बजेटका प्राथमिकता र लक्ष्यको तादात्म्यता

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न माग

काठमाडौं । आगामी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त वस्तुपरक र व्यावहारिक नभएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले यसमा पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका सांसदहरूले व्यावहारिक जटिलताका कारण संसद्मा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सदनमा छलफल गर्नुपरेको बताउँदै पुनर्लेखन गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिए । बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बजेटका प्राथामिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छलफलमा रहेको अहिलेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या चिर्न र समाधानका लागि मार्गदर्शन गर्न नसक्ने बताए । ‘यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा संसद्मा छलफल गर्न समयको अपव्यय गर्नु हो जस्तो लाग्छ । पेपर पोलुशन जस्तो भएको छ ।’ सांसदहरूलाई अलमल्याउने काम भएको भन्दै सांसद पौडेलले निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न माग गरे । पौडेलका अनुसार मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले यो कुरा स्वीकार्न सकेका छैनन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान हुने गरी संसद्मा छलफल गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण संरचनागत कमजोरी र संस्थागत अक्षमता भएको भन्दै उनले संरचना र संस्था बलियो बनाउन सके परिणाम निकाल्न सकिने बताए । एउटाले ल्याएको नीति र बजेट अर्काेले काट्ने गलत परम्पराबाट देश अगाडि बढ्न नसक्ने पनि शर्माले बताए । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने देशको समृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्राथमिकता छरिएको र विकासको स्पष्ट सोच नभएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले विकासका स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । आगामी आवको बजेट वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर ल्याउन उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । वाग्लेले पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक वित्तमा संकट देखिएको भन्दै त्यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । डा. वाग्लले चालू आवको ८ महीनाको वित्तीय अवस्था दयनीय रहेको बताए । यो वर्ष खर्च र राजस्व दुवैको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वाग्लेले ८ महीनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने असफल अर्थमन्त्री भने । गतवर्ष आफूले अर्थमन्त्रीलाई भनेका कुरा सत्य सावित भएको भन्दै उनले सरकारको सार्वजनिक वित्तको अवस्था खराब भएकाले सुधारको लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले दिगो विकासका लक्ष्यसहित मुलुक निर्माणको स्पष्ट गन्तव्य तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । औद्योगिकीकरण र हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आँट र अठोट सरकारसँग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आशा जगाउने नयाँपन नभएको बताए । उनका अनुसार पुरातन शैलीमै बजेट बनाउने सिद्धान्त सरकारले बोकेको छ । उनले कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा पनि सरकारले ‘बिग र बोल्ड’ निर्णय गर्छ भन्ने आधार नरहेको बताए । सिद्धान्त र प्राथमिकताले तत्काल भएका सुधार, अर्थतन्त्रका चुनौती र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा संक्षिप्त केही मात्र तथ्य उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

यी हुन् बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यहरु

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने विकास आयोजनाहरू मात्रै प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रको फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

प्रचण्डपथ महतपथमा विलय भएछ : बास्कोटा

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रचण्डपथ महतपथमा विलय भएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार संसदमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बास्कोटाले प्रचण्डपथलाई महत पथमा विलाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै व्य‌ंग्य गरेका हुन्। बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा समाजवाद भन्ने शब्द हराएको भन्दै उनले समाजवाद माओवादीले छाडेको कुरा पुष्टि भएको बताए।मुलुकको तीन खम्बे अर्थनीति भए पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रलाई मात्रै प्रोत्साहित गरिएको

थाहा खबर चैत्र २०७९

आगामी बजेटका प्राथमिकता : चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम जरुरी

चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिन लागेको छ । यतिबेला बाँकी रहेको ३ महीनामा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा सरकारी निकायहरू जुटेका छन् । आगामी वर्षको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब तोकिएको छ । यसबाट बजेटको आकार चालू वर्षको तुलनामा घट्ने निश्चित छ । बजेट सरकारको वार्षिक आय र व्ययको विवरण मात्र नभएर यो सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक कार्यान्वयन पनि हो । बजेट सफल हुँदा नतिजा प्राप्त हुन्छ । देशले अग्रगति लिन्छ । बजेट असफल भयो भने देशले विकासका अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताइन्छ । नीतिगत असंगति, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, संसद् सदस्यको निर्वाचन, कर्मचारी व्यवस्थापनको किचलो, आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कुशासनलगायत कारणले सरकारको बजेट खर्च कम छ । बजेट खर्च गर्ने उत्तरदायित्वको संरचना सफल बनाउन सकिएको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि पुरस्कृत हुने गरेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका कारण राजस्व संकलन पनि अपेक्षित रूपले हुन सकेको छैन । राजस्व प्रशासनमा सुधार जरुरी छ । राजस्वको दायरालाई विस्तार गरी आन्तरिक स्रोतलाई सुदृढ गर्न सकिएको छैन । यसबाट पाठ सिकेर यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट तर्जुमा गरी देशको विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तीन तहको सरकार र ३१ ओटा मौलिक हक रहेको हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका १० ओटा आधार र ती अन्तर्गतका नतिजा सूचकहरू तय गरिएका छन् । यसमा केही उपलब्धि पनि प्राप्त भएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनु पर्नेछ । प्राथमिकतामा केही हेरफेर गर्न सकिए तापनि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि १६औं योजनाले यसलाई छाड्न सक्ने देखिँदैन । संवैधानिक मार्गदर्शनअनुसार नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आवधिक योजनामा आधारित रहेर ३ वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित विकासमार्फत लोककल्याणमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले सृजना गर्न सक्ने चुनौतीलाई चिर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु जरुरी छ । हालै सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको प्रतिवेदनले जनसंख्याको वृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखाएको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु विगतमा आवश्यक थियो । अहिले देशका लागि आवश्यक पर्ने जनसंख्या सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको छ । उत्पादनको जीवन्त साधनको रूपमा रहेको मानव साधन पर्याप्त हुन सकेन भने विकासका नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा लोककल्याणमा वृद्धि ल्याउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बजेटले यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी रणनीतिक मार्गदर्शन गर्नु पर्नेछ । विगत धेरै वर्षदेखि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको अवस्था छ । विकासका लागि बजेट (पैसा) नहुनु ठूलै समस्या हो तर भएको पैसा पनि खर्च हुन नसक्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा यसको यथार्थ कारणहरू पहिचान गरी निराकरणका उपायहरू सुझाउनु पर्नेछ । बल्झिएका समस्या समाधान गर्न सकेमा मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ । यसैबाट राजनीतिक नेतृत्व, बजेट निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको उत्तरदायित्व बहन हुन्छ । खर्च गर्न नसकिने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमलाई बजेटको कमी हुनसक्ने तथ्यलाई मनन गरेर बजेट बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नु देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । देशभित्रै पर्याप्त रोजगार दिन नसक्ने सरकारलाई नागरिकले नपत्याउने स्पष्ट छ । सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अब रोजगारीमै खोजिन थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सास्ती चुलिँदै गएका छन् । यसको सामाजिक लागत बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीले धनी बनेको देश पाउन सकिँदैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । शिक्षा, शीप, उत्पादन, रोजगारी र बजारलाई गठिलो तरीकाले जोड्नु नेपालको विकासको पूर्वशर्त नै हो । यही गर्न नसक्दा देशले आयातमुखी बनेर व्यापारघाटा खेपेको छ । अर्थशास्त्रका ठूला सिद्धान्त यो देशमा फेल खाइसकेका छन् । टालटुले प्रकारको होइन कि मुलुकको बिग्रेको समग्र शिक्षा प्रणालीमा आयामिक सुधार गर्ने बजेट चाहिएको छ । शिक्षा सप्रियो भने यो देश बन्छ । हाम्रो शिक्षा गरिखाने भएन । शिक्षाको लगानीले बजारले चाहेको वा बजार सृजना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन । अहिलेका विद्यार्थीमा न त नैतिकता र आदर भाव भएको पूर्वीय भावना छ न त गरिखाने हिम्मत भएको पश्चिमा सोच छ । हुनु पर्ने त यी दुवै भावना र सोच भएको जनशक्ति उत्पादन हो । तर, नभएको तथ्य हामीले भोगेका छौं । प्रारम्भिक, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च र व्यावसायिक तहसम्मको शिक्षामा पूर्वीय र पश्चिमा शिक्षा प्रणालीका मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने लगानी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । शिक्षामा अहिले गरेको लगानीले यस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने स्पष्ट छ । उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसको पहिचान भएका आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत हुन् । तर, आत्मनिर्भरताको जगमा उभिएको आर्थिक वृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि देशभित्र उत्पादन गर्ने सकिने सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तलाई एकछिन छेउ लगाएर बजेटले सन्तुलित र आत्मनिर्भर विकासलाई अगाडि बढाउने गरी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । छरिएको बजेटबाट नतिजा आउने भयो भने पनि डराउनु पर्दैन । सबै क्षेत्रको विकास नै वास्तविक विकास हो र अब विकासको प्रतीक्षा गर्ने धैर्य कसैसँग छैन । सबैको सन्तुलित विकासबाट मात्र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बजेटको अर्को प्राथमिकता रहनुपर्ने छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई उद्यम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । अहिले उद्योगीहरू बाध्यताले व्यापारी बनेका छन् । यसका लागि व्यापार र उद्योगका नियमहरूलाई यथार्थ र देशको हित हुने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ । देशलाई किनेर खानेबाट बेचेर खाने नबनाउने बजेटको कुनै काम छैन । बजेटले नागरिकलाई पनि स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने बनाउनुपर्ने छ । विदेशी वस्तुमा विलास गर्ने नागरिकको राष्ट्रिय चेतनाको ढोका खुलाउने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नै राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने छ । अन्त्यमा, बजेट देश बनाउने एकवर्षे हतियार हो । यतिबेला अर्को वर्षको यो हतियार धारिलो बनाउन संघीय सरकारी संयन्त्र जुटेको छ । बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र समसामयिक चुनौतीहरूलाई चिरेर देशको विकासलाई अग्रगति दिने हुनु पर्नेछ । यसका लागि मुलुकको शिक्षा सुधार्ने, घरेलु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, सरकारी खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्ने प्राथमिकता भएको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । गठबन्धन सरकारको उपादेयता यस्तै बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै

काठमाडौं, जेठ ५ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले संसद्मा पेश गर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै हुने गरेको छ । नयाँपन भेट्टाउनै मुस्किल हुन्छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले संसद्मा पेश गर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै हुने गरेको छ । नयाँपन भेट्टाउनै मुस्किल हुन्छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ,’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि यस्तै कुरा लेखिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको छ । यही आधारशिलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’ यसरी हेर्दा जुनसुकै सरकार आए पनि बजेटको सिद्धान्त फेरिएको देखिन्न । कसरी समाजवादउन्मुख हुने भन्नेमा अझै पनि राज्यसत्ता चलाउनेहरू प्रस्ट भएका छैनन् । आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारले अघि सारेका प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् । यी कुनै पनि नयाँ प्राथमिकताका क्षेत्र होइनन् । तीन वर्षअघि खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटको प्राथमिकतामा पनि यस्तै लेखिएको थियो, जसमा भनिएको थियो, ‘लगानीमैत्री कानून र संरचना तयार गर्ने, गरीबी र पछौटेपनमा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको शीघ्र उत्थान, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने जस्ता कार्य उल्लेख्य रुपमा अघि बढाइनेछ ।’ यसले सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्नकै लागि प्राथमिकता दाहोर्‍याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी प्रस्ट पारेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । ती कसरी कार्यान्वयनमा जान सक्छन् भन्ने पनि प्रस्ट खुलाउनुपर्छ । ‘बजेटमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । ती क्षेत्रमा राखिएका लक्ष्य के गरेर, कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा राज्य गम्भीर भएको देखिन्न,’ उनले भने । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सत्तारूढ दलका नेता नै सन्तुष्ट छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सधैं कागजमा प्राथमिकता र सिद्धान्तको कुरा लेखेर बस्न नहुने बताए । उनका अनुसार अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ, कृषि, उद्योग, सेवा र पर्यटन निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा अर्थमन्त्री सिद्धान्तविहीन देखिएको बताए । प्रतिनिधिसभाको प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिँदै उनले ‘गठबन्धन सरकारजस्तै बजेटको प्राथमिकता पनि सिद्धान्तविहीन’ भएको टिप्पणी गरे । ‘अर्थमन्त्री नै सिद्धान्तविहीन भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्राथमिकता र सिद्धान्त केही छैन ।’ भट्टराईले संविधानमा देश समाजवादउन्मुख भनिए पनि बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको बताए । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख नभएको उनले दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र बजेटका प्राथमिकता

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तयारीमा लागिसकेका छन् । सामान्य अवस्थामा यो समयमा बजेट निर्माणका विषयमा चर्चा–परिचर्चा हुने गथ्र्यो तर संघीयतापछिको यो दोस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचन चलिरहेकाले सबै क्षेत्र चुनावी माहोलमा होमिएकाले यसको चर्चा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटका प्राथमिकता र समस्या

बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेशले संघका कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुको सट्टा संघको छाया बनेर त्यसैलाई बोकेर हिँडेको देखिन्छ । जेठ १५ गते संघीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार संघीय सरकारको बजेट आइसकेको छ भने धेरै प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेर असार […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

राजनीतिक परिवर्तनमा बजेटका प्राथमिकता के ?

नेपाल अहिले कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनिरहेको छ । दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ । कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । सोमबारमात्र कोरोनाकै कारण १ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । देशमा स्वास्थ्य संकट गहिरिँदै जाँदा राजनीतिक संकट पनि गहिरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको छ […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

बजेटका प्राथमिकता : स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारी

बजेटका प्राथमिकता : स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७७

बजेटका प्राथमिकता र लक्ष्यको तादात्म्यता

सम्बन्धित सामग्री

बजेटका प्राथमिकता : स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई