अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकाल सम्हालेलगत्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने घोषणा असफल भएको छ । अहिले उनी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्तीमा ९० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च प्रगति पुर्याउन विकासे मन्त्रालयहरुलाई दबाब दिइरहेका छन् ।