महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् ।
महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ ।
संविधानमा महिला सशक्तीकरण
यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था
यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था
महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् ।
कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था
मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण
चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् ।
आयकरमा भएको व्यवस्था
आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ ।
व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा
महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
बजेटमा महिला
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य नीतिमा महिला
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ ।
स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
चुनौती र समाधान
उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् ।
महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ ।
संविधानमा महिला सशक्तीकरण
यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था
यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था
महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् ।
कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था
मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण
चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् ।
आयकरमा भएको व्यवस्था
आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ ।
व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा
महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
बजेटमा महिला
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य नीतिमा महिला
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ ।
स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
चुनौती र समाधान
उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
काठमाडौं । स्टार्ट अप उद्यमले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले स्टार्ट अप कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र प्रतिभा पलायन रोक्न सहयोगी हुने ठानिएको कार्यक्रम पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १४ प्रकारका उद्यमलाई विनाधितो सहुलियत ब्याजमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने गरी स्टार्ट अप कर्जा कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतसमेत गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार स्टार्ट अप अन्तर्गतको सहुलियत कर्जा पाउन तोकिएका उद्यम सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेका हुनुपर्नेछ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी नभएको, व्यवसायको कुल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी २ करोडभन्दा माथि नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कर्मचारी १० जनाभन्दा धेरै नभएको लगायत सरकारले तोकेको ७ ओटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा पाँचओटा मापदण्ड पूरा गरेपछि सहुलियत कर्जा पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले स्टार्ट अप कर्जा प्रवाहका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यविधि कार्यन्वयनमा आएपछि सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्ट अप उद्यमले ७ वर्षसम्मका लागि सरकारले तोकेका वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा विनाधितो पाउनेछन् । सरकारले छुट्ट्याएको रकमबाट प्रतिस्टार्ट अप कर्जा सीमाको अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ बराबर नै कर्जा प्रवाह भएको खण्डमा पनि सय जना स्टार्ट अप उद्यमी लाभान्वित बन्ने देखिन्छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम गौतमले स्टार्ट अप कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायमा पठाइसकेको बताए । ‘उद्योग मन्त्रालयले स्टार्ट अप कर्जा कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पठाइसकेको छ,’ महाशाखा प्रमुख गौतमले मंगलवार आर्थिक अभियानसँग भने, ‘स्टार्ट अप नीति अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा राय परामर्शको लागि पठाइएको छ ।’
सहसचिव गौतमका अनुसार अब योग्य स्टार्ट अपहरूले सहुलियत कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । ‘उनीहरूको निवेदनलाई मूल्यांकन गरेर शीघ्र कर्जा प्रवाह गर्नेछौं,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले स्टार्ट अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा अघि बढेसँगै विनाधितो कर्जा पाउने बाटो खुलेको हो । यस्तो व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक कार्यान्वयन हुन लागेको छ ।
सरकारले यस किसिमको व्यवस्था ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायी खुशी देखिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको स्टार्ट अप इनोभेशन कमिटीका संयोजक रञ्जित आचार्य स्टार्ट अप उद्यमलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्न जेजे सम्भव छ सबै कुरा स्टार्ट अप नीतिमा समेटिएको बताउँछन् । उनका भने, ‘स्टार्ट अप पोलिसीले अहिले भइरहेको इकोसिस्टमलाई चलायमान र इन्नोभेटिभ बनाउनेछ ।’ यो व्यवस्था पहिले नै आउन सक्ने स्थिति रहे पनि स्टार्ट अपको विषयमा बुझ्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई धेरै समय लाग्दा ढिलाइ हुन गएको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायी आचार्यले स्टार्ट अप कार्यविधि राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे । ‘मन्त्रालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट मन्त्रीहरू आइरहन्छन् । पुरानोले गरेको कामलाई मैले किन अगाडि बढाउने भन्ने खालको सोचले काम गर्यो भने त्यो हानिकारक हुन्छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं (अस) । सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सहुलियत कर्जा प्रवाह प्राथमिकता दिइएको क्षेत्रमै कमजोर पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करीब डेढ लाख ऋणीलाई २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकता दिँदै आएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा युवालाई दिने ऋण भने नगन्य छ ।
फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ सय ५३ जना युवाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिएका छन् । उनीहरूलाई ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरे । त्यसलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमा २५ लाख पुर्याउने घोषणा गरे पनि हालसम्म सहुलियत कर्जासम्बन्धी एकीकृत ब्याज अनुदान कार्यविधिमा ऋणको सीमा वृद्धि गरिएको छैन ।
कार्यविधिमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत स्नातक तह उत्तीर्ण तथा ४० वर्ष ननाघेको युवालाई सक्कल प्रणापत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएको सीटीईभीटीबाट प्राविधिक तालीमप्राप्त युवालाई दिने कर्जा र युवा स्वरोजगार कर्जा प्रवाह पनि नगन्य छ ।
फागुनसम्ममा प्राविधिक तालीमप्राप्त युवा शीर्षकमा २ जनाले ३ लाख र युवा स्वरोजगार शीर्षकमा २५ जनाले ८० लाख रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेका छन् ।
ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले १० ओटा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशीलता कर्जा ८२ हजार १९७ ऋणीले उपभोग गरेका छन् । उनीहरूलाई ७४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसैगरी सहुलियत कृषि कर्जा ५९ हजार ५६० जनाले १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ उपभोग गरेका छन् ।
सहुलियत कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशीलता कर्जामा छ । महिलाका नाममा सञ्चालन भएका व्यवसायलाई यो कर्जा दिइन्छ । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम जोडेर ब्याज तय गर्न पाउँछन् । उक्त ब्याजमा सरकारले महिला उद्यमी कर्जामा ६ र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
वैशाख ३, पोखरा । पोखराका महिला उद्यमीहरुले राज्यले व्यवसायी तथा उद्योगमैत्री वातारण बनाउन नसकेको बताएका छन् ।
शुक्रवार पोखरामा न्यू विजनेश एज प्रालि र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय साक्षरता तथा महिला उद्यमशिलता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागि उद्यमी महिलाहरुले उद्यमशितलाका लागि आवस्यक नीति निर्माण,प्रविधिको प्रयोग, बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहज पहुँच र बजार प्रबर्दनलगायतमा राज्यको तर्फबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा महिला उद्यमी गिता लामिछानेले राज्यको नीति र कार्यक्रम उस्साहित गर्ने खालको भएपनि वास्तविक उद्यमी महिलाहरुले राज्यको प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग पाउन नसकेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘राज्यले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्य कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रममा पनि उद्यमी महिलाहरुको पहुँच पुगेको छैन । महिला उद्यमीलाई यस्ता नीति कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाब पार्न सकेको छैनन् । राज्यले लक्षित बर्गसम्म सहयोग पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।’
उनले राज्यले महिलालाइ उद्योग ब्यवसायमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु नल्याएको बताइन । उनले भनिन,‘राज्यले महिलालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित गर्न थप नीति कार्यक्रम ल्याउन आवस्यक छ । महिलालाई उद्यमी बनाएर स्वावलम्बि बनाउन राज्यने नीति निर्माणसंगै आर्थिक र प्रविधिक सहयोग गर्न आवस्यक छ ।’
लामिछानेले राज्यले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको भएपनि सहजरुपमा नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन, ‘राज्यले महिला उद्यामीका लागि सहुलतपूर्ण कर्जा, व्यवसायीक पुनर्उत्थान कर्जाहरुको ब्यवस्था गरेको छ । तर,यसमा महिला उद्यमीको सहज पहुँच छैन । विभिन्न व्यवधानले कर्जा पाउने अवस्था छैन । राज्यले यसलाई सहज बनाउन आवस्यक छ ।’
राज्यले महिलालाई उद्यमशीलताका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने बताए पनि अहिले बैंकहरुमा कर्जा पाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी अर्का महिला उद्यमी रजनी कोइरालाले मुलूकमा उद्योग व्यवसायमैत्री वतावरण नभएको बताइन । उनले राज्यका तर्फबाट महिला उद्यमीहरुले आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप र प्रविधिलगायतका वारेमा आवस्यक असहयोग नपाएको गुनासो गरिन् ।
उनले भनिन, ‘हामी महिला उद्यमीहरुले राज्यबाट उद्यम व्यवसायका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप, प्रविधिलगायतका सहयोग पाउन सकेका छैनौं । उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आवस्क कच्चा पदार्थ सहजरुपमा पाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीयस्तरबाट कच्चा पदार्थ खरीद गर्दा लागत बढ्छ । बजारमा प्रतिष्पर्धा गरेर उत्पादीत वस्तु बेच्न सक्ने अवस्था छैन । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन पुगेर कच्च पदार्थ ल्याउन सक्ने अवस्थामा महिला उद्यामी छैनन् । त्यहाँसम्म पुग्नका लागि उनीहरुको ज्ञान र पहुँच छैन । यसमा राज्यबाट सहजीकरण गरिदीने वातावरणसमेत छैन ।’
महिला उद्यमीहरुले जेन तेन उत्पादन गरेका विभिन्न वस्तुहरुको समेत निर्यात गर्न सरकारबाट आवस्यक सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘उद्योगका लागि सहज र सरलरुपमा कच्चा पदार्थ पाउँने ठाउँसम्म महिला उद्यमीहरुको पहुँच छैन । स्थानीयस्तरबाट खरीद गरेको कच्चपदार्थले उत्पादन लागत महंगो पर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै अवस्थाका कारण मैले विगतमा उत्पादन गर्दै आएका केही उत्पादन नै बन्द गर्न बाध्य भएँ । राज्यबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत नपाउँदा समस्या भएको छ ।’
विदेशी वस्तुसँग स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न गह्रो रहेको र स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीको निर्यातका लागि समेत राज्यले सहजिकरण गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का उद्यमी बसन्त श्रेष्ठले महिला लक्षित उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरुले महिला उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाब पर्ने भएकाले राज्यले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताइन् । उनले आआफू तनहुँको महिला उद्यमी रहेको बताउँदै महिलालाई उद्यमशीलता गर्न उत्प्रेरणा दिन यस्ता खालका कार्यक्रम तनहुँमा गर्न समेत आग्रह गरिन् ।
उनले सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत पूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेपनि सहजरुपमा पाउन सक्ने वातावरण नभएको बताइन् ।
उनले भनिन, ‘सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ऋण कर्जा दिने व्यवस्था गरेपनि पहुँच नभएका महिलाले सहजरुपमा पाउने अवस्था छैन । कोभिडले थलिएका उद्यमी व्यवसायीलाई व्यवसायी .जीवन कर्जा सस्तो ब्याजमा दिने भनेपनि पाउने अवस्था छैन ।’
मुक्तिनाथ विकास बैकका क्षेत्रीय प्रबन्धक शंकर केसीले आर्थिक तरलताका कारण ऋण प्रबाहमा समस्या भएको बताए । उनले बैकहरुमा नियमित हुने निक्षेप घटेकाले व्यवसायीलाई ऋण दिन समस्या भएको बताए । बैकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि सवै किसिमका ऋण प्रबाह सहज हुने उनको भनाइ छ ।
महिला उद्यमी महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष एवं स्रोत व्याक्ति बसन्ति प्रधानले महिलाले सफल उद्यमीको परिचय स्थापित गर्न आफूसँगै समाज रुपान्तरण गर्न सकेमात्र सार्थक हुने बताइन् ।
उनले भनिन, ‘महिला उद्यमी सफल व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित हुन व्यवसायसँगै समाज रुपान्तरणमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । समाज रुपान्तरणमा योजदान नभइ आफू मात्र सफल भएर सफल उद्यमीका रुपमा चित्रित भइदैन । सफल उद्यमी बन्न समाज रुपान्तरणसंगै आफू सफल बन्नुहोस ।’
उनले व्यसायमा सफल बन्नका लागि ग्राहकको रुची अनुसारको उत्पादन, बजार अनुकुलको मुल्य, उच्च गुणस्तरलगायतमा उद्यमीले विषेश ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उपाध्यक्ष प्रधानले आफूले उत्पादन गरका सामग्रीहरुका वारेमा ग्राहकलाई छोटो प्रक्रियाबाट आकर्षक बनाउने विभिन्न सामग्रीको प्रयोगबाट ध्यान खिच्न सकिने समेत उल्लेख गरिन् ।
उनले व्यसायमा सफलता हासिल गर्नका लागि उच्च गुणस्तर,बजार मूल्य,आकर्षक प्याकिङ, डेलिभरी सेवा, बजारको अवस्यकता अनुसारको प्रचारप्रसारलगायतका वारेमा ध्यान दिन सहभागिलाई अनुरोध गरिन् । पछिल्लो समयमा बढ्दो प्रविधिलाई पच्याएर डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत पनि उत्पादिन सामग्रीको विक्री बढाउन सकिने बताइन ।
न्य विजनेश एजका अध्यक्ष मदन लम्सालले नेपालमा व्यवसायीक क्षेत्रलाई सफल बनाउन र विशेष गरी महिला उद्यमीका उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कायक्रमलाई सहयोग पुर्याउने उद्धेष्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए ।
उनले नेपालको ब्यवसायीक इतिहासमा महिला उद्यमशीलता ६०/ ७० वर्षमात्र भएकाले यसको थप प्रबर्द्धनका लागि संस्थाले विभिन्न खालका उद्यमशीतलालाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताए ।
अध्यक्ष लम्सालले महिला उद्यमीहरुलाई एउटा मात्र व्यवसायमा केन्द्रीत नभइ व्यवसायीक सफलताका लागि विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग परामर्श गरेर थोरै भएपनि लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिने बताए ।
उनले भने, ‘महिला उद्यमीहरुले समयसँगै प्रविधिको विकासलाई पच्याउदै आम्दानी गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग राम्रोसँग ज्ञान हिसिल गरेर उच्च मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ ।अहिले आफ्नो उद्यमसंगै शेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, इन्स्योरेन्स लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुमा पनि विज्ञसँग तालिम लिएर सानो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंको व्यवसायी सफलतासँगै थप आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउँन सक्छ ।’
अध्यक्ष लम्सालले उद्यमी महिलाका लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सिपलगायत विभिन्न खालका समस्या रहेको बताउँदै बढ्दो प्रविधिको प्रयोगबाट आवस्यक ज्ञान हासिल गरेर अगाडी बढ्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘व्यवसायीक सफलताका लागि हामीलाई आवस्यक ज्ञानको आवस्यकता छ ।संसारमा प्रतिधिको विकास भएपनि हामी पछाडी छौं । सफलताका लागि मेहनतसँगै प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडी बढ्न आवस्यक छ । पूँजीसँगै बजार र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिन आवस्यक छ ।’
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले सरकारले सानो लगानी मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने अभियान थालेको बताए । उनले सानो लगानीमा उद्यम ब्यवसाय गर्ने युवा तथा महिलाहरुलाइ प्रोसाहन गर्दै आर्थिक समृद्ध बताउनका लागि सरकारले सरल ब्याजदरमा ऋण कर्जा प्रदान गर्दै आएको बताए ।
निर्देशक अधिकारीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम भएको बताउदै यसमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्याउने बताए । उनले यस कार्यक्रम अन्तरगत १२ हजार युवायुवतीलाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले योजना रहेको बताए । यस कार्यक्रम अन्तरगत युवालाई २ देखि १५ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण प्रदान गरेर स्वारोजगार बनाउने रहेको उनले बताए ।
निर्देशक अधिकारीले नेपाल समावेशीताका हिसाबले विश्वकै अग्रणी देश भएपनि उद्यमशीलताका क्षेत्रमा महिला निकै पछाडी परेको बताए ।उनले भने, ‘समाजेशीताका हिसाबले नेपाल विश्वकै अग्रणी देशमा पर्छ ।तर,नेपालमा महिलाहरुको उपस्थिति उद्यामशीलताका क्षेत्रमा कमजोर छ । उद्यमशिलतामा लाग्ने महिलाको संख्या बढाउन राज्यले पनि विषेश ध्यान दिनु आवस्यक छ ।’
उनले राज्यको उच्च तहमा रहेको ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले समेत उचित भूमिका निर्बाह गर्न नसक्दा देशमा समस्या बढेको बताए ।
राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेले विषेश अध्यायन विनानै पोलिसी बनाउने र बनाइएका पोलिसीहरुको समेत कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले समस्या देखिएको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले गलत पोलिसी र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले विभिन्न क्षेत्रका उत्पादिन बस्तुहरुमा उत्पादक भन्दा बिचौलिया हाबी भएको बताए । निर्देशक अधिकारीले व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रले गरेको योगदानका कारण देश चलिरहेको बताए ।
उनले भने,‘देशमा व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । यिनीहरुकै योगदानले देशलाई ठूलो टेवा पुगेको छ । कुनै पनि पोलिसीको कार्यान्वयनका चरणमा ब्यूरोक्रेटले फाइदा मात्र हेर्दा समस्या भएको छ । पोलिसीको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिज्ञलाई आर्थिक साक्षरताका वारेमा आवस्यक ज्ञान नहुँदा समस्या भएको छ । उच्च तहमा भएकालाई पनि यस्ता आर्थिक साक्षरता सम्वन्धित कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा केही परिवर्तन आउन सक्छ ।’
अहिले देश आर्थिक तरलतामा गुज्रीएकाले सरकार, बैंकर र नागरिक समेत सम्वेदनशिलत बन्नु पर्ने निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले देशमा आर्थिक तरलता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज बढाएर फाइदामात्र लिन खोज्नु हुँदैन ।अहिले त सवै मिलेर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्छ । बैंकले अहिलेकै ब्याज कायम गर्दा घाटानै हुने होइन । आखिर नाफा नै कम हुने हो ।विषेश अवस्थामा नाफा थोरै लिएर पनि योगदान गर्नु पर्छ । त्यस्तै जनताले पनि जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन आवस्यक छ । आम नागरिकले अहिलेको अवस्थामा विदेशी वस्तुको प्रयोग रोकेर स्वादेशमा उत्पादीत बस्तुको प्रयोग गर्नु पर्छ ।’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले संघले व्यवसायीका विभिन्न समस्यामा सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले ब्यवसायीलाइ आवस्यक पर्ने विभिन्न तालिहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यवसायीलाई आवस्यक पर्ने विभिन्न खालका तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । व्यवसायीसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्दै आएका छौं।’
अध्यक्ष कोइरालाले सरकारलाई ट्रेड बिजनेश र उद्योगलाई फरक - फरक कर लगाउन आग्रह गरे । उनले देशमा अहिले आर्थिक तरलता देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विभिन्न वस्तुहरुलाई निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण आग्रह समेत गरे ।
