कोशीमा नयाँ बजेटको तयारी, मन्त्रालयहरुमा पठाइयो बजेट सिलिङ
२५ वैशाख, विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि कोशीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरुमा २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र प्रदेशको …
काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट आइतवार (आज) संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट बनाउँदा अघिल्लो वर्षको यथार्थ र चालू वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण तयार गरिन्छ । बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो ।
बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण र पुराना सूचना विश्लेषण गरेर यसको तयारी शुरू हुन्छ । बजेट निर्माणको काम मङ्सिर/ पुसबाटै शुरू हुने गरेको छ ।
बजेट निर्माणको पहिलो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सरकारी खर्च र आम्दानीको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरिन्छ । हरेक मन्त्रालय र विभागहरूको विगत वर्षको यथार्थ र चालू वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमान संकलन गरिन्छ । यो कामको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले नेतृत्व गरेको स्रोत समितिले गर्छ । उक्त समितिमा आयोगका सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सदस्य हुन्छन् ।
आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान तयार भएपछि त्यसलाई योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सदस्य रहेको बजेट कमिटीमा पेश गरिन्छ । बजेट कमिटीले विस्तृत छलफलपछि बजेट सिलिङ तोक्ने काम गर्छ । सिलिङले खर्चका क्षेत्र र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बजेट खर्चका सीमा निर्धारण गर्छ । बजेट कमिटीले बजेट निर्माणको मार्गदर्शन पनि तयार गर्छ ।
त्यसपछि प्रत्येक मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन र क्षेत्रगत बजेट सिलिङका आधारमा आआफ्ना कार्यक्रम तथा पूँजीगत र चालू खर्चको अनुमान पेश गर्न भनिन्छ ।
सबै मन्त्रालयले मार्गदर्शन र बजेट सिलिङ तथा प्राथमिकताहरू मातहतका विभाग र अन्य निकायलाई पठाउँछन् । विभाग र निकायहरूले सोही मार्गदर्शनअनुसार आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेट तयार पारेर सम्बद्ध विभाग वा मन्त्रालयमा पठाउँछन् । विभागहरूले मातहतका सबै निकायको कार्यक्रम र बजेट संग्रह गरेर तालुक मन्त्रालयमा पेश गर्छन् ।
कार्यक्रम र बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुअघि मन्त्रालय र विभागबीच छलफल पनि हुन सक्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउँछन् ।
अर्थले सबै मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त गरेपछि त्यसमाथि अन्तरमन्त्रालय छलफल गर्छ । कार्यक्रमहरूको पुनरवलोकन गरिन्छ । राष्ट्रिय बजेटलाई अन्तिम रूप दिन पुनरवलोकन गरिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि मन्त्रालयहरूले पेश गरेका कार्यक्रममाथि छलफल गर्छ र सान्दर्भिकता, बजेट विनियोजन, बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको क्षमता हेरेर अन्तिम रूप दिन्छ । मन्त्रालयस्तरको छलफल टुंगिएपछि बजेट लेखन शुरू हुन्छ । र तयार भएको बजेट जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्छन् ।
विगतमा पहुँचका आधारमा सीधै बजेटमा साना र खुद्रे योजना र कार्यक्रम पार्ने परिपाटी पनि थियो । तर, प्रोजेक्ट बैंकमा योजना दर्ता गर्ने र दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समाावेश गर्ने चलन शुरू भएपछि पुरानो प्रवृत्ति केही निरुत्साहित भएको छ । नत्र नयाँ बजेटको तयारी चलिरहँदा आफ्ना स्वार्थका खुद्रे योजना र कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथाप नै हुने गर्थ्यो ।
संघीय सरकारपछि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँछन् । प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन पनि हुने गर्छ । यसपालि त अर्थ मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणबाट पनि बजेट सुझाव संकलन गरेको थियो ।
बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त तयार गरेर संसद्मा पेश गर्छ । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । बजेट तयारीको क्रममा विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरण पनि तयार पारिन्छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन र वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन पनि गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आकलन गरिन्छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको स्रोत पुस्तिका तयार पार्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गर्छ ।
विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ ।
तयार भएको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बढेर सुनाउँछन् । उक्त बजेट संसद्बाट पारित भएपछि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ ।
२००८ सालमा पहिलो बजेट
नेपालमा प्रजातन्त्र आएको १ वर्षपछि विसं २००८ मा वार्षिक बजेट ल्याउने चलन शुरू भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । २००८ देखि २०१२ सालसम्मको बजेट शान्ति सुरक्षा, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित थियो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भई आर्थिक वर्ष २०१३/१४ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोको लक्ष्य प्राप्तितर्फ केन्द्रित बजेट आउन थालेको हो ।
आगामी आव २०७९ /०८० का लागि सरकारले १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयव्यय विवरण पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महत्वकांक्षी योजानाहरु देखाएर संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बागमती प्रदेश सरकार पनि बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्नका लागि धमाधम काम ...
मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महत्वकांक्षी योजानाहरु देखाएर संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बागमती प्रदेश सरकार पनि बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्नका लागि धमाधम काम ...
मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महत्वकांक्षी योजानाहरु देखाएर संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बागमती प्रदेश सरकार पनि बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्नका लागि धमाधम काम ...
हाल अर्थ मन्त्रालयले सिलिङको आधारमा बजेटको तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ दिएको छ । यसैको आधारमा छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी नयाँ बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँले बढ्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको हो ।चालू आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब नबढाएर भत्ता सोलोडोलो २
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटका लागि सिलिङ दिएको बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको मंगलबार बसेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष कँडेलले अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको बताएका हुन् ।बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयहरुको मागबीचमा भिन्नता […]
