सन् १९९० को दशकपछि जलविद्युत् विकासका लागि विभिन्न पहल भएको देखिन्छ । यसै दशकमा नेपालमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको लागि चर्चा चलेको थियो । यसमध्ये अरूण तेस्रोले चर्चित हुने मौका पायो । यसको निर्माणका लागि विश्व बैंकको लगानी त्यसताका आकर्षित भएको थियो । तर, विश्व बैंकको पहलमा हुने लगानी अवसान हुन पुग्यो । कारण के थियो भने, विश्व बैंकले यसबाट हात झिक्नु ।
किटान गरेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । विविध कारणमध्ये नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय एकाधिकारपन पनि एक हुन सक्छ । यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ, भारतीय लगानीमा यो आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । यसबाट उत्पादित बिजुलीको केही अंश नेपाललाई दिएर बाँकी सबै भारतले लैजाने प्रावधान रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने भारत आफै नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आतुर छ । यसका साथसाथै चिनियाँ कम्पनीहरू पनि नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि आतुर देखिन्छन् तर सफल हुन सकेका छैनन् । केही सानातिना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चिनियाँ लगानीमा रहेको र ती आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
यस्तै चिनियाँ लगानीमा माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हुने कुराको चर्चा चल्यो । नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना एक्जिम बैंक यो आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चका स्रोतका रूपमा रहेका थिए । सन् २०१० मा शुरू भई सन् २०१४ मा निर्माण सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भइसकेको थियो । चाइना गेजुवा ग्रूप कम्पनी लिमिटेडले यसको निर्माण गरिरहेको थियो । यस कम्पनीले सन् २०१३ सम्ममा एक चौथाइ कार्य गरिसकेको थियो भन्ने प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो ।
कारण विभिन्न हुन सक्छन् तर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नाउँमा यो आयोजनाको निर्माणमा अवरोध हुन पुग्यो । राज्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरू र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू समेत यो आयोजनाको विरोधमा उत्रिए । फलस्वरूप यो आयोजनाको निर्माण नै बन्द हुन पुग्यो । जति यो आयोजनाको निर्माणमा लगानी भयो । यो नेपालको थियो, तत्काल प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा लगानी भयो । यसले तत्काल प्रतिफल दिन सकेन । तत्कालीन अवस्थामा लगानी खेर गयो । यही प्रयोग वैकल्पिक क्षेत्रहरूमा भएको भए प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने थियो । यो एउटा उदाहरण हो, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारपनको । हाल यसको निर्माण कोरियाली लगानी र प्रविधिमा हुने भनिएको छ । आशा गरांै, फेरि कतैबाट अर्कोतिर नसोझिएमा यसको निर्माण कोरियाली लगानीमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोरियाली लगानीमा आयोजनाले सफलता त्यसबेला पाउन सक्छ जब चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सौहार्द हुन्छ । अन्यथा कोरियाली लगानी पनि प्रभावहीन हुन सक्ने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएपछि चाइना स्नोयी माउन्टेन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन र एशियाली विकास बैंक दुवै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्नबाट बाहिरिएका थिए । पछि चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनले यसको निर्माणमा चासो देखायो । सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले यो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता पनि गर्यो । यो आयोजना निर्माणका लागि एउटा पार्टीको सरकारले सम्झौता गर्यो ।
नेपालमा सरकार फेरिइने भएकाले फेरि अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नयाँ बनेको सरकारको पालामा चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशन यसको निर्माणबाट बाहिरियो । यसले के देखाउँछ भने नेपालले दुईपटक यो आयोजनामा संलग्न रहेका चाइनाका जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई गुमायो । प्राविधिक र आर्थिक अड्चन हुन सक्छन् यी जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू बाहिरिनुमा । तर, वास्तविकता र रहस्य यही कारणलाई मात्र मान्न सकिँदैन । भू–राजनीतिक परिवेश नै यसको प्रमुख कारक हुन सक्ने कुरा नकार्न पनि सकिँदैन । जे होस् यो आयोजनाले फेरि नयाँ लगानीकर्ता पाएको छ । नेपालका केही अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू जस्तै यसले पनि भारतीय पोल्टामा लुटपुटिने मौका पाएको छ । आशा गरौं, फेरि पनि यसको निर्माण कतै कुनै बहानामा रद्द नहोस् ।
विनाप्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशनले १२०० मेगावाट उत्पादन क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि सन् २०१७ मा इजाजत पाएको थियो । तर, यो सम्झौता काम शुरू नगर्दै सोही वर्ष रद्द हुन पुग्यो । यसको मुख्य कारण देखाइएको थियो, प्रतिस्पर्धाविना गरिएको सम्झौता ।
फेरि कतैबाट अर्कोतिर नसोझिएमा माथिल्लो त्रिशूलीको निर्माण कोरियाली लगानीमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कोरियाली लगानीमा आयोजनाले सफलता त्यसबेला पाउन सक्छ जब चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा सौहार्द हुन्छ । अन्यथा कोरियाली लगानी पनि प्रभावहीन हुन सक्छ ।
नेपाल सरकारले आफैले यसको निर्माण गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि पनि चीन तत्पर देखिन्छ । तर, नेपाल यस विषयमा राम्ररी खुल्न सकेको छैन । नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर अट्किरहेको छ । तर, नेपालसँग प्रविधिका साथै यथेष्ट लगानीको अभाव छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट नेपालले ऋण लिएर यसको पहल गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको पनि होइन, यसो गर्न सकिन्छ । यी संस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्न विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहमतिका साथै अनुमति पाउनुपर्छ । जहाँसम्म आन्तरिक ऋणको कुरा छ यति ठूलो आयोजना निर्माणका लागि कठिन मात्र होइन, अपर्याप्त नै हुन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि चीनले माथिल्लो मस्र्याङ्दी र मादी जलविद्युत् आयोजना बुट प्रणालीअन्तर्गत निर्माण गरिरहेको छ जसमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीको प्रविधिमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माणबाट चीन बाहिरिए पनि जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा चीनको उल्लेखनीय योगदान रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । यही तथ्यलाई आधार बनाएर होला, भारतले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रतिबद्धता मात्र होइन, सम्झौता नै भइसकेको छ । तर, भारत चीनको लगानी, प्रविधि वा सहयोगमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको आयातमा भने अघोषित प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चीनको लगानीको सम्भावना कटौती हुनासाथ भारतीय लगानीमा निर्माण गरी विद्युत् उत्पादनका लागि सम्झौता नै भइसकेको छ ।
यसअतिरक्त अन्य जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको इजाजत पनि लिइसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको जलविद्युत्मा भारत आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छ । चीनको लगानीबाट जलविद्युत् वा जलस्रोतको विकासका लागि भारत तगारो बन्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । यसै सन्दर्भलाई संकेत गर्दै नेपालका लागि चीनका राजदूत चेनसोङले नेपालको विद्युत् व्यापारका बारेमा हालै टिपणी गरेका थिए, ‘नेपालले सन् २०२२–२३ मा ६ दशमलव २५ भारू बराबरको बिजुली निर्यात गरेको थियो भने सोही वर्ष ११ दशमलव ८ भारू बराबरको बिजुली आयात गरेको थियो । कहाँनेर नेपाललाई फाइदा भयो ।’ पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न आत्तिएको भारत एकाएक पछि हटेजस्तो देखिन्छ । यसको डीपीआरसम्म बन्न सकेको छैन । भारत नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण बीबीआईएनको नमूनामा ढाल्न चाहन्छ । अर्थात् नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । यसले विशेष गरेर चीनलगायत अन्य देशको पहललाई निस्तेज बनाउन मद्दत गर्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यसम्म नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर थियो । विभिन्न खालका घरेलु तथा साना उद्योगहरू सरकारी र निजीक्षेत्रको एकल वा संयुक्त लगानीमा सञ्चालित थिए । यी उद्योगले विभिन्न प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने गरेका थिए । हातेतानमा बनेका कपडा, भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडा, कृषि औजार, माटाका भाँडा, काठका सामान र निर्माणका औजारहरू नेपालमा नै निर्मित हुने गर्थे । मगर, गुरुङ, नेवार, राई, कुमाल, तामाङ र शेर्पाहरू यस प्रकारको व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न हुने गर्थे । विशेषगरेर कपडा, रग, कार्पेटको बुनाइ रंगाइ र धुलाइ आदिको कार्य जनजातिले गर्ने गरेका थिए जसले आजका दिनमा पनि निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । खाँडीको कपडाको चलनचल्ती अधिक रूपमा थियो । कृषि औजारको निर्माण विश्वकर्माहरूले गर्ने प्रचलन थियो जसले नेपालका ग्रामीण इलाकाहरूमा अद्यापि निरन्तरता पाइरहेको छ । घरघरानामा आवश्यक पर्ने सामग्रीको निर्माण घरघरमा नै हुने गर्थ्यो । अत्यावश्यक सामानको आयात बिरलै हुने गर्थ्यो । यदाकदा कुलीन वर्गका लागि विलासिताका सरसामानमात्र आयात हुने गथ्र्यो । यो तथ्यले के स्पष्ट पार्छ भने नेपाल त्यसताका, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, घरायसी प्रयोगका अत्यावश्यक सामान आदिको उत्पादन र उपभोग ठाउँ विशेषमा नै हुने गर्थ्यो जहाँका बासिन्दाले स्थानीय उत्पादनको अधिक रूपमा प्रयोग गर्ने परम्परा थियो । यातायातका साथै बजार विस्तारको अभावका कारण मानिस स्थानीय उत्पादनमा निर्भर रहनुपथ्र्यो र घरेलु बजारबाट नै गुजारा चलिरहेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा उपलब्ध स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिरहेका छैनन् । उपलब्ध पूँजीको परिचालन अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यही अनुत्पादक क्षेत्रबाट नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।
सन् १९५० को मध्य विशेषगरेर १९६० को दशकमा नेपालमा केही आधुनिक उद्योगहरूको स्थापना हुन लाग्यो । नेपालीहरूको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक सहयोगको पहलमा केही आधुनिक उद्योगहरू स्थापना हुन लागे । रूसको सहयोगमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना (१९६४), कृषि आजार कारखाना (१९६८), जनकपुर चुरोट कारखाना (१९६५) र रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन (१९८७) मा स्थापना भएका थिए । भारतीय लगानीमा चिनी, चुरोट, साबुन, कस्मेटिकका सामान आदिका उद्योग स्थापना भए । त्यस्तैगरेर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना (१९८५), हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना, चिनी कारखाना आदि उद्योगको निर्माण चिनियाँ सहयोगमा भएको थियो । त्यस समयमा नेपालमा प्रशस्त उद्योग स्थापना भएका थिए । दोस्रो महायुद्धपश्चात् सृजना भएको शीतयुद्धको उपहार स्वरूप नेपालमा धेरै यस प्रकारका उद्योग विश्वका विभिन्न दुई खेमामा विभाजित मुलुकको सहयोगमा स्थापना भएका थिए । अर्को शब्दमा भन्दा पूर्वसोभियत युनियन र पाश्चात्य मुलुकहरूको बीचमा रहेको शीतयुद्धबाट नेपालले फाइदा लिन सकेका कारण पर्याप्त आधारभूत उद्योगहरू खुलेका थिए जसले नेपालीहरूको मात्र होइन, उत्तर भारतका बासिन्दाको दैनिक उपभोगको मागलाई नेपालमा उत्पादित वस्तुले सम्बोधन गरिरहेको थियो । यसप्रकारको निरन्तरता त्यस समयसम्म कायम रह्यो जुन समयसम्म शीतयुद्ध चलिरह्यो ।
सन् १९८९–१९९२ को अवधिमा सोभियत युनियनको विघटन भयो । यसको विघटनसँगै शीतकालीन युद्धको पनि अन्त्य भयो । शीतकालीन युद्धको समयमा विश्व दुई (अमेरिकी र रसियन) खेमामा विभाजित थियो । त्यसबखत नेपालले तटस्थ परराष्ट्र नीति अपनाएको थियो । सन् १९९० मा नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको उदय भयो । नेपालको प्रजातन्त्रमा सरकारले शान्तिसुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा सम्बन्धी कार्यमा मात्र सीमित रहने परिधिको सृजना गर्यो । अर्थात् सरकारको कार्यक्षेत्रलाई खुम्च्याउने उद्देश्य लिइयो । उद्योग व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने वातावरण तयार गरियो । फलस्वरूप त्यसताका नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिए । तर, निजीक्षेत्रले यी उद्योगको सञ्चालन गरेनन् । देशभित्र उत्पादन भइरहेका अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन बन्द हुन पुगेपछि तिनको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन ।
नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेका कारण आधारभूत वस्तुहरूको मागमा वृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन । यो जनसंख्या वृद्धिको चापबाट आधारभूत वस्तुको मागमा आउने चापलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने उद्योगहरूको निजीकरणले उत्पादन बन्द हुन पुग्यो । ती वस्तुकोे मागको सम्बोधन आयातबाट हुन लाग्यो । अर्थात् १९९० को दशकदेखि नेपालले सबै औद्योगिक वस्तुको आयात गरेर आपूर्ति बढाइरहेको छ । औद्योगिक वस्तुहरूमात्र होइन नेपालमा कृषि उपजमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । कृषिमूलक उद्योगहरूबाट उत्पादन भई आपूर्ति भइरहेका अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्र हुन छोडेकोमात्र होइन कि कृषि उपजमा नै ह्रास भइरहेको छ । आधारभूत औद्योगिक वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन हुन छोडेको दशकौं भइसकेको कारणले यी वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गरिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । तर, कृषि प्रधान भनेर चिनिने देशमा कृषिमूलक उद्योगहरूबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूको मात्र आयात हुने होइन कि कृषि उपजको नै आयात हुने गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र करीब करीब आत्मनिर्भर उन्मुख हुन लागिरहेको बखत सरकारले निजीक्षेत्रलाई सक्षम र उत्पादनमूलक बनाउन सकेन । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरणको सृजना हुन सकेन । अनगिन्ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुले । तर, यिनीहरूको लगानी उत्पादन क्षेत्रमा हुन सकेन । आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र दुवै लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने वातावरण सृजना गर्न सरकार असफल रह्यो ।
बाह्य क्षेत्रको पूँजी नेपालमा परिचालन हुन सकेन । दुवै छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा १९९० को दशकदेखि नै बाह्य लगानी भित्रिरहेको छ । तर, नेपालले विश्वव्यापीकरणबाट फाइदा लिन सकेन जुन छिमेकी मुलुकहरूले लिइरहेका छन् । बाह्य स्रोतको परिचालनका लागि आवश्यक पर्ने अरू देशहरूसँग सोही प्रकारको कूटनीतिक पहल हुन सकेन । बाह्य स्रोत चीन र भारतमा भित्रिइरहेको अवस्थामा यसका निमित्त के नेपाल उर्वर थिएन ? निश्चय पनि थियो र छ । उत्तर भारतका बासिन्दाहरूलाई नेपालमा उत्पादित वस्तु उपभोगका लागि सस्तो र सरल पर्न सक्छ । भारतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको बसोवासको थलो उत्तरी भारत नै रहेको छ । त्यसैले भारतीय कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरिरहेको कस्मेटिकका सामानहरू नेपालका साथै भारतमा पनि खपत भइरहेको छ । यदि नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट औद्योगिक वस्तुहरू तराई क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने वातावरण सृजना गर्ने हो भने उत्तरी भारतका बासिन्दाले नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपभोग गर्ने कुरामा शंका नै हुँदैन ।
अब आन्तरिक पूँजीको लगानीको कुरातर्फ लागौं । च्याउ उम्रिएजस्तै गरेर उम्रिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा उपलब्ध स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिरहेका छैनन् । उपलब्ध पूँजीको परिचालन अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यही अनुत्पादक क्षेत्रबाट नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् । बोनस वितरण गरिरहेका छन् । तर, आजकाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी खुम्चिन पुगेको छ । यसका दुई कारण हुन सक्छन् । पहिलो, नेपालमा तरलताको अभाव भइरहेको छ । अवैध सम्पत्तिको भूमिगत वा अनौपचारिक कारोबार पनि हुन सक्छ । दोस्रो घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दी हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादक क्षेत्र सुस्ताएको नौलो कुरा थिएन । आजकाल अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी पनि सुस्ताइरहेको छ । अवैध धनसम्पत्ति वैध बनाउन अनौपचारिक कारोबारमा तीव्रता आएको हुन सक्छ जसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको जोखिम बढिरहेको छ । यही कारणले हुन सक्छ अवैध सम्पतिले वैधता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलताको अभाव सामना गरिरहनु परेन । अर्कोतिर घरजग्गा व्यवसायी अझ ठेट शब्दमा भन्दा घरजग्गा दलालहरूको कारोबारमा सुस्ती आइरहन सक्छ । सरकार आफै उत्पादनमूलक वस्तुहरूको उत्पादन गर्न उदासीन देखिन्छ । यसप्रकारको अर्थतन्त्रमा उत्पादक क्षेत्रको विकास भई आत्मनिर्भरताको परिस्थिति आशा गरिरहन सकिँदैन ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
-599d093c5f1a60.55274797.jpg)
