काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी सहायता एमसीसीको विषयमा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ सरकारले दिएको बताउनुभएको छ ।
एमसीसी अनुमोदनपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अर्थ मन्त्री शर्माले एमसीसी अब नितान्त एउटा आर्थिक र विकास परियोजनाको रूपमा मात्रै रहने बताउनुभयो ।
एमसीसी नेपालको कानुनभित्रै रहने, सैन्य योजनाको अङ्ग नबन्ने, सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपालकै हुने, नेपालले चाहेमा सम्झौता तोड्न सक्ने लगायतका व्याख्यात्मक घोषणा गरेर सरकारले देश र नागरिकको हित हेरेको उहाँको भनाइ छ ।
