ICT Samachar

बैशाख २०८०

एनसेलले सम्मान गर्‍यो आईसीएसआईडीबाट भएको कर विवादसम्बन्धि मुद्दाको फैसला

एनसेलले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) बाट आएको कर विवादसम्बन्धि मुद्दाको फैसलालाई सम्मान गरेको छ । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै एनसेलले न्यायाधिकरणको निणर्यलाई सम्मान गर्ने र निणर्यका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिएको हो । ‘आजियाटा न्यायाधिकरणको निणर्यलाई सम्मान गर्दछ र निणर्यका...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ सरकारको ध्यान जानैपर्ने विषय

आम निर्वाचनको परिणाम आम नागरिकले सोचेअनुसार देखियो । कांग्रेस तथा एमाले बढी सीट जित्ने पार्टीमा सूचीकृत भए तर एक्लै सरकार बनाउने अवस्था थिएन । एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा हुनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले लगभग ९९ प्रतिशत बहुमत प्राप्त गर्नुभयो । राजनीतिमा त चमत्कार देखियो अब आमजनता आफ्नो जीवनमा चमत्कारको प्रतीक्षामा छन् । दृढ इच्छाशक्तिको जरूरत छ र चमत्कारको शुरूआत पनि हुनेछ । त्यसका लागि नयाँ सरकारले निम्न कुरामा ध्यान देओस् : १) भूमि सुधार तथा मालपोत : वर्षौंदेखि जमीनको मोही नभएको र सम्बद्ध भूमिसुधारले यो प्रमाणित पनि गरेको जमीनमा अहिले आएर सम्बद्ध भूमिसुधारले मोही भएको प्रमाणित गरिरहेको छ । भूमिसुधारको निकाय, रजिस्ट्री, नक्सा फाँट तथा अन्यसमेत सबैमा भ्रष्टाचारीहरूको गहिरो प्रभाव छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ र यस्तो काम भइरहेको छ । २) भन्सार कार्यालयहरूमा निर्धारित चलखेल भइरहेको छ । त्यसबाट पनि नपुगी हार्मोनिक जस्तो संवेदनशील कुरोमा मूल्यांकनको ठाउँमा अतिरिक्त लेनदेनविना काम हुन सक्दैन । सरकारी राजस्व असुलीको नाउँमा आफ्नो खल्ती भर्ने काम भइरहेको छ र व्यक्ति वा फर्मलाई अनाहकमा दु:ख दिइएको छ । भारतीय ट्रक जुन लोड भएर भन्सार जाँचपासको नाममा रोकिन्छ त्यसको डिटेन्सन पनि करोडौंमा हुन्छ । ३) राजस्व निश्चित हुन्छ । त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन तर जाँचकी, मूल्यांकन, मास्टर साहबहरूको खाजस्व फरकफरक तिर्दै भन्सारबाट जाँचपास गरी आफ्नो गन्तव्यमा जान्छन् । एक दुई सालपछि काठमाडौंस्थित पीएसएले अमुकअमुक प्रज्ञापनमा वर्गीकरणको समस्या देखिएकाले सालभरिको पैठारी गरेको प्रज्ञापनपत्र लिई यति दिनभित्र उपस्थित हुनु होला भनेर पत्र पठाउँछ । कुनै पनि उद्योग तथा व्यवसायलाई दुई बाकसमा कागजात लिई जान सम्भव हुँदैन । नियमले पीएसएले सम्बद्ध भन्सार कार्यालयलाई लेखेर त्यो समस्या समाधान गर्न सक्छ तर त्यसो गर्दैनन् । अनाहक थप लेनदेनका लागि दु:ख मात्र दिएको देखिन्छ । ४) यातायातमा कुनै गाडीमा नम्बर प्लेट बागमतीको छ भने मोरङ यातायातले गाडीको वार्षिक नवीकरण शुल्क लिँदैन तर चोर ढोकाबाट भने लिन्छ । यो के हो ? सिस्टम कम्प्युटराइज्ड छ तर नवीकरण गर्न जाने व्यक्तिको बिजोग हुन्छ । विनामध्यस्थकर्ता र सोर्स कसैले यो सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन । सरकारको संयन्त्र विफल भइसकेको छ र मध्यस्थकर्तामार्फतको संयन्त्र मालामाल छ । ५) आन्तरिक राजस्वको हाल पनि अछुतो छैन । मिलिजुली छ भने तथास्तु नभए जथाभावी । जथाभावीको हकमा पुनरवलोकनको व्यवस्था छ तर त्यो प्रक्रिया मात्र हो । अदालतको शरणमा जान पनि कठिन छ । जथाभावी लगाइएको कर यदि आयकर मात्र छ भने केही प्रतिशत भ्याट, अन्त:शुल्क छ भने शतप्रतिशत जम्मा गरेर मात्र अदालत जान सकिन्छ । अदालतबाट मुद्दाको फैसला सकारात्मक आएमा उनीहरूलाई कुनै सजाय नहुने भएकाले यो डिपार्टमेन्टमा मनपर्दी भइरहेको छ । उपर्युक्त समस्या केहीमा सामाधान भयो भने तत्काल चमत्कारको शुरुआत हुनेछ । विसंगति चरममा छ, बुभ्mन सकियो भने भयावह छ, अन्यथा तैं चुप मै चुप । प्रशान्त रिजाल विराटनगर ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

एनसेल कर मुद्दाको फैसला नेपालका पक्षमा

लगानी तथा लाभकरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्रीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणमा विमति जनाउँदै विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी)’ मा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएको हो ।

गोरखापत्र माघ २०७५