किन बारम्बार राजनीतिक निशानामा पारिन्छ इन्जिनियरलाई ?

मुलुकको विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इन्जिनियरहरू पटकपटक राजनीतिक आक्रमणमा पर्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो- खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इन्जिनियर राजेश कुशवाहामाथि दुर्व्यवहारको घटना । विकास निर्माण तथा विभिन्न आयोजनाहरूमा खटिँदै आएका प्राविधिक/इन्जिनियरहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि जनप्रतिनिधिहरूको निशानामा पर्दै आएको हरेक वर्ष घट्ने दर्जनौं घटनाले देखाउँछ । […]

सम्बन्धित सामग्री

दुराशययुक्त सूचनाको फैलावट र बढ्दो प्यालेस्टाइन द्वेष

राजनीतिक सञ्चारमा ठूलो झूटलाई ‘भ्रामक सत्य प्रभाव’ भनेर चिनिन्छ । यो प्रभाव तब देखिन्छ, जब बारम्बार मिथ्या सूचनालाई फैलाइन्छ र आममानिसले त्यस सूचनालाई सत्य ठानेर विश्वास गर्छन् । बारम्बार फैलाउँदा झुटले स्वीकृति...

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण खनाललाई तीन प्रश्न

कोसीमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यसले पुरानो घटनाक्रम दोहोरिन लागेको संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थायित्वका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने आवाज बारम्बार उठिरहेकै छ । त्यसैले, कोसीमा...

नेपाली राजनीतिमा सार्थक बहसको खाँचो

बारम्बार मौका पाएर पनि नेतृत्व कुशलता देखाउन नसक्ने आजको नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेर सार्थक बहसमा उत्रिने समय आएको छ लेबनानी मूलका विश्वविख्यात अमेरिकी साहित्यकार खलिल जिब्रान धेरै बाँचेनन् । ४८ वर्षको...

गोर्बाचोभको त्यो लेख!

मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीले विश्वलाई, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र राजनीतिक विचारहरुलाई अशैन्यीकरण (डिमिलिटाराइज) गर्न आवश्यक छ।

बारम्बार एउटै कार्यक्रम

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । स्टार्टअप बिजनेशमा अनुदान दिने, रेल, पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्मका विगतमा ल्याइएका तर कार्यान्वयनमा जान नसकेका कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमा दोहोर्‍याएको हो । करीब १० वर्षदेखि सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई सहयोग गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भन्दै आएको छ । अहिलेसम्म एक जनालाई पनि कर्जा दिन सकेको छैन । यसपालिको बजेटमा पनि भेन्चर क्यापिटलमार्फत बीउ पूँजी प्रदान गर्ने घोषणा छ । र, देशका सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्कुबेशन सेन्टर स्थापना गर्न २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई च्यालेन्ज फन्डमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको छ । ठूला उद्योगले स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग गर्ने वातावरण मिलाइने भनिएको छ । विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याइएको थियो । अहिले नाम बदलिएका ती कार्यक्रम लागू हुने आधार भने छैन । स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई कर्जा दिने कार्यविधि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा लामो समयदेखि अड्किरहेको छ । उनीहरू नवप्रर्वतन कस्तालाई मान्ने भन्नेमै स्पष्ट हुन नसकिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि पुरानै कार्यक्रम दोहोर्‍याएर आश्वासन मात्रै बाँड्ने काम गरेको छ । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घरघरमा पाइपबाट ग्यास, रेल, मेट्रोरेल, पानीजहाजका सपना देखाए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै प्रगति भएको छैन । ‘नेपालीको सपना : परिवर्तनकारी पूर्वाधारको योजना’ नयाँ नारा दिँदै वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा पूर्व–पश्चिम रेलको निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको डीपीआर तयार गर्ने, विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगञ्ज, भैरहवा–बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने कुनै आधार देखिँदैन । अघिल्ला बजेटमा पनि यिनै कार्यक्रम थिए । तर, न ती कार्यक्रमबारे कुनै अध्ययन भएको छ न अरू कुनै प्रगति नै । अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले एक्शन देखाउनुभन्दा पनि सपनाको पुलिन्दा बाँड्ने काम गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार एक्शन प्लानसहितको बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो नगरी पुरानै तरीकाले ल्याइएकाले जनताले नयाँ अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी मतदाता रिझाउने प्रयास गरिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छैन । यसको उदाहरण वृद्धभत्ता पाउने उमेर हो । नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएका बेला ६८ वर्षमाथिले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसको विज्ञहरूबाट आलोचना भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत पुरानै कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा दोहोर्‍याइएको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा सरकारको लापरबाही कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । आगामी आर्थिक वर्षमा दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्न लागेको छ । यसअघि आव २०७७/७८ मा पनि एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा भएको थियो । गत आवको अन्त्यमा १० ओटा अस्पतालमा बजेट नै विनियोजन गरेर कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डँडेलधुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्यूठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको थियो । तर, यी अस्पतालमा कार्यक्रम सफल नभएपछि चालू आवमा उक्त कार्यक्रम नै हटाइएको थियो । त्यसैगरी, क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेटस्क्यान मेशिन र साइक्लोट्रोन स्थापना गर्न ५० करोड विनियोजन गरेको छ । वर्षैपिच्छे सरकारको प्राथमिकतामा पर्र्ने गरेको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप शुरू गर्ने योजना यसपटक पनि छ । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई ५ लाख रुपैयाँ र डायलाइसिस सेवा नि:शुल्क दिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमलाई नाम बदलेर निरन्तरता दिइएको छ ।   पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले धेरै कार्यक्रम हाबादारी राख्ने गरिएको बताए । ‘धेरै वर्ष भयो नेपाली कांग्रेसको उदारवाद नीतिबमोजिम हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएको हो । यसका मेशिन पुराना मात्र नभएर खिया लागिसकेका छन्, यसको अध्ययन गरेर यसलाई फेरि खडा गर्न लाग्ने लगानी र समयबारे विचारै नगरी यस वर्षको बजेटमा हेटौंडा कपडाबाट उत्पादित कपडा लगाउनुपर्ने भनिएको छ । यस्तो हाबादारी कुरा गरेर कति समय जनतालाई ठग्ने ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् । योजना, नीति र कार्यक्रमलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन योजना आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा बजेटमा हाबादारी र पुरानै कार्यक्रम पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी बताउँछन् । उनका अनुसार योजना आयोगका सदस्यहरूले आफ्नो विज्ञता र दक्षता प्रदर्शन गरी राजनीतिक नेतालाई योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयनको महत्त्व दर्शाउनेभन्दा पनि जागीरे प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता नै विकासको बाधक हो त ?

नेपालमा किन विकास हुन सकेन ? भन्ने सार्वजनिक बहसमा सबैभन्दा बाक्लो गरी आउने प्रश्न हो । यसको उत्तर पनि लगभग एउटै आउने गर्दछ । त्यो हो– राजनीतिक अस्थिरता अर्थात् बारम्बार सरकार परिवर्तन नै नेपालको अविकासको जड मानिंदै आएको छ । सरकारको स्थायित्वले विकासलाई तीव्रता दिन सक्दछ । सरकार बारम्बार परिवर्तन भयो भने विकास नै नहुने […]

शिक्षा सुधारको स्थायी ठेगाना राज्य

हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि राजनीतिक दल वा राज्यको प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । बारम्बार परिवर्तन भइरहने सरकार र भागबन्डामा बन्ने शिक्षामन्त्रीहरू राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन् । शिक्षाविद् हुँदैनन् । अझै राजनीति गर्न कुनै पनि शैक्षिक योग्यताको अनिवार्यता नभएको हाम्रोजस्तो देशमा शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यक्तिको क्षमता के हुनुपर्ने भन्ने राज्यसँग कुनै मापदण्ड छैन । […]

सीसीएमसी : राजनीतिक नेतृत्व असफल भएपछि पूर्व सैनिक

१२ जेठ, काठमाडौं । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बारम्बार भन्थे, ‘उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रभावकारी समन्वय गर्ने हो भने कोरोना महामारी धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । यसले जनताको जीवन रक्षा त हुन्छ नै, पोखरेलको राजनीतिक जीवनमा पनि ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।’ उच्चस्तरीय समन्वय समिति र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको संयोजक गरी […]

माल्दिभ्समा बारम्बार किन आउँछ राजनीतिक संकट ?

क्षेत्रफलको हिसाबले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सानो तथा केही वर्षअघिसम्म राजनीतिक स्थीरता रहेको मानिने मालदिभ्स्मा पाँच वर्षयता बारम्बार संकटकालको घोषणा गर्ने र राजनीतिक संकट दोहोरिने गरेको छ।

मालदिभ्स: सानो देश तर बारम्बार राजनीतिक संकट

काठमाडौं । क्षेत्रफलको हिसाबले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सानो तथा केही वर्षअघिसम्म राजनीतिक स्थीरता रहेको मानिने मालदिभ्स्मा पाँच वर्षयता बारम्बार संकटकालको घोषणा गर्ने र राजनीतिक...