर) १ रुपैयाँका सिक्का निष्कासन गरिन्थे । त्यस बेलाको भाउ पनि त्यसैअनुसार कायम हुन्थ्यो । अब अहिलेको अवस्थामा त्यो कुरा गर्नु को त अर्थ छैन । तर, कमसेकम बजारमा चाहिने सिक्का र बैंक नोट त सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन ? हालै सवारीसाधनको यात्रु भाडा १८, २३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, बैंक नोट र सिक्काको अभावमा यात्रुले हरेकपटकको यात्रामा २ रुपैयाँ गुमाएका छन् । यो त सामान्य उदाहरण हो । महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अब हरेक चिजको भाउ ५ रुपैयाँबाट शुरू भएको छ । बजार भाउ कसले बढायो त ? सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिले विपन्न वर्ग र साना किसानहरू झनै ठूलो मारमा परेका छन् । किसानसँग बिचौलियाले एक मुठा साग २ रुपैयाका दरले किन्छ र बिचौलियाले ५ रुपैयाँमा वा ६–७ रुपैयाँमा बेच्छ, अब भन्नुहोस् को ठगियो, कसले लुट्यो अनि कसका कारणले यो परिस्थिति सृजना भयो ? अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले पनि यति सरल कुरो त बुझिहाल्छ भने सरकारले नबुझेको होला र ? नेपालमा डिजिटल कारोबार भई जनतासम्म पुग्न निकै लामो र कठिन चरण पार गर्नु पर्नेछ । त्यसैले आम जनताको हित सोचेर तत्काल १, २ का बैंक नोट र तदनुरूप चल्तीमा अनिवार्य चाहिने सिक्का निष्कासन गरी सर्वसुलभ गराउनु ढिलो हुन लागिसकेको छ । धेरै हदसम्म अहिलेको जनता अर्थात् सर्वसाधारण उपभोक्ताले भोग्नुपरेको महँगीमा सरकारी गलत नीति र लापरबाहीको ठूलो भूमिका रहेको छ । सरकारी होस् या निजी जहाँ भए पनि रकम कलमको कारोबार हुने ठाउँमा १,२ रुपैयाँका नोटको अभावमा ग्राहक ठगिने अनि सेवाग्राहीलाई पनि पैसा फिर्ता दिन खुद्रा रकमको अभाव र तीता वादविवादमा अल्झिनु पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ । बजार भाउको न्यूनतम मानक नै रू. ५ हुन थालेको छ । ठूलाठूला कारोबार गर्ने नवधनाढ्य, बिचौलिया, माफियाजस्ता वर्गलाई यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रले केही महत्त्व नराख्ला तर बहुसंख्यक नेपालीसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८