सांसदको तलब सुविधा र विकास कोष बन्द गर्नुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

संसद् विकास कोष ब्युँताउने निवेदनबारे जानकारी दिन आदेश

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउन दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनबारे रिट निवेदकलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ।प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले आज भ्याकेट निवेदन परेकाबारे रिट निवेदक त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतलाई जानकारी दिन आदेश गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, “यसमा यस अदालतबाट मिति २०८०/५/६ मा भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ भनी प्रत्यर्थी सङ्घीय संसद्, काठमाडौँसमेतका

थाहा खबर पौष २०८०

सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेशका सांसद विकास कोष सम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद […]

Khabarhub श्रावण २०८०

‘सांसद विकास कोष’ : प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि दोहोरो दबाब

काठमाडौं, जेठ ७ । सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई दिइँदै आएको बजेटका सन्दर्भमा सरकारलाई दोहोरो दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कतिपय सांसदहरूले उक्त बजेट आवश्यक नभएकाले आगामी बजेटमा राख्न नहुने दबाब दिँदै आएका छन् भने अधिकांश सांसदहरूले सांसद विकास कोष राख्नुपर्ने भन्दै दबाबका लागि हस्ताक्षर संकलन शुरू गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सांसद विकास […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

सांसद विकास कोष राख्न सुझाव आएको छ : अर्थमन्त्री महत

२ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष राख्न सुझाव आएको बताएका छन् । तर कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. महतले भने, ‘सांसद विकास कोष राख्न […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

सांसद विकास कोष बन्द गर्न माग

काठमाडाैं । राष्ट्रिय एकता अभियानले सांसद विकास कोष बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अभियानका अध्यक्ष विनय यादव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सांसद विकास कोष तत्काल बन्द गर्न माग गरेको हो । अभियानले संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई दिँदै आएको दैनिक भत्ताबाहेक सबैखाले तलब र अन्य सेवा सुविधा तथा सांसद विकास कोष […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

पुस्तक बिक्रीबाट ‘सात जुनी विकास कोष’ स्थापना

उपन्यासकार मणि नेपाली पनेरूले ‘सात जुनी विकास कोष’ स्थापना गरेका छन् । उनले आफ्नो पुस्तक ‘सात जुनी’को बिक्रीबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम समाज सेवामा लगाउने भएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पनेरूले गत महिना लोकार्पण भएको सो पुस्तकको बिक्रीबाट प्राप्त एक लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गर्दै माइती नेपालीको संस्थापक एवं सीएनएन हिरो अनुराधा कोइरालामार्फत हेमा–पनेरू अध्यक्ष तथा कलाकार अविनाश न्यौपाने उपाध्यक्ष एवं कार्यवाहक अध्यक्ष रहने गरी ‘सात जुनी

Ratopati श्रावण २०७९

बागमतीमा सांसद विकास कोष खारेज

बागमती प्रदेशमा सांसद विकास कोष खारेज भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उक्त कार्यक्रम नआएको हो ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

लुम्बिनीमा स्वरुप बदलेर सरकारले ल्यायो २ अर्बभन्दा बढीको सांसद विकास कोष

बुटवल- सांसदको मनमौजी र अनियमितता भएको भनेर लामो समयदेखि विवादमा रहेको सांसद विकास कोष कार्यक्रम लुम्बिनी सरकारले समावेश गरेको छ। संघीय सरकारले समेत सांसदलाई सिधै बजेट दिँदा अनियमितता र मनमौजी हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई खारेज गरिसकेको छ। तर लुम्बिनी प्रदेशले भने सांसद विकास कोषको स्वरुप परिवर्तन गरेर सांसदलाई सिधै बजेट दिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८

विवादित संसद विकास कोष खारेज

काठमाडौं / सरकारले विवादित बन्दै आएको संसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमार्फत सो घोषणा गरेका हुन् । The post विवादित संसद विकास कोष खारेज appeared first on Purbeli News.

Purbeli News बैशाख २०७८

संसद विकास कोष खारेज

काठमाडौं। सरकारले संसद विकास कोष खारेज गरेको छ। बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। पौडेलले स्रोत अभावका कारण कोष खारेज भएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको थियो । तर संसद विकास कोषको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै यसको विरोध हुदै आएको थियो।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

सांसदको तलब सुविधा र विकास कोष बन्द गर्नुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

सम्बन्धित सामग्री