नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा मापदण्डभन्दा ३४ प्रतिशत कम कर
नसर्ने रोगको मुख्य कारण बन्दै सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मान्यता छ, तर नेपालले सुर्तीजन्य वस्तुमा ४१ प्रतिशत मात्रै कर उठाउँदै आएको...
काठमाडौं । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने करको दर छिमेकी मुलुकको तुलनामा कम भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले सुर्तीजन्य वस्तुमा कम दरमा कर लागिरहेको देखाएको हो ।
अध्ययनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट वार्षिक २७ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउन सिफारिश पनि गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनअनुसार भारतमा सन् २००८ सालमा अत्यधिक विक्री हुने ब्रान्डको सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको ४५ दशमलव ७६ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । सन् २०१८ मा करको दर बढेर खुद्रा मूल्यको ५४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत पुगेको छ ।
उच्च करले गर्दा भारतमा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापकता दर घटाएको मानिएको छ । तर, नेपालमा उक्त कर सन् २००८ मा २४ दशमलव २७ प्रतिशत र सन् २०१८ मा ३० प्रतिशत मात्र रहेको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न त्यसमा लगाइने कर निकै प्रभावकारी जुक्ति हो । तर, कर बढाउँदा अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन मिल्छ भन्ने सरकारको मानसिकताले करको दर बढ्न सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा र त्यसको असरका कारण गर्नुपर्ने स्वास्थ्योपचारमा हुने प्रत्यक्ष खर्च र सुर्तीजन्य पदार्थ सृजित बिमारीका कारण परिवारको उत्पादकत्वमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थका कारण वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । ‘यति ठूलो आर्थिक क्षति गर्ने कारणलाई दृष्टिगत गरी सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउनु जित जितको अवस्था हो, किनकि करका कारण उपभोग कम भएर जनस्वास्थ्यमा सुधार हुने, आर्थिक क्षति कम हुने र सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने भएकाले सबैलाई फाइदा हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कर वृद्धिका कारण सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य बढ्ने र खपत घट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सुर्तीजन्य वस्तुको मागमा लचकता नहुने भएकाले करको दर बढाउँदा स्वतः राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ ।
यो वास्तविकता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर निकै कम छ र केही वर्षदेखि ती वस्तु निकै किफायती पनि बनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा अवैध कारोबार बढ्ने धारणालाई अध्ययनले निराधार साबित गरेको छ । अध्ययनका क्रममा नेपालमा शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतमात्र अवैध चुरोट फेला परेको छ ।
हिमाल, पहाड, तराई गरी ११ जिल्लामा ४ हजार ३ सयभन्दा बढीमा जाँच गरिएका चुरोटका प्याकेटमध्ये शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत अवैध फेला परेको हो । अवैध चुरोटमा प्रायः जसो इन्डोनेशियामा उत्पादित छन् । ती चुरोटको प्याकेट धेरैजसो नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रभन्दा टाढा काठमाडौं र पोखरामा भेटिएका थिए । ती प्याकेटमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रमाणित अन्तःशुल्क स्टीकर टाँसिएको थिएन ।
प्रतिष्ठानका महासचिव डा. जयकुमार गुरुङले सुर्तीजन्य पदार्थमा थप कर लगाउँदा अवैध व्यापार बढ्छ भन्ने धारणा नीतिनिर्माण तहका अधिकारीमा रहे पनि अध्ययनले उक्त धारणालाई मेटाइदिएको बताए । उनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा कमी ल्याउन थप कर लगाउनु जरुरी छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्वीकृतिमा चुरोटको अवैध व्यापारको स्तर जाँच्न प्रतिष्ठानले देशव्यापी अध्ययन गरेको जानकारी दिएको छ ।
कतिपय वस्तुको कर बढाउँदा हरेक हिसाबले राज्यलाई, व्यक्तिलाई र समाजलाई नै बहुआयामिक फाइदा मिल्छ । त्यस्तै वस्तुमा पर्छ, स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर हालसम्म ३० प्रतिशत छ । त्यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम दर हो । जबकि दक्षिण एसियाकै मुलुक बंगलादेशमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ७१ प्रतिशत कर छ […]
