प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छ । यो सँगै नेपालले बेहोरेको दुई दिने ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ केही दिनभित्रै टुङ्गिने आधार बनेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए पनि सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने बाटो खुलिसकेको भने छैन । पारित भएको यो विधेयकलाई अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नुपर्छ ।राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेर फेरि प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधि
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) को विरोधका बिच संसद् सुचारु भएको छ। एमालेका सांसदहहरुको नाराबाजीका बाबजुद सभामुख अग्नि सापकोटाले भने संसद्को कारबाही अगाडि बढाएका छन्। बैठकमा विपक्षीको नाराबाजीका बाबजुद सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। सरकारले भदौ २५ गते पेस गरेको विनियोजन विधेयक सोमवार पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत […]
काठमाडौं : संसदबाट बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि सरकारी कोषबाट हुने आर्थिक कारोबार रोकिँदा त्यसको असर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पर्न थालेको छ।सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित नहुदाँ हाल सरकारी कोषबाट हुँदै आएको आर्थिक कारोबार रोकिँदा त्यसको असर सरकारी ठूला अस्पतालहरुमा पर्न थालेको हो।स्वायत्त रुपमा सन्चालन भएका केही ठूला अस्पताल (त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन
३१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक भदौ ३० सम्म पारित नभएका कारण बिहीबारदेखि सरकारी कोषको खर्च गर्न रोकिएको छ । अब संसदबाट विधेयक पास नहुँदासम्म सरकारी कोषबाट खर्च गर्न नपाइने भएकाले सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने देखिएको […]
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारले बजेट पारित गर्ने कुरालाई महत्व नदिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएको छ ।प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ गतेसम्म सार्दा बुधबारभित्र बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेको र त्यसका कारण सरकारको खर्च नपाउने परिस्थिति सिर्जना भएको उसले बताएको छ ।यो परिस्थिति सरकारका कारण आएको एमालेले दाबी गरेको छ […]
बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारले राज्यकोष नै चलाउन नसक्ने अवस्था निम्तिएको छ । अधिकांश सञ्चारमाध्यम र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यो अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’ कै संज्ञा दिएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले नै राज्यकोष खर्च गर्न नसक्ने अवस्था खासै ननिम्तिएको र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ स्थिति निम्तिएकाले विज्ञहरू नै अलमलमा परेका हुन् ।नेपालमा अहिलेसम्म ‘प्लान होलिडे’ मात्रै भएको छ । आवधिक योजनाविहीन वर्षलाई ‘प्लान होलिडे’ भनिन्छ । &nb
नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसक्ने सरकारले आफ्नो नालायकी ढाकछोप गर्न नेकपा एमालेलाई दोष देखाउने कोशिश भएको आरोप लगाएका छन् । एमाले सरकारले ल्याएको बजेटका विकास र पूर्वाधारका कार्यक्रम हटाएर वर्तमान सरकारले जनविरोधी काम गरेको उनको आरोप थियो ।
रुपन्देहीमा एमाले अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई बुधवार बुटवलमा सम्बोधन गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले जनताले समर्थन गरेको बजेट प्रतिस्थापनको नाममा सरकारी खर्च रोकिने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका हुन् ।
‘हामीले प्रस्तुत गरेको र आ...
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधकाबीच संसदबाट बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छ । शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकलाई मंगलबारको बैठकबाट बहुमतको आधारमा पारित गरिएको हो ।
२८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहमतिमा नआए पनि बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने बताएका छन् । सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्बदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले बजेट पारित गर्न द्वन्द्वको विकल्पमा जानुपर्ने हुन सक्ने बताए । ‘सहमतिमा नआएको अवस्थामा बजेट पास गर्न द्वन्द्वको विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण वार्ता, छलफल […]
काठमाडौं । सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसद्मा पेश गर्न लागेको हो ।
प्रतिपक्षको अवरोध नभए भदौ २४ (बिहीवार) नै उक्त विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अध्यादेशमा उल्लिखित बजेटको आकारसमेत प्रतिस्थापनमार्फत परिवर्तन गर्ने अर्थको तयारी छ ।
ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । ओली सत्ताच्युत भएपछि बनेको वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । विधेयक दर्ता भएको १ साताभित्रै आवश्यक छलफल गरी विधेयक स्वीकृत गराउने सरकारको योजना छ ।
तयार गरिएको विधेयक संसद्मा पेश गर्नुअघि सरकारले प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का गतिविधि आकलन समेत गर्दै छ । ‘आज (बुधवार) बस्ने संसद् बैठकमा उक्त दलको गतिविधि हेर्ने र बिहीवार संसद्मा विधेयक दर्ता गराउने तयारी छ,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ।
आफू सरकारमा रहँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध गरिरहेको एमाले संसद्मा आक्रामक तरीकाले प्रस्तुत हुने संकेत देखाइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वतयारी र बजेट नै सुनिश्चित नगरी अघि बढाएको २ हजारभन्दा बढी सडकमा नयाँ ठेक्का लगाउन वर्तमान सरकारले रोकिसकेको छ । आफूले ल्याएको बजेट र योजना नै रोकिएकोप्रति एमाले असन्तुष्ट छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउने सरकारको तयारी रहेको अर्थ स्रोत बताउँछ । यसले प्रतिपक्ष दल एमाले झन् रुष्ट हुने देखिएको छ ।
यसको संकेत सरकारले पाइसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गरेर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागे पनि एमालेले त्यसलाई ‘स्वीकार गर्न नसकिने’ भनेको बताएका छन् ।
हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले यसबारे खुलाए । मन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित पारित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरिएको र विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए ।
केही दिन अगाडि आफूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर संसद्का केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ थियो । तर, ओलीले भने प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नमानेको कार्कीको भनाइ छ ।
‘बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न संसद्को केही नियम निलम्बन गरौं भनेको एमाले तयार भएन,’ कार्कीले भने, ‘२३ गतेदेखि संसद् शुरू हुँदै छ, मलाई आश छ, हामी बजेट पारित गर्छौं,’ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको छैन ।
अघिल्लो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशले सरकार हेरफेर भयो र अध्यादेश बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
