कुमाल जाति मधेशी कि अल्पसंख्यक आदिवासी ? मधेशी आयोगले सूचीकरण गरेपछि विवाद

चितवन । कुमाललाई नेपाल सरकारले भित्री आदिवासी जनजाति मध्ये सीमान्तकृत समुदायमा राखेको छ । अझ पछिल्लो जनगणना अनुसार कूल जनसंख्याको शून्य दशमलव ५० प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएकोले कुमाल अल्पसंख्यक जातिमा पनि पर्दछ । केही भित्री मधेशसहित पहाडी क्षेत्रमा बसोबास रहेको कुमाल जातिलाई मधेशी आयोगले भने मधेशी जाती अन्तर्गत समेटेको पाइएको छ । मधेशी आयोगको […]

सम्बन्धित सामग्री

स्रोतसाधन थप्न प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको माग

काठमाडौं : ७ संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्रोत, साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन्। सिंहदरबारमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षले बिहीबार संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेका हुन्। भेटमा आयोगका अध्यक्षहरूले आ–आफ्नो आयोगमा भएका समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्। भेटपछि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आफूहरूले आयोगमा स्रोत, साधन र कर्मचारीको ...

संवैधानिक आयोगमा सचिव चाहिन्छ : अध्यक्ष अन्सारी

संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयहरुमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।बुधबार […]

सरकारले पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न सकिएन : संवैधानिक आयोग

काठमाडौं, साउन २७ । संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न […]

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा विभिन्न सात वटा विधेयक प्रमाणीकरण :: Pahilopost.com

काठमाडौं :  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई आएका विभिन्न सात वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संसदबाट पारित भई आएका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, राष्ट्रिय समावेशी आयोग विधेयक, आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक, मधेशी आयोग विधेयक, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा