संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएसँगै सहकारीको नियमन झनै कमजोर बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा विकृति बढ्दै गएको छ भने सहकारीमा जम्मा भएको जनताको अर्बौं रकम जोखिममा पर्न थालेको छ । सरकारले जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी हतारमा सहकारीको हस्तान्तरण गरेको स्वीकार गर्छन् […]
.2022-04-07-06-28-52.jpeg)
