काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । स्टार्टअप बिजनेशमा अनुदान दिने, रेल, पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्मका विगतमा ल्याइएका तर कार्यान्वयनमा जान नसकेका कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमा दोहोर्याएको हो । करीब १० वर्षदेखि सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई सहयोग गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भन्दै आएको छ । अहिलेसम्म एक जनालाई पनि कर्जा दिन सकेको छैन ।
यसपालिको बजेटमा पनि भेन्चर क्यापिटलमार्फत बीउ पूँजी प्रदान गर्ने घोषणा छ । र, देशका सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्कुबेशन सेन्टर स्थापना गर्न २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई च्यालेन्ज फन्डमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको छ । ठूला उद्योगले स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग गर्ने वातावरण मिलाइने भनिएको छ । विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याइएको थियो । अहिले नाम बदलिएका ती कार्यक्रम लागू हुने आधार भने छैन । स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई कर्जा दिने कार्यविधि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा लामो समयदेखि अड्किरहेको छ । उनीहरू नवप्रर्वतन कस्तालाई मान्ने भन्नेमै स्पष्ट हुन नसकिरहेको देखिन्छ ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि पुरानै कार्यक्रम दोहोर्याएर आश्वासन मात्रै बाँड्ने काम गरेको छ । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घरघरमा पाइपबाट ग्यास, रेल, मेट्रोरेल, पानीजहाजका सपना देखाए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै प्रगति भएको छैन ।
‘नेपालीको सपना : परिवर्तनकारी पूर्वाधारको योजना’ नयाँ नारा दिँदै वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा पूर्व–पश्चिम रेलको निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको डीपीआर तयार गर्ने, विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगञ्ज, भैरहवा–बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने कुनै आधार देखिँदैन ।
अघिल्ला बजेटमा पनि यिनै कार्यक्रम थिए । तर, न ती कार्यक्रमबारे कुनै अध्ययन भएको छ न अरू कुनै प्रगति नै । अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले एक्शन देखाउनुभन्दा पनि सपनाको पुलिन्दा बाँड्ने काम गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार एक्शन प्लानसहितको बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो नगरी पुरानै तरीकाले ल्याइएकाले जनताले नयाँ अनुभूति गर्न पाउने छैनन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी मतदाता रिझाउने प्रयास गरिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छैन । यसको उदाहरण वृद्धभत्ता पाउने उमेर हो । नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएका बेला ६८ वर्षमाथिले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसको विज्ञहरूबाट आलोचना भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत पुरानै कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा दोहोर्याइएको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा सरकारको लापरबाही कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्न लागेको छ । यसअघि आव २०७७/७८ मा पनि एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा भएको थियो ।
गत आवको अन्त्यमा १० ओटा अस्पतालमा बजेट नै विनियोजन गरेर कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डँडेलधुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्यूठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको थियो । तर, यी अस्पतालमा कार्यक्रम सफल नभएपछि चालू आवमा उक्त कार्यक्रम नै हटाइएको थियो । त्यसैगरी, क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेटस्क्यान मेशिन र साइक्लोट्रोन स्थापना गर्न ५० करोड विनियोजन गरेको छ । वर्षैपिच्छे सरकारको प्राथमिकतामा पर्र्ने गरेको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप शुरू गर्ने योजना यसपटक पनि छ । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई ५ लाख रुपैयाँ र डायलाइसिस सेवा नि:शुल्क दिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमलाई नाम बदलेर निरन्तरता दिइएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले धेरै कार्यक्रम हाबादारी राख्ने गरिएको बताए । ‘धेरै वर्ष भयो नेपाली कांग्रेसको उदारवाद नीतिबमोजिम हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएको हो । यसका मेशिन पुराना मात्र नभएर खिया लागिसकेका छन्, यसको अध्ययन गरेर यसलाई फेरि खडा गर्न लाग्ने लगानी र समयबारे विचारै नगरी यस वर्षको बजेटमा हेटौंडा कपडाबाट उत्पादित कपडा लगाउनुपर्ने भनिएको छ । यस्तो हाबादारी कुरा गरेर कति समय जनतालाई ठग्ने ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् । योजना, नीति र कार्यक्रमलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन योजना आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा बजेटमा हाबादारी र पुरानै कार्यक्रम पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी बताउँछन् । उनका अनुसार योजना आयोगका सदस्यहरूले आफ्नो विज्ञता र दक्षता प्रदर्शन गरी राजनीतिक नेतालाई योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयनको महत्त्व दर्शाउनेभन्दा पनि जागीरे प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको देखिन्छ ।
