Khabarhub

आश्विन २०७८

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्न कठिन भयो : उपेन्द्र (भिडियो)

काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्नु निकै कठिन भएको बताएका छन् । शनिबार जसपा निकट गैर भौगलिक विशेष प्रदेश समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यादवले बहुदल आएपछिको सबै बिकृति फैलाउने दल कांग्रेस भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्नु निकै कठिन भएको टिप्पणी गरे । कांग्रेससँग बिकृतिबाहेक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणका लागि एनआरएनएको दश लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०८०

व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता र बैंकिङ

विभिन्न शर्तमा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने सोच राख्नु, कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्न अभिप्रेरित गर्नु र रकम लिएर भाग्नु, बैंकमा घेराउ गर्नुजस्ता कार्य अराजक हो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रको भनाइ आइरहँदा यो चुनौतीलाई सामना गर्न बैंक कर्मचारी बढी सजग, सचेत र सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रदर्शनका साथ आफ्ना ग्राहक, अभिभावक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चुक्नु हुँदैन । त्यसो त नेपाललगायत विश्वमा समेत बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुमा आन्तरिक रूपमा सुशासनको अभाव, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९, फितलो अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, वैज्ञानिक ब्याजदरको अभाव, प्रविधि, प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगको अभाव आदि हुन् । त्यस्तै सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तरक्रियाको अभाव, अवैज्ञानिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको अभाव पनि कारण हुन् । पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक चनाखो हुँदै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए पनि लघुवित्त एवं अन्य वित्तीय संस्थालाई बिस्तारै लगाम लगाइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रलाई थप कठिन नबनाओस् भन्नेतर्फ पनि बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रको वासलात हेर्दा कसैको पनि घाटा देखिँदैन तथापि ऋण असुलीमा ह्रास आउनु तथा तरलताको समस्यामा केही सुधार देखिनु जस्ता समस्या छन् । कर्जाप्रति ग्राहकको आकर्षण घट्दो छ । प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वमा कमी, सुशासनको कमी, नाफामा गिरावट, भाखा नाघेको कर्जा तथा कालो सूचीमा रहने ग्राहकको संख्यामा वृद्धि, कर्जा लगानीमा बढ्दो जोखिम आदि कारणबाट बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले गरीबी निवारण, देशको आर्थिक विकास, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, पिछडिएको वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण एवं सामाजिक पूँजी निर्माण, कृषि, उद्योग, व्यापारिक क्षेत्र र औद्योगिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन । यसो भनिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले पनि लिने र दिने ब्याजदरमा बढी नाफाको लोभ नगरी सुझबुझ र कार्यकुशलताका साथ ग्राहक सम्बन्धमा समेत जोड दिन चुक्नु हुँदैन । सरकार र नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिगत निर्णयका कारण शेयरबजार माथि उठ्न अझैं सकेको छैन । शेयर धनीको सम्पत्तिको मूल्य करीब १५ खर्बभन्दा बढीले घटेको छ । जिम्मेवार व्यक्ति तथा केही व्यवसायीमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नकारात्मक सोचको विकास भएको देखिन्छ । हालै करका दरमा भएको परिवर्तनले व्यवसायीमा असन्तुष्टि ल्याएको कारण समग्र अर्थ व्यवस्थालाई थप धराशयी बाउने हो कि भन्ने चिन्ता पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ । थला परेको अर्थ व्यवस्थालाई माथि उठाउन र देशमा सुशासन कायम राख्न जसरी नयाँ युवा व्यक्ति वा दललाई जनताले बढी भरोसा गरेर मतदान गरेका थिए, तदनुरूपको कार्य जनप्रतिनिधिवाट होला भन्ने अपेक्षामा पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आउन थालेको छ । नयाँ अनुहारप्रति पनि भरोसा टुट्न थालेको हो कि भन्नेहरूको पनि कमी देखिँदैन । हो, सबैलाई अवगत नै छ यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घटेको छैन । व्यययोग्य आयमा भएको कमीका कारण लगानीकर्ताको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको मुख्य स्रोत जनसाधारणको निक्षेप हो । त्यसमा पनि मुद्दती निक्षेपको भार बढी छ । त्यसैले निक्षेप संकलनको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने तथा समस्याको समाधान गर्ने साझेदार हो । आज उसैप्रति आफ्नै ऋणी (ग्राहक)बाट सुरक्षा थ्रेट हुनु पक्कै पनि उपयुक्त होइन । घट्दो वैदेशिक लगानी, बढ्दो व्यापारघाटा, गौरवका आयोजनाको सुस्ती, बढ्दो साधारण खर्च र उत्पादकत्वमा तीव्र कमी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणप्रतिको उदासीनता आदिले अर्थतन्त्रको संकटलाई देखाइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको सुस्ती, बैंकिङ क्षेत्रप्रति प्रवाह भएको नकारात्मक सन्देश र अराजक अभिव्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इन्छा शक्तिका अभाव आदि कारण आर्थिक संकट तीव्र बन्ने हो कि भन्ने आशंका छ । बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित मात्रामा ब्याजदर घटाउन नसक्नुले व्यवसायी र बैंक बीचको द्वन्द्व अझैं सेलाएको छैन । देशको आर्थिक परिवेशको आकलन नगरी आयात नियन्त्रण र कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ, निर्यात बढ्छ, उपभोक्तालाई राहत हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ । तर, त्यस्तो भइहाल्ने अवस्था भने सृजना भएको छैन । अनुगमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ । निजीक्षेत्र र व्यवसायीहरूसँगको पर्याप्त छलफल र सहकार्य हुन सकेको छैन । यसले निजीक्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच थप समझदारी हुन नसकेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । साना र गरीब किसानले लिएको ऋण नियमित तिरिरहेका छन् । तिर्नुपर्छ भन्ने भाव उनीहरूमा रहेको छ । तर, धेरै ऋण लिने ठूला ग्राहकले विभिन्न वहानामा शक्ति केन्द्रको आडमा बेलाबखत ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नाले समस्या बढाएको छ । यसले समस्याको समाधान हुने पनि होइन । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रले धैर्य नगुमाई बढी सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रयोगद्वारा ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । हेक्का रहोस्, देशको कुनै एक ठूलो बैंक धराशयी भयो भने समग्र अर्थ व्यवस्थामा असर पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले हालको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग हातेमालो गर्ने, ग्राहक रिसाउँदा पनि मुस्कानसहितको सेवा दिने, नाफालाई मात्रै प्राथमिकतामा नराखी सेवाभावलाई महत्व दिने र कर्जाको ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउने, सञ्चालन खर्च घटाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिने, एक नागरिक एक खातालाई थप बलियो बनाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिनेजस्ता कुरामा पनि बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक छ । बैंकिङमा उच्च प्रविधिको विकास गर्ने, बैंकिङ शुल्कलाई पारदर्शी ढंगबाट वडापत्रमा प्रकाशित गर्दै अपडेट गर्ने, कागजी झन्झटलाई कम गर्दै लैजाने, ऋणीको विस्तृत अध्ययन र परियोजनाको गहन विश्लेषणपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा एकै व्यक्तिलाई धेरै ऋण दिँदा सजग रहने, वैज्ञानिक रूपमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । बेस दर र प्रिमियम दर कति हो अवगत गराउँदै हरेक कर्जा शीर्षकको ब्याजदर पारदर्शी बनाउने, कर्मचारीलाई ग्राहक संरक्षण र ग्राहक सन्तुष्टि एवं मुस्कानसहितको सेवा दिन तालीमको व्यवस्था गर्ने, ग्राहक भगवान हुन् र बैंक हाम्रो अभिभावक हो भन्ने भावना जगाउने काम गर्नुपर्छ । सुशासनको पालन गर्ने लगायतका कार्यले मात्र ग्राहक र बैंकबीचको असमझदारीलाई घटाई ग्राहकमैत्री बैंकिङको विकास गर्न सकिन्छ । लेखक डा. दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

उद्योग संगठन मोरङका कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको दुई वर्षको अनुभव

राजकुमार गोल्छा उपाध्यक्ष विगतको अनुभवमा यो कार्यकाल सबैभन्दा राम्रो भएको छ । अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलको कार्य योजना भिन्न र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको थियो । संगठनमा दुई वर्षसम्म कसैको पनि मन दुख्ने काम भएन । सबैले सबैलाई सम्मान गरे । सबैले जिम्मेवारी इमानदारीका साथ अनुशासित तवरबाट निर्वाह गरे । स्टार्टअप इनोभेशन, बिजनेश क्लिनिक लगायतका नयाँ काम समेत भए । संस्थाले ऐतिहासिक रूपमा विराट एक्स्पो आयोजना गर्‍यो । संगठनले उद्योगी व्यवसायीको हितमा काम गर्छ भन्ने अनुभूति हुने किसिमबाट दुई वर्षको काम भएका छन् । नन्दकिशोर राठी उपाध्यक्ष मुख्य कुरा उद्योगीहरूको संस्था हो भन्ने अनुभूति भएको छ । उद्योगमै गएर समस्या बुझेर त्यसको समाधानका लागि संगठनबाट जुन काम भएको छ, अन्यमा यस्तो भएको जस्तो लागेको छैन । स्टार्टअप, स्व. महेन्द्र गोल्छाको स्मृतिमा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य लगायत काम निकै राम्रा भएका छन् । मुलुकको अर्थ व्यवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित भएको बेला उनीहरूको माग लिएर सरकारसमक्ष पहल कदमी गर्ने र उद्योगीको मनोबल माथि उठाउने काम भएका छन् । औद्योगिक वातावरण निर्माण र विद्युत् समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योगहरूको उत्पादन ५० प्रतिशतबाट शतप्रतिशतमा पुर्‍याउन अब आउने कार्यसमितिले काम गर्नुपर्नेछ । आयात घटेको कारण राजस्व प्रभावित भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, उद्योगीको समस्यामा सहजीकरण गर्न र पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्दै छु । साथीहरूको अनुरोधपछि अध्यक्षमा दाबी छाडिदिएको हुँ । नयाँ र युवा साथीलाई पनि समेटेर लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । भोला दुलाल उपाध्यक्ष दुई वर्षको कार्यकाल स्मरणीय बन्यो । ‘डायनामिक लिडर’ सुयश प्याकुरेलसँग काम गर्ने अवसर विशेष रह्यो । सबैले सबैसँग सौहार्दपूर्ण व्यवहार गरे । उद्योगीका समस्या समाधानका लागि अध्यक्षले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिका सधैं स्मरणीय रहनेछ । एउटा टिमलाई व्यावसायिक हिसाबले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने राम्रो ज्ञान भएको कारण अध्यक्षज्यूले शुरू गरेका हरेक कामले सफलता पाए । त्यसमा कार्यसमितिका साथीहरू र कर्मचारीहरूको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग रह्यो । विशेषगरी मैले विराट एक्स्पोको संयोजकको जिम्मेवारी पाएर त्यसलाई सफल बनाउन सकेँ । त्यसमा मलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अध्यक्षमा मेरो दाबी भए पनि म कसैको चित्त दुखाउँदिनँ । साथीहरूको चाहना भयो भने म कार्यसमितिमा दोहोरिन चाहन्छु । विपिन काबरा कोषाध्यक्ष कार्यकाल धेरै राम्रो बित्यो । धेरै नयाँ काम गर्न पाइयो । बिजनेश क्लिनिक, स्टार्टअप र विराट एक्स्पो, इकोनोमिक समिट लगायतका कार्यले उद्योगीलाई पनि निकै ऊर्जा दिने काम गरे । सरकारसँग उद्योगीका समस्याबारे लबिङ गर्ने काम भयो । उद्योगीका समस्या के के छन् भनेर हरेक उद्योगमा गएर बुझ्ने काम भयो । समस्या समाधानमा उत्कृष्ट काम भएका छन् । स्टार्टअपका लागि राम्रो काम भएको छ । उनीहरूको योजनालाई साकार पार्ने काम भएका छन् । दुई ब्याचबाट आठजना अहिले स्वरोजगार बनेका छन् । सकारात्मक सोचाइ, संगठनका सदस्यलाई एक ढिक्कामा राख्ने खुबी र अहिले पनि काम गर्न सक्ने टिमलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सोचले अध्यक्षज्यूको नेतृत्व क्षमता र उदारता दर्शाएको छ । तीनओटै संगठनले एकीकृत ढंगले उद्योगीका समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष पहलसमेत गरे । अहिलेको टिमले बनाएको ‘रोडम्याप’मा हिँड्न अब आउने नयाँ टिमलाई सजिलो हुनेछ । समाजले पनि उद्योग संगठनबाट भएका कामको मूल्यांकन गरिरहेको छ । प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्छौं । नेतृत्वमा सक्षम मानिस आउनुपर्छ । पदका लागि मात्र भन्दा पनि नयाँ काम गर्ने सोचका साथ आउनुपर्छ । सुबोध कोइराला कार्यकारिणी सदस्य पहिले राजनीतिक गतिविधिमै दिन बितेका थिए भने यो कार्यकालमा उद्योगीका समस्या र तिनको समाधानका लागि सरोकारवालासँग बाहेक राजनीतिक भेटघाट गरिएन । यो नौलो काम थियो । संगठनले चलाएको बिजनेश क्लिनिकले नै धेरै उद्योगीका समस्याको समाधान गरिदिएकाले कार्यसमितिप्रति कुनै गुनासो आएन । किनकि उद्योगमै पुगेर तपाईंलाई के समस्या छ र त्यसको समाधान यो हो भनेर भन्ने अभ्यास हामीले नै पहिलोपटक गरेका हौं, जसलाई बिजनेश क्लिनिक भनियो । डाक्टरको क्लिनिकमा जाँदा तुरुन्त उपचार भएझैं बिजनेश क्लिनिकमा पनि तुरुन्तै उपचार गर्ने काम गरियो । स्वस्तिक जुटमिलमा आएको समस्या बिजनेश क्लिनिकअन्तर्गत नै समाधान गरियो । लामो समय संगठनमा काम गरेकाले मेरो दाबी उपाध्यक्षमा हो । साथीभाइको सहयोग भए दोहोरिन चाहेको हुँ । सुरेन्द्र गोल्छा कार्यकारिणी सदस्य तथा स्टार्टअप इनोभेशन संयोजक यो दुई वर्ष उपलब्धिमूलक र उदाहरणीय बनेको छ । पुरातन कार्यपद्धतिबाट माथि उठेर कार्यसमितिले नयाँ शिराबाट काम गर्ने अवसर पायो । उपलब्धिहरू पनि राम्रा भए । निकै उत्साहका साथ काम गरियो । हामीले निकै नयाँ खाले कार्यक्रम गर्‍यौं । स्टार्टअप इनोभेशन कार्यक्रम शुरू गर्दा निकै कठिन भए पनि दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा निकै सजिलो भएको अनुभव छ । यसबाट आठजना स्वरोजगार बनेका छन् । यो राम्रो काम भएको छ । स्टार्टअपमा सहभागीले ज्ञान र सचेतनाको अवसर पाएका छन् । मलाई लाग्छ त्यो ज्ञानको सदुपयोग गर्नेहरू नै भोलि उद्योग संगठनको सदस्यता लिन आउनेछन् । त्योभन्दा खुशीको कुरा के हुन सक्छ ? झापाकी एक महिलाले झोला उद्योग खोलेकी छन् । एक जनाले आइसक्रीमका फर्मा बनाउने काम थालेका छन् । स्टार्टअपले धेरै काम गरेका छन् । स्टार्टअपलाई सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भने पनि कार्यविधिको अभावले अहिले त्यो कार्यक्रम त्यत्तिकै छ । कार्यविधिविना नै कसरी कार्यक्रम सफल हुन्छ ? अहिले कुन पदमा उठ्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । अध्यक्ष तय भएपछि घोषणा गर्छु । राजन खत्री (इन्द्र) कार्यकारिणी सदस्य दुई वर्ष सुयशजीको नेतृत्वमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ । सुयशजी आफैमा सृजनशील हुनहुन्छ । उहाँबाट मैले पनि धेरै काम सिक्ने अवसर पाएँ । उद्योगीको नेतृत्व कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । दुई वर्ष तिक्तता नभई सौहार्दपूर्ण तरीकाले बित्यो । संगठनले गरेका हरेक गतिविधि उत्कृष्ट छन् । उद्योगीका समस्या समाधानमा भएका काम सराहनीय छन् । स्टार्टअप, बिजनेश क्लिनिक जस्ता राम्रा कार्यक्रम फेरि पनि आवश्यक छ । यो निर्वाचनमा पदाधिकारीमा जाने सोचमा छु । तर मभन्दा वरिष्ठको मन दुखाएर भने म पदमा बस्दिनँ । सबैको सल्लाह र सहमतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्छु । सुशिल रिजाल कार्यकारिणी सदस्य युवाको बाहुल्य बढ्दै गएकाले अबको नेतृत्वले पनि सुयशजीकै पदचाप पछ्याउँदै काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । ब्याजदर न्यूनीकरण, मिरगञ्ज पुल तथा रेलवे सञ्चालनको विषयमा संगठनले गरेका पहल सकारात्मक छन् । अबको कार्यसमितिले पनि यस्ता विषयको उठान गरेर नीति निर्माण तहसम्म पैरवी गर्नुपर्छ । उद्योगीका समस्या, सरकारको कमजोर पूँजीगत खर्च, घट्दै गएको राजस्व लगायत विषयमा अबको नेतृत्वले पहल कदमी लिनुपर्छ । यस विषयमा दुई वर्षमा निकै काम भएका छन् । पछिल्लो सुझावलाई नयाँ कार्यसमितिले खबरदारी गर्ने हो । कार्यकारिणी सदस्यबाट एक तह माथि जाने सोचमा छु । सुदिप घिमिरे कार्यकारिणी सदस्य कार्यकाल निकै उपलब्धिमूलक भयो । हरेक कार्यसमिति बेञ्चमार्क भएझैं यो कार्यसमितिले पनि आफ्नो छाप छाडेको छ । आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सी राम्रो गर्दै जाने नै हो । कार्यकारी सदस्यभन्दा माथि मुख्य पदमा पुग्ने सोच छ । यो कार्यसमितिले साना समस्यादेखि राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । साथै कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको छ । यो नै निकै ठूलो काम हो । किनकि एउटा उद्योगको समस्या समाधान गर्ने फरक विषय हो । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा गरिएको पहल निकै सराहनीय छन् । ती उदाहरणीय पनि हुन् । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो पहुँच पुर्‍याएर सोहीअनुरूप आफ्नो कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो, जुन दुई वर्षमा संगठनले गरेर देखाएको छ । विराट एक्स्पोको आयोजना पनि ऐतिहासिक नै भएको हो । संघीय राजधानीबाहिर त्यस किसिमको एक्स्पो विरलै हुने गरेका छन् । सञ्जय अग्रवाल कार्यकारिणी सदस्य उद्योग संगठनको नयाँ सोच अनुसार नै दुई वर्षसम्म कामहरू भएका छन् । सुयशजीले थालनी गरेका कामलाई नयाँ अध्यक्षले अब निरन्तरता दिनुपर्नेछ । त्यसमा नयाँ कामहरू थप्नुपर्छ । सधैं एकै प्रकारको काम गर्दा त्यसले उत्साहित बनाउँदैन । नतीजा पनि प्रभावकारी नआउन सक्छ । उद्योग संगठनले दुई वर्षमा के के काम गर्‍यो भन्ने प्रष्ट छ । किनकि हाम्रो कामको मूल्यांकन बाहिर समाजले पनि गरिरहेको हुन्छ । राम्रो काम गर्न नसकेको भए आलोचना आउँथ्यो तर अहिले सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । त्यसैले सुयशजीको नेतृत्व सफल भएको छ । म कार्यसमिति दोहोरिने योजनामा छु । संगठनको दुई वर्षको अवधिमा सहयोग गर्ने र अथाह खट्नुहुने चूडामणि भट्टराईलगायत सबै कर्मचारी मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो कार्यसमितिको सफलतामा उहाँहरूको पनि उत्तिकै साथ छ । तारानाथ निरौला कार्यकारिणी सदस्य दुई वर्षको कार्यकाल स्मरणीय बन्यो । परम्परागतभन्दा फरक ढंगले काम भए । इनोभेटिभ काम शुरू भए । सबैको सौहार्दपूर्ण सहयोग र समन्वय भएको छ । अलि खारिएको व्यावसायिक कार्यकाल भयो । उद्योगी व्यवसायीको हितमा पनि काम भयो । आर्थिक विकासको क्षेत्र र सरकारी निकायसँगको संवाद तथा साझेदारी र खबरदारी दुवै काम भए । सामाजिक विकास क्षेत्रमा योगदान पूर्ण रह्यो । नयाँ कामको थालनी पनि गरियो । एउटा व्यावसायिक संगठनले गर्नुपर्ने कामको दायराभित्र रहेरै कामहरू भएका छन् । विगतको भन्दा ओजपूर्ण कामको थालनी भएको छ । म कार्यसमितिमा दोहोरिन खासै इच्छा गरिरहेको छैन । तर पनि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छु । प्रतिभा रिजाल ओली कार्यकारिणी सदस्य महिला उद्यमीको सवालमा दुईवर्षे कार्यकाल निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । पहिलो कुरा उद्योग संगठनमा निर्वाचित भएपछि धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइयो । मुलुकको आर्थिक विकासमा महिलाको योगदान उच्च हुन नसक्नु र धेरै महिला उद्यमभन्दा टाढै रहेकाले उनीहरूलाई उद्यमी कसरी बनाउने र मूलधारमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा धेरै काम भए । महिला उद्यमीका समस्याको पहिचान गर्ने काम गरियो । उद्यमी महिलाले बैंकबाट पाउने सुविधा किन न्यून छ भन्नेतर्फ पनि बहस र पैरवी भएका छन् । बैंकसम्म महिलाको पहुँच कसरी बढाउने र उनीहरूको उत्पादन बजारसम्म सहजै कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयमा समेत काम गरेका छौं । अध्यक्षज्यूको सोचमा आएको स्टार्टअप कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउन र उद्यमी महिलालाई मूल धारमा ल्याउन धेरै काम बाँकी छन् । त्यसैले अब आउने कार्यसमितिमा दोहोरिन चाहान्छु । सुनिलकुमार धनावत कार्यकारिणी सदस्य यो कार्यकाल निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । मैले ऊर्जा उपसंयोजकको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ । ऊर्जाको पछिल्लो समस्याबारे सम्बन्धित पक्षसँग कुरा राख्ने र दबाब दिने काम गरियो । त्यसमा केही सुधार पनि भएका छन्, जुन उपलब्धि हुन् । स्टार्टअप इनोभेशनको काम धेरै राम्रो भएका छन् । त्यसबाहेक पनि दुई वर्षसम्म कार्यसमितिले गरेका काम निकै राम्रा र सम्झनलायक छन् । आगामी नेतृत्वले समेत पुराना महत्त्वपूर्ण शुरुआतलाई निरन्तरता दिने र नयाँ कार्यक्रम ल्याउने विश्वास छ । किनकि यो कार्यसमितिले एउटा रोडम्याप नै बनाएको छ । यसले अब आउने कार्यसमितिलाई निकै सहज हुनेछ । केही घरायसी समस्याका कारण आफू यसपटक कार्यसमितिमा नदोहोरिने सोच बनाएको छु । पारश लुनिया कार्यकारिणी सदस्य संगठनमा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । उद्योगका समस्याहरू बाहिर ल्याउन संगठनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले उद्योगका धेरै समस्या समाधान गर्न यो कार्यसमितिका सबैले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ । निर्वाचन र नयाँ कार्यसमिति गठन नियमित प्रक्रिया हो । विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायीका तीनओटा संगठन छन् । तिनीहरूमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु सामान्य हो । तर सबैले उद्योगी र व्यवसायीको हक र हितमै काम गर्ने हो । आफूले पनि दुई वर्ष त्यही काम गरेको छु । कार्यसमितिमा दोहोरिने वा माथिल्लो पदमा जाने बारेमा मैले अहिले नै सोचेको छैन । साथीभाइको सल्लाहमा अघि बढ्छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मधेश प्रदेशका सम्भावनाको उपयोग गर्न सकिन्छ

हामी सम्भावनामा अघि भएर पनि विकासमा पछि पर्नुमा इच्छाशक्तिको कमी मुख्य कारण हो । मधेश प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनशक्ति, उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटनलगायत अनेक सम्भावना भएको प्रदेश हो । प्रदेशका आठओटै जिल्लाको सिमाना दक्षिण छिमेकी भारतसित जोडिनु पनि यो प्रदेशका लागि सम्भावनाको अर्को बलियो आधार मान्न सकिन्छ । यसै प्रदेशमा रहेको वीरगञ्ज मधेश प्रदेशको व्यापारिक शहरमात्र होइन, यो उत्पादन र आपूर्तिको मुख्य मुहान पनि हो । समुद्री बन्दरगाहसँगको नजिकको दूरी, देशको मध्यभागमा रहनुका कारण सहज ढुवानी, आयात निर्यात व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारलगायत कारणले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका सम्भावनालाई अझ माथि उठाएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, कृषिका लागि सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कर छूट, कर्जा, विद्युत्, पूर्वाधारमा सहुलियतका योजना ल्याएर लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारी प्रवर्द्धन हुन्छ । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको महŒवपूर्ण आधार हो । प्रदेशमा यस्ता कैयौं धार्मिक र पर्यापर्यटनका सम्भाव्यताहरू छन्, जो अझेलमा परेका छन् । मधेशलाई खाद्यान्नको भण्डार नै मानिएको छ । यस्ता सम्भावना रहेर पनि मधेश प्रदेश समग्र विकासमा किन पछाडि परेको छ त ? यसमा तथ्यपरक चिन्तन गरी प्रदेशलाई विकास पथमा अघि बढाउन दृढ संकल्पको खाँचो छ । देश संघीयताको अभ्यासमा गइसकेर पनि शासन प्रणालीका सञ्चालकहरूमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन । केन्द्रीय सत्ताले तहगत सरकारहरूलाई अधिकार दिन नखोज्ने प्रवृत्तिले संघीय व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार स्थानीयका सरोकारसँग बढी जोडिएका भए पनि प्रदेश सरकारहरू अझै पनि अधिकारविहीन अवस्थामै छन् । अधिकारको कमी र अस्पष्टताका कारण प्रदेश सरकारले चाहेअनुसारको विकास र सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । यसको असर प्रदेशको जीवनस्तरमा स्पष्ट देखिने नै भयो । मधेश प्रदेश विगतमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको शोषणमा रह्यो भने संघीयता आइसकेपछि पनि अधिकार र स्रोतको कमीका कारण सोचेअनुसारको विकास हुन सकेको छैन । यो प्रदेशमा निजीक्षेत्रले गर्नेजति सबै काम भएको छ । उद्योग व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रियता र योगदान अतुलनीय छ । सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत यसका लागि पर्याप्त हुँदैन । संघीय सरकारले यो प्रदेशको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । संघ सरकारले प्रदेशप्रति विकासका सवालमा सोचेजति योगदान दिन सकेको छैन । ठूला पूर्वाधारका योजनामा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । यसका लागि सरकार तत्पर र उदार दुवै हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएरमात्रै विकास पूर्वाधारमा साझेदारी र सहकार्य हुन सक्छ । हामीकहाँ त सरकार र निजीक्षेत्रको सम्बन्ध सधैंजसो आशंकामा चलेको छ । नीतिनियम बनाउने तहमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिता र सहकार्य हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने कानून बनाउँदा निजीक्षेत्रसँग परामर्श हुनुपर्छ । सरकारले कानूनको मस्यौदा बनाइसकेपछि नाममात्रको सुझाव संकलनको प्रक्रिया गरेको छ । सुझाव सुनिन्छ, तर समेटिँदैनन् । यसले गर्दा सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्यको वातावरण बन्न सकेको छैन । निजीक्षेत्रलाई गति दिने खालको सहकार्यमा आधारित नीति नियम चाहिन्छ । मधेश प्रदेशको बारा–पर्सा कोरिडोर उत्पादनको मुख्य केन्द्र हो । आजसम्म यो क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिएको छैन । मापदण्डसहितको कोरिडोर घोषणाको माग गर्न थालेको दशकौं भइसक्यो । आजसम्म आश्वासनबाहेक केही पाइएको छैन । उद्योग क्षेत्रमा द्वन्द्व भइरहेको छ । यसले औद्योगिक शान्ति बिथोलिन्छ । यतिसम्म कि उद्योगबाट पानी निकासको समेत गतिलो प्रबन्ध हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले नाला बनाइदिएको छैन, सडक विभागले सडकको नालामा पानी नखसाल भन्छ । एउटा औद्योगिक नाला र वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको खाँचो पूरा हुन सकेको छैन । यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन । उद्योगका लागि केही सुविधा दिएको छैन । बारा–पर्सा कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन कठिन काम भइसक्यो । सरकारले उद्योगका लागि आधारभूत आवश्यकता बाटो, बिजुली, पानी, सञ्चारको उपलब्धतासहितको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । अर्को, मधेश प्रदेशमा सौर्य ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ । अहिलेसम्म यहाँ १३ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको छ । २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेशले स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार छ । यसमा पनि आपसमा बाझिएका कानून समस्या बनेका छन् । यस्ता आपसमै बाझिएका कानूनी समस्यालाई फुकाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले सरकारले उद्योग व्यापार, पर्यटन, कृषि फस्टाउने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, कृषिका लागि सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कर छूट, कर्जा, विद्युत्, पूर्वाधारमा सहुलियतका योजना ल्याएर लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारी प्रवर्द्धन हुन्छ । जति बढी लगानी, त्यति नै रोजगारीका अवसरहरूको सृजना हुन्छ । रोजगारी नै समृद्धिको आधार हो । संघ सरकारले तहगत सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्रमा उद्योग र व्यापारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्पष्ट कानूनी अधिकार दिनुपर्छ । यसो भएमा प्रदेशबीच पनि प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ । यसले लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउँछ । आन्तरिक सम्भावनाहरूको अधिकतम उपयोगमार्फत मधेश प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । लेखक मधेश प्रदेशका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्थानीय तहसँग जोडिँदै परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्दै छ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरल रूपमा सम्बोधन गर्न कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो । विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार, उपचार आवश्यक परेकाको उपचार, शव ल्याउने, क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने, मुद्दा लड्ने, खोजतलास गर्ने लगायत कन्सुलरसम्बन्धी सेवा ठीक ढंगले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौंको संख्यामा अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहेबसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधाहित विभागले यही भदौ २५ गतेदेखि सेवा शुरू गर्दै छ । विभागले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा काठमाडौंबाटै यो सेवा प्रारम्भ गर्नेछ । विदेशमा स्थानीय कानूनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि हुन नदिन सम्पर्क÷सञ्चार स्थापित गरी सहकार्य अत्यावश्यक भएको बताइएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको भिागका महानिर्देशक वलीले स्पष्ट पारे । सूचना प्रविधिका आधारमा संयन्त्र विकास गरी स्थानीय निकायले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका कागजातको प्रगति, अनुगमन र सेवामा ढिलाइ भएमा अनुरोध गरेर पठाउन सक्नेसहितको सेवा प्रदान हुनेछ । स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित लगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नरहेकाले सहकार्यको आवश्यकता खड्किएको हो । कोरोना र बजेटलगायत कारण एकैसाथ ७५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले अर्काे वर्ष सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य बनाइएको विभागले बताएको छ । यस वर्ष भने सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने योजना विभागले बनाएको छ । कानूनी र संरचनागत हिसाबमा केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा जान लागेकाले सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई संगठनात्मक संरचनाले निर्देशन र नियन्त्रण नगर्ने भए पनि जनतालाई घरदैलामै प्रविधिका माध्यमबाट सेवा पु¥याउने काम स्थानीय तहले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने विभागले विश्वास लिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको संयन्त्रसँगै सहकार्य गर्ने भएकाले सहज हुने अपेक्षा गरिएको विभागले बताएको छ । भौतिक सुविधा उपलब्धता, इन्टरनेट, विद्युत्, जनशक्ति, ग्रहण गर्नेजस्ता केही चुनौती आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । काठमाडौंसम्मका काम स्थानीय तहबाटै होस् भन्ने जनचाहना र संघीयताको मर्म एवं भावनानुरूप सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पु¥याउने हुँदा सक्रिय सहभागी भई सहयोग गरिदिन विभागले सबै स्थानीय तहसँग आह्वान गरेको छ । कन्सुलर सेवा विभागले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका र विदेशमा जाने नेपालीले विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात अनलाइन प्रमाणीकरण भने यसअघि नै शुरू भइसकेको छ । विभागले प्रमाणीकरण गर्नेगरी शुरू गरिएको अनलाइन सेवा कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेश जान नेपालमा रहँदा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको प्रहरीले दिने प्रतिवेदनको कन्सुलर प्रमाणीकरण हो । अहिले धेरै संख्यामा प्रमाणीकरणको काम आएकाले प्रहरी प्रतिवेदनबाट काम शुरू गरिएको विभागले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८