इक्ष्छाराज तामाङसहित ३२ व्यवसायीलाई कर तिर्न १५ दिनको अल्टिमेटम
११ चैत, काठमाडौं । मध्यस्तरीय कर कार्यालयले १५ दिनभित्र कर तिर्न विभिन्न ३२ व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । सोमबार सूचना प्रकाशित गरी कार्यालयले आयकर एवं मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको र विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएको …
३ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चाबहिलस्थित गोपीकृष्ण सिनेमा हललाई बक्यौता कर तिर्न ७ दिनको समय दिएको छ ।
महानगरले बुधबार नगर प्रहरीसहितको टोली पठाएर ७ दिनभित्र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि तिर्न बाँकी मनोरञ्जन कर, व्यवसाय …
डोजर चलाउँदै बेसमेन्ट खुलाउँदै हिँडेको छ महानगर। कर तिर्न पनि ताकेता गर्दैछ महानगर। आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत भइरहेछ मेयर वालेन्द्र साह 'बालेन' नेतृत्वको महानगर। अहिले भने बालेनको त्यही नजर जनताको घरघरमा पुगेको छ। उनी घरको नक्सा माग्दैछन्। नक्सा जुटाउन उनले ९० दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। नभए भन्दैछन् : डोजर चल्छ!
अवैध संरचना भत्काउनेसहित महानगरभित्र सुधारको प्रयास गर्दै आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कर नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई पत्र काटेका छन् । ७ दिनको म्याद दिएर ७ क्यासिनोलाई बालेनले पत्र काटेका हुन् । जसमा डेल्टिन क्यासिनो, क्यासिनो प्यालेस, क्यासिनो र्याट। प्राइड इन्टरटेन्टमेन्ट, माजोङ इन्टरटेन्टमेन्ट, बाल्को क्यासिनो र बेलि क्यासिनो रहेका छन् । मनोरञ्जन कर तिर्न पटक पटक ताकेता गरिएपनि आर्थिक् वर्ष ०७५–०७६ देखि कर नतिरेकाले पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र राजश्व बुझाउ
लकडाउनका कारणले आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउने समय पटकपटक गरेर करिब २ महिना थपेको सरकारले लकडाउन नसकिँदै नयाँ सूचना निकालेर ५ दिनभित्र कर तिर्न करदातालाई अल्टिमेटम दिएको छ । संसारभर फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारीले ७१ दिनदेखि लकडाउनको सामाना गरिरहेका व्यावसायीलाई सरकारले ५ दिनको समय दिएर सबै विवरण दाखिला गर्न उर्दी जारी गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार सूचना जारी गरेर आगामी साता अर्थात जेठ २५ सम्मको समय दिएर दोस्रो किस्ताको सबै विवरण दाखिला गर्न भनेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीडेनको टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी टेलिया सोनेरालाई ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । नेपालमा एनसेल बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकरको दायित्वमा ब्याजसमेत जोडेर आउने ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ १५ दिनको अल्टिमेटमसहितको सूचना ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको हो । कार्यालयले १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त अवधिमा कर नतिरेमा कर ऐन २०५८ बमोजिम कर असुलउपर गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
