नयाँ सरकारको ध्यान जानैपर्ने विषय

आम निर्वाचनको परिणाम आम नागरिकले सोचेअनुसार देखियो । कांग्रेस तथा एमाले बढी सीट जित्ने पार्टीमा सूचीकृत भए तर एक्लै सरकार बनाउने अवस्था थिएन । एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा हुनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले लगभग ९९ प्रतिशत बहुमत प्राप्त गर्नुभयो । राजनीतिमा त चमत्कार देखियो अब आमजनता आफ्नो जीवनमा चमत्कारको प्रतीक्षामा छन् । दृढ इच्छाशक्तिको जरूरत छ र चमत्कारको शुरूआत पनि हुनेछ । त्यसका लागि नयाँ सरकारले निम्न कुरामा ध्यान देओस् : १) भूमि सुधार तथा मालपोत : वर्षौंदेखि जमीनको मोही नभएको र सम्बद्ध भूमिसुधारले यो प्रमाणित पनि गरेको जमीनमा अहिले आएर सम्बद्ध भूमिसुधारले मोही भएको प्रमाणित गरिरहेको छ । भूमिसुधारको निकाय, रजिस्ट्री, नक्सा फाँट तथा अन्यसमेत सबैमा भ्रष्टाचारीहरूको गहिरो प्रभाव छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ र यस्तो काम भइरहेको छ । २)    भन्सार कार्यालयहरूमा निर्धारित चलखेल भइरहेको छ । त्यसबाट पनि नपुगी हार्मोनिक जस्तो संवेदनशील कुरोमा मूल्यांकनको ठाउँमा अतिरिक्त लेनदेनविना काम हुन सक्दैन । सरकारी राजस्व असुलीको नाउँमा आफ्नो खल्ती भर्ने काम भइरहेको छ र व्यक्ति वा फर्मलाई अनाहकमा दु:ख दिइएको छ । भारतीय ट्रक जुन लोड भएर भन्सार जाँचपासको नाममा रोकिन्छ त्यसको डिटेन्सन पनि करोडौंमा हुन्छ । ३)    राजस्व निश्चित हुन्छ । त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन तर जाँचकी, मूल्यांकन, मास्टर साहबहरूको खाजस्व फरकफरक तिर्दै भन्सारबाट जाँचपास गरी आफ्नो गन्तव्यमा जान्छन् । एक दुई सालपछि काठमाडौंस्थित पीएसएले अमुकअमुक प्रज्ञापनमा वर्गीकरणको समस्या देखिएकाले सालभरिको पैठारी गरेको प्रज्ञापनपत्र लिई यति दिनभित्र उपस्थित हुनु होला भनेर पत्र पठाउँछ । कुनै पनि उद्योग तथा व्यवसायलाई दुई बाकसमा कागजात लिई जान सम्भव हुँदैन । नियमले पीएसएले सम्बद्ध भन्सार कार्यालयलाई लेखेर त्यो समस्या समाधान गर्न सक्छ तर त्यसो गर्दैनन् । अनाहक थप लेनदेनका लागि दु:ख मात्र दिएको देखिन्छ । ४)    यातायातमा कुनै गाडीमा नम्बर प्लेट बागमतीको छ भने मोरङ यातायातले गाडीको वार्षिक नवीकरण शुल्क लिँदैन तर चोर ढोकाबाट भने लिन्छ । यो के हो ? सिस्टम कम्प्युटराइज्ड छ तर नवीकरण गर्न जाने व्यक्तिको बिजोग हुन्छ । विनामध्यस्थकर्ता र सोर्स कसैले यो सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन । सरकारको संयन्त्र विफल भइसकेको छ र मध्यस्थकर्तामार्फतको संयन्त्र मालामाल छ । ५)    आन्तरिक राजस्वको हाल पनि अछुतो छैन । मिलिजुली छ भने तथास्तु नभए जथाभावी । जथाभावीको हकमा पुनरवलोकनको व्यवस्था छ तर त्यो प्रक्रिया मात्र हो । अदालतको शरणमा जान पनि कठिन छ । जथाभावी लगाइएको कर यदि आयकर मात्र छ भने केही प्रतिशत भ्याट, अन्त:शुल्क छ भने शतप्रतिशत जम्मा गरेर मात्र अदालत जान सकिन्छ । अदालतबाट मुद्दाको फैसला सकारात्मक आएमा उनीहरूलाई कुनै सजाय नहुने भएकाले यो डिपार्टमेन्टमा मनपर्दी भइरहेको छ । उपर्युक्त समस्या केहीमा सामाधान भयो भने तत्काल चमत्कारको शुरुआत हुनेछ । विसंगति चरममा छ, बुभ्mन सकियो भने भयावह छ, अन्यथा तैं चुप मै चुप । प्रशान्त रिजाल विराटनगर ।