काठमाडौं । स्टार्ट अप उद्यमले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले स्टार्ट अप कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र प्रतिभा पलायन रोक्न सहयोगी हुने ठानिएको कार्यक्रम पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १४ प्रकारका उद्यमलाई विनाधितो सहुलियत ब्याजमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने गरी स्टार्ट अप कर्जा कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतसमेत गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार स्टार्ट अप अन्तर्गतको सहुलियत कर्जा पाउन तोकिएका उद्यम सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेका हुनुपर्नेछ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी नभएको, व्यवसायको कुल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी २ करोडभन्दा माथि नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कर्मचारी १० जनाभन्दा धेरै नभएको लगायत सरकारले तोकेको ७ ओटा मापदण्डमध्ये कम्तीमा पाँचओटा मापदण्ड पूरा गरेपछि सहुलियत कर्जा पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले स्टार्ट अप कर्जा प्रवाहका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यविधि कार्यन्वयनमा आएपछि सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्ट अप उद्यमले ७ वर्षसम्मका लागि सरकारले तोकेका वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा विनाधितो पाउनेछन् । सरकारले छुट्ट्याएको रकमबाट प्रतिस्टार्ट अप कर्जा सीमाको अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ बराबर नै कर्जा प्रवाह भएको खण्डमा पनि सय जना स्टार्ट अप उद्यमी लाभान्वित बन्ने देखिन्छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम गौतमले स्टार्ट अप कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायमा पठाइसकेको बताए । ‘उद्योग मन्त्रालयले स्टार्ट अप कर्जा कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पठाइसकेको छ,’ महाशाखा प्रमुख गौतमले मंगलवार आर्थिक अभियानसँग भने, ‘स्टार्ट अप नीति अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा राय परामर्शको लागि पठाइएको छ ।’
सहसचिव गौतमका अनुसार अब योग्य स्टार्ट अपहरूले सहुलियत कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । ‘उनीहरूको निवेदनलाई मूल्यांकन गरेर शीघ्र कर्जा प्रवाह गर्नेछौं,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले स्टार्ट अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा अघि बढेसँगै विनाधितो कर्जा पाउने बाटो खुलेको हो । यस्तो व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक कार्यान्वयन हुन लागेको छ ।
सरकारले यस किसिमको व्यवस्था ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायी खुशी देखिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको स्टार्ट अप इनोभेशन कमिटीका संयोजक रञ्जित आचार्य स्टार्ट अप उद्यमलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्न जेजे सम्भव छ सबै कुरा स्टार्ट अप नीतिमा समेटिएको बताउँछन् । उनका भने, ‘स्टार्ट अप पोलिसीले अहिले भइरहेको इकोसिस्टमलाई चलायमान र इन्नोभेटिभ बनाउनेछ ।’ यो व्यवस्था पहिले नै आउन सक्ने स्थिति रहे पनि स्टार्ट अपको विषयमा बुझ्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई धेरै समय लाग्दा ढिलाइ हुन गएको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायी आचार्यले स्टार्ट अप कार्यविधि राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे । ‘मन्त्रालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट मन्त्रीहरू आइरहन्छन् । पुरानोले गरेको कामलाई मैले किन अगाडि बढाउने भन्ने खालको सोचले काम गर्यो भने त्यो हानिकारक हुन्छ,’ उनले भने ।