आषाढ २०७७

प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच हजारलाई रोजगारी

जुम्ला – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच हजारले रोजगारी पाएका छन् । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका विभिन्न वडामा खानेपानी, भवन, शौचालय, खेलमैदान, गोरेटो बाटो, सडक मर्मत र ग्रामीण सडक निर्माणका कामसहित जिल्लाका बेरोजगार व्यक्तिले रो...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रुकुम पश्चिम : १४ हजार बढी बेरोजगार सूचीकृत, कामका लागि झण्डै सवा ७ करोड बजेट

रुकुम पश्चिम - रुकुम पश्चिममा १४ हजार बढी बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । पालिकामा रोजगारी माग गर्दै १४ हजार २ सय ६६ जनाले फारम भरेका हुन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रममा जोडिन उनीहरुले नाम दर्ता गराएका छन् । रुकुम पश्चिममा ६ वटै पालिकाले निश्चित समय तोकेर नाम दर्ता ...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

कर्णालीमा तीन अर्बका रोजगार कार्यक्रम

जुम्ला-कोरोना महामारीपश्चात तीनै तहका सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरे पनि पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन । लाखौं बेरोजगारलाई आंशिक रोजगारी दिने उद्देश्यले संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कोरोनापछि रोजगारका कार्यक्रम धमाधम हुनु सकेन । यद्यपि, कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७७

कोरोनाले रोजगारी गुमाएका युवाका लागि राहत बन्यो रोजगार कार्यक्रम

सल्यान : बेरोजगारीको मारमा परेका युवाहरुका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राहत भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरुका लागि उक्त दुई कार्यक्रमले राहतको काम गरेको छ। विपन्न वर्ग/समुदाय, बेरोजगार युवा, महिला, दलित, आदिवासी/जनजातिलगायत लक्षित वर्गलाई समावेशिताको आधारमा का...

थाहा खबर जेष्ठ २०७७

झण्डै एक अर्बको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ योजना र कार्यक्रम छनोटमै अलमल

सुर्खेत : पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिने गरी केन्द्र सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्‍यो। त्यसकै नक्कल गरेर कर्णालीमा पनि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरसार भने देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि

पहिलो पोस्ट माघ २०७६