अनलाइनखबर

आषाढ २०७९

ठेक्का ‘सेटिङ’बारे लुम्बिनीको योजना आयोगभित्रै उठ्यो प्रश्न, छलकपटबाट भयो निर्णय

२२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्का ‘सेटिङ’मा लगाउन खोजेपछि प्रदेश योजना आयोगमै प्रश्न उठेको छ । विवादित ठेक्का प्रक्रियाबारे प्रदेश योजना आयोगमा प्रश्न उठेपनि प्रश्नकर्ता छल्दै बहुमतको बलले निर्णय भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाउन लागेको भवनमा ठेक्कामा ठेकदार छानेपछि फर्जी प्रतिस्पर्धाका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रगतिको आर्थिक वर्ष

यतिबेला देशमा विभिन्न संस्था तथा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट बनाएर सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने चरणमा छन् । धेरैको प्रगति सन्तोषजनक छैन । देशको प्रगति विवरण चैं कस्तो छ त ? सरकार भन्छ– देशको प्रगति त निकै राम्रो छ । तर जनता मान्दैनन् । जो भेट्यो उही देशले उन्नति र विकास गर्न सकेन भनेर गुनासो गरिरहन्छन् । देशमा यत्रा यत्रा सुन्दर काण्डहरू भइरहँदा पनि देशले प्रगति गरेन भन्न मिल्छ र ? वास्तवमा यो काण्डैकाण्डहरूको कालखण्डमा देशले निकै प्रगति गरिसकेको छ नि । यो अफवाह हो भनेर कसरी मान्नु ? अफवाह नै हो भने कसैले तथ्यांकसहित खण्डन किन नगरेको त ? हेर्नुस्, हाम्रा नेताहरू सत्यतथ्यसँग डराउँछन्, तर अफवाहसँग फिटिक्कै डराउन्नन्, बरु फैलाउँछन् । तर समाचार सत्य नै हो कि देशले प्रगति चैं गरेकै छ । तर कहाँबाट, कताबाट कति प्रगति भएको छ भन्नेमा चाहिँ सरकार र जनताको फरक तथ्य छ । गएको आर्थिक वर्षमा देशले गरेको प्रगति विवरण चैं यस्तो छ, सरकारका अनुसार । गतवर्ष मौसम राम्रो रह्यो । गर्मीमा गर्मी भयो, जाडोमा जाडो । वर्षा मौसम सकिने बेलामा झरी पर्‍योे । झरीले खेतलाई मात्र पानी दिएन, सडकका खाल्टाखुल्टी पनि पानीले नै पुर्दियो । सरकारले निर्णय लियो कि पानी पर्नासाथ धान रोपाइँ गर्ने भनेर । बाढीले पुल पुलेसा सडक बगाँउदा अर्को वर्ष नयाँ ठेक्का लगाउन बाटो खुलेको छ । तर समयमा पानी नपरेका कारण सरकारले भारतबाट चामल आयात गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएकाले अब सरकारले कुनै अर्को देशबाट वा चीनबाट चामल ल्याउने निर्णय गर्दै छ । निर्णय गर्ने, आह्वान गर्ने, आदेश दिने वा समिति गठन गर्ने काममा सरकारले ढिलासुस्ती फिटिक्कै गरेको छैन । देशको के भो कुन्नि नेताहरूको आर्थिक स्थिति चाहिँ खुब राम्रो रह्यो । देशले विदेशबाट रिन माग्यो, त्यो रिन जनताको नाममा आयो, नेता र कर्मचारीको भागमा गयो । नेताहरूले आफैलाई चाहिँ कसैसँग पनि रिन मागेनन्, बरु अरूलाई दिए । जो धनी थिए, अझ धनी भए । जो गरीब थिए, अझ गरीब भए । जो दुवैका बीचमा थिए, उनीहरू कहीँका पनि रहेनन् । त्रिशंकुझैं बीचमै अड्किरहेका छन्, जताततै भड्किरहेका छन् । कुल मिलाएर औसतमा उन्नति नै भयो । यो वर्ष देशमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो अर्थात् कमाइ बढ्यो, खासगरी ती मानिसहरूको जो कि कमिशन खान्छन् वा घूस । देशमा रोजगारी बढ्न सकेन, तर बेरोजगार भने बढे । त्यसैले विदेश जाने बढे, नजाने देशमै सडे । जो काम गर्न चाहन्थे, उनीहरूसँग काम थिएन । जोसँग काम थियो, उनीहरू गरिरहेका थिएनन् । जसले गरे, त्यसको प्रतिफल राम्रो निस्केन । तर पनि मानिस हाँसिरहेकै देखिन्थे । त्यसैले प्रतिव्यक्ति खुशी यति बढ्यो कि मानिसहरूले ५० को साटो सय र सयको साटो ५०० को नोट खर्च गर्न थाले । कसैले कसैलाई ऋण दिएन । जसले दियो, उसले फिर्ता पाएन । जीवनस्तर यति माथि उठ्यो कि भिखारीले पनि ५/१० रुपैयाँको साटो ५०/१०० माग्न थाले । डकैतीको कला अब शहरमा मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार गाउँ गाउँ पसेसँगै डकैती पनि सँगसँगै गाउँ पसेको छ । यसले गर्दा डाँकाहरूलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न थप बल पुगेको छ । मान्छेहरूले अलिअलि दूध बेचेर, नभए जग्गा बेचेर वा विदेश गएर कमाएर टिभी, फ्रिज र मोबाइल चैं किने । टिभी र मोबाइल दुई भागमा बाँडियो । आधा हिस्सा नेताहरूले लिए, आधा अभिनेताहरूले । अर्थात् टिभी र मोबाइलका पर्दामा कि नेता देखिए, कि अभिनेता, अभिनेत्री । मानिसहरू देशतर्फ हेर्नुको साटो टिभी वा मोबाइलतर्फ हेर्न थाले । देशमा स्मार्ट मोबाइल के छिर्‍याथ्यो, देश मोबाइलभित्रै छिर्‍यो । मानिसको जीवनस्तर उठ्यो । जो सडकमा हिँड्थे अब फ्लाईओभरमाथि हिँड्न थाले । जो साइकलमा गुड्थे, उनीहरु पाखा लागे, वा मोटरसाइकल चलाउने भए वा गाडीमा गुड्ने भए, अझ चिलगाडीमा उड्ने भए । यसरी देशले प्रगति गरिरहेकै छ । यसको मतलव देश सुरक्षित छ । नेता पनि सुरक्षित छन् । नेताका चम्चा अझ सुरक्षित छन् । जो सुरक्षित छैनन्, ती आत्महत्या गर्नतिर लागेका छन्, जसको अवसर सरकारले छताछुल्ल उपलब्ध गराएको छ । आफ्ना सुरक्षाका खातिर डाँकाहरू नेतासँग वा दलसँग आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् र नेताहरूले डाँकाहरूसँग । पत्रपत्रिकामा छापिने फोटोहरू हेरेर सर्वसाधारणले को नेता हो, को डाँका हो, छुट्ट्याउन नसक्ने भएका छन् । डकैतीको कला अब शहरमा मात्र सीमित रहेन । सिंहदरबार गाउँ गाउँ पसेसँगै डकैती पनि सँगसँगै गाउँ पसेको छ । २–४ वर्ष अगाडि ५० रुपैयाँमा हुने एउटा सानो सिफारिशकोे शुल्क अहिले ५००० नाघेको छ । डाँकाहरूले लुटेको धनबाट मन खोलेर मोटरसाइकल र गाडी खरीद गरेका छन् । यसले गर्दा डाँकाहरूलाई आफ्नो आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न थप बल पुगेको छ । यसरी सबैतिर शान्ति छाएको छ । विश्वविद्यालयमा आगो लगाउन र प्रोफेसरलाई मोसो दल्न यो वर्ष पनि कालोमोसो र मट्टीतेलको अभाव रहेन । शिक्षाको क्षेत्रमा स्थिति यस्तो रह्यो कि जहाँ विद्यार्थी थिए, त्यहाँ पढाउनेहरू थिएनन् र जहाँ पढाउनेहरू थिए, त्यहाँ विद्यार्थी थिएनन् । तर जहाँ दुवै थिए, त्यहाँ पढाइ हुँदै भएन । तैपनि नतीजा ठीकै निस्कियो । तर जागीर मिलेन । हाम्रो देशमा पढाइ सकिएपछि जब जागीर पाइँदैन, तब उनीहरू कि त अरूलाई पढाउनतिर लाग्छन्, कि पार्टीतिर । नभए विदेशतिर भाग्छन् । जो पार्टीतिर लागे, उनीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएर सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाए । नेता मन्त्रीहरू पनि विदेश यात्रामा निस्किरहे । जो गएनन्, तिनलाई भेट्न विदेशी देशमै आए, कोही सुन त कोही डलर उपहार लिएर । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग बजेट र समय मागिरह्यो । तर केन्द्र सरकारले दिन सकेन । यसले गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा काम गर्न नसकेकाले त्यहाँका जनताका सामु मुख देखाउन लायक रहेनन् । त्यसैले मुख लुकाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू बस्ने स्थायी किसिमको आवास भवन केन्द्रमै तयार गरियो । यो पनि अर्को एउटा प्रगतिको सूचक नै हो । अब गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरूलाई पनि तीन शहर नेपालमा यस्तै व्यवस्था गर्न सके झन् प्रगति हुन्छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी आम्दानी नाटकमा काम गर्नेहरूकै रह्यो, खासगरी राजनीतिक रंगमञ्चमा काम गर्नेहरूको । लोकतन्त्रकालीन यो वर्ष पनि सबैले खाइरहेकै छन्, गाइरहेकै छन्, केही न केही पाइरहेकै छन् । त्यसैले सबै ठीकठाक नै छ । यसलाई देशले उन्नति, प्रगति गरिरहेकोे मान्नैपर्छ । केवल एउटा कुरामा भने देश अलि पछाडि परेको छ । त्यो हो– विशुद्ध नागरिक हुनु चैं श्राप भएको छ यो वर्ष पनि । ‘उप्रान्त रैतीहरू भन्याका प्रगतिका शत्रु हुन्’ भन्या अग्रगामी दिव्योपदेशमा लेख्याको रहेछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

काठमाडौं महानगरमा मेयर साह आएयता ३० करोडभन्दा बढी उठ्यो राजस्व

घरबहाल कर पहिलेभन्दा घट्यो, पार्किङ ठेक्का लगाएर आम्दानीमा वृद्धि काठमाडौं महानगरपालिकामा विगतका

नयाँ पत्रिका पौष २०७९

के चोलेन्द्रले ओली र पौडेलको सहयोगमा सर्वोच्चको भवन ठेक्का सदर गरेको भनेका हुन्? यस्तो छ जवाफ

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७९