पानीको स्रोत संरक्षणमा एक भएर जुटौं

जलवायु परिवर्तन र अनुकूलन

जलवायु परिवर्तन संसारभरिकै जल्दोबल्दो मुद्दा हो । निकै वर्षअघि नै जलवायु परिवर्तन हुँदै गए पनि पछिल्ला दिनमा यसको चर्चा, परिचर्चा अलि बढी नै हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको बारेमा मुख्यगरी दुईटा मत बलियो रूपमा रहेको पाइन्छ । एउटा, जलवायु परिवर्तन केवल होक्स (हौवा) हो भन्ने मत छ भने अर्को यो मानव जाति र सिंगो प्रकृतिका लागि गम्भीर विषय हो भन्ने छ । यस्ता मतमा जुन बलियो भए पनि प्रकृतिमा जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । यस्तो परिवर्तनले समाजमा नकारात्मक र सकारात्मक दुवैखाले प्रभाव परिरहेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने हिमालमा हिउँ जम्न छाडेको छ । हिमनदी पग्लिएका छन् । गर्मी बढेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा असर परेको छ । संकटापन्न जनावरहरूको संरक्षणमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरे पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा छ । यद्यपि नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरेको छ भने दक्षिण एशियाका १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । तापक्रममा वृद्धि भएसँगै हिजो ज्यादै जाडो हुने ठाउँमा अहिले गर्मी हुन थालेको छ । अब ती ठाउँमा धानखेती गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनकै कारण चैत वैशाखमा फुल्ने गुराँस पुसमै फुल्न थालेको छ । स्याउखेतीमा पनि यस्तै देखिन थालेको छ । अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कारण वनस्पति र जीवजन्तुमा देखिएको असरबाट हामीले के फाइदा लिन सक्छौं भन्नेमा लाग्नुपर्छ । हिजो जुन हावापानीमा कुनै फलफूल हुँदैनथ्यो अहिले त्यसका लागि अनुकूल भएको हुन सक्छ । तापक्रम वृद्धि हिमाली क्षेत्रतिर सरेसँगै ती क्षेत्रमा खेतीपाती प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रलाई अध्ययन गर्न लगाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनले खेतीपाती र पशुपालनमा केकस्तो परिवर्तन ल्याएर लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा उसलाई अध्ययन गर्न दिएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पनि त्यसतर्फ काममा लगाउन सकिन्छ । हुम्ला जुम्लामा बढी धान फलाउन सकिन्छ जसको मूल्य उच्च छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन समस्या हो तर समस्यामात्रै होइन लाभ पनि लिन सकिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । वातावरण प्रदूषणमा नेपालको त्यति धेरै योगदान नभए पनि केही वर्षयता जथाभावी सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य भने जारी नै छन् । त्यसैले धेरैथोर असर गरेको छैन भन्न सकिँदैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तन अकस्मात् नियन्त्रणमा लिन सकिँदैन । तर, यसमा भइरहेको परिवर्तनअनुसार आफूलाई अनुकूलन गर्दै जान भने सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन हुनुका कारण खोजी त्यसमा कमी ल्याउन विश्वस्तरमै काम हुन थालेको छ । तर, जलवायु परिवर्तन जुन मुलुकका कारण बढी भएको छ तिनले त्यसमा अकस्मात् नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले प्रकृतिको अतिदोहन गरेर विकासको उचाइ चुमेका छन् तर, तिनकै कारण भएको जलवायु परिवर्तनले विपन्न र अविकसित मुलुक बढी मर्कामा छन् । त्यसैले विश्व रंगमञ्चमा नेपालले यो समस्यालाई उठाइरहेको छ । यी सबै कुरा सही छन् तर जलवायु परिवर्तनले असर गर्‍यो भन्दै त्यसको विरोध गर्नुको मात्रै अर्थ रहँदैन । बरु जलवायु परिवर्तनले दिएको अवसरको उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । वास्तवमा मानिसले आफूलाई जलवायु परिवर्तनसँगै अनुकूलन गर्दै ल्याएकाले नै ऊ अहिलेसम्म बाँचिरहन सकेको हो । त्यसैले अहिले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा केके परिवर्तन आएको छ र त्यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा काम गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जति नै रोइकराई गरे पनि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सजिलै समाधान गर्न सक्दैनन् । जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागतको विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रलाई उनीहरूले बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । त्यसो हुुँदा यो समस्या तत्काल समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनहरूले पृथ्वीको तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिको अवस्थामा जति थियो त्यो तहमा ल्याउने भनी वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन र अवधिमा भने विकसित र ठूला देशहरूबीच नै मतैक्य छैन । एक देशले अर्कोलाई आरोप लगाए पनि कुनै पनि देश अर्थतन्त्रलाई सुस्त पारेर जलवायुको पक्षमा काम गर्न तयार देखिएका छैनन् । त्यसैले नेपालले पनि केकस्ता असर परेको छ र त्यसबाट के कति लाभ लिन सकिन्छ भनेर काम थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुख्य कुरा अनुकूलन नै उपाय हो । कृषि उत्पादन, पशुपालन, जीवनशैलीलाई जलवायु परिवर्तनअनुसार अनुकूलन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पानीको स्रोत संरक्षणमा लाग्न प्रदेश सरकारलाई प्रजिअहरुको सुझाव

मधेश प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पानीको स्रोत संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाएका छन् । चुरे संरक्षण, नहरहरुको निर्माण, पुरिएका पुराना पोखरीहरुको उत्खनन, पानी रिचार्जको नयाँ प्रविधि र प्याकेजहरु तयार पार्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

इलामकाे सन्दकपुर सिमसारकाे संरक्षणमा

इलाम । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका पानीको स्रोत मात्र हैन, इलाम सदरमुकामका नागरिकको तीर्खा मेटाउने खानेपानी स्रोत पनि हो । सिमसार र नदी नालाको मुहान क्षेत्र रहेको सन्दकपुर क्षेत्रको हिमाली क्षेत्रमा अहिले वन संरक्षणका काम पनि धमाधम भएका हुन् । सिमसार संरक्षणको थालनी पालिकाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा नै भएको थियो । सन्दकपुर गाउँपालिका इलामको शिर […]

Image Khabar चैत्र २०७९

टौदहमा पानीको स्रोत जोगाउन चुनौती

काठमाडौं । साइबेरियादेखि आएका पर्यटक चरा फर्किन थालेका छन् । यी चराहरू वैशाखसम्ममा फर्किसक्छन् । त्यतिबेलैदेखि टौदहको पिरलो पनि शुरू हुन्छ । बर्खा लाग्नु अघिसम्म पानी घट्दै जान्छ र माछालगायत पानीमा आश्रित जलचर अक्सिजनको अभावमा मर्न थाल्छन् । पानी कम हुन थालेपछि दहको आकर्षण पनि कम हुँदै जान्छ । ‘पानीको स्थायी मुहान वा स्रोत नहुनु टौदहको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,’ टौदह संरक्षणमा लागि परेका रामप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘बर्खामा वरपरका जमीनबाट रसाएर पुग्ने पानीबाटै टौदह भरिने गर्छ, त्यसकारण यसमा पानीको सतह बर्खामा बढ्ने र हिउँदमा घट्छ ।’ हाल पानी भरिएको र आसपासको डिल क्षेत्र झण्डै ९२ रोपनीको छ । तर कुनै बेला पानीले ढाकेका स्थानमात्रै ११२ रोपनी थियो, जसको प्रमाण अहिले पनि वरपरका खेतमा भेटिने तालको सीमाका पिलर अझै भेटिने गरेको उनको भनाइ छ । बर्खा र हिउँदको यही चक्रबीच बागमतीको पश्चिमी किनारामा रहेको टौदहलाई अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा–६ अन्तर्गत पर्ने भू–भागबाट बगेका पानीले भरिदिन्थ्यो । हिउँद र सुक्खायाममा सतह घट्दै जान्थ्यो र अर्को वर्षामा फेरि उसैगरी सतह बढ्ने क्रम हुन्थ्यो । करीब दुई दशकयता टौदहमा पानी प्रवाह गर्ने जमीनमाथि कंक्रिट संरचना थपिँदै छन्, जसले स्वाभाविक रूपमा टौदहमा जमीन रिचार्ज भएर पुग्ने पानीलाई कम गराउँदै छन् । कीर्तिपुुर नगरपालिकाकै धनी वडा मानिने त्यस क्षेत्रमा प्राकृतिक मुहान मानवबस्तीमा खानेपानी पुर्‍याउनकै लागि ठिक्क बन्दै छन् । नजिकैको खहरे खोला जस्ता स्रोतका पानीमा प्रदूषण बढ्दै जाँदा टौदहमा हुल्न नमिल्ने बन्दै छन् । ‘खहरे खोलाबाट पानी ल्याउन पनि मुहान आसपासका उद्योगका दूषित पानी मिसिएका कारण जोखिम छ । विगतमा जस्तो वर्षामा परेको पानी सतहको जमीनबाट सोझै दहमा जाओस् भन्न पनि सकिन्न,’ आचार्य भन्छन्, ‘घनाहुँदै गरेको बस्तीबीचबाट बग्ने वर्षे पानी प्रदूषित हुने र सोझै दहमा पठाउँदा दह आश्रित माछा, जलचर, चराचुरुंगी लगायत प्राणीलाई असर पुग्न सक्छ ।’ कुनै पनि कारण दहको पर्यावरण खलबलिएमा टौदहको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने उनको चिन्ता छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

पानीको स्रोत संरक्षणमा जोड

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पानीको स्रोतको संरक्षण गर्दै पर्यावरण सन्तुलनमा योगदान पु-याउन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । विश्व पानी दिवस–२०२२ का अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले समस्त जीवनजगत्को अस्तित्वको रक्षा गर्ने प्रकृतिप्रदत्त वरदानका रूपमा रहेको पानीको महत्त्व, संरक्षण र दिगो प्रयोगका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८

चुरे विनाशको योजनाप्रति चासो

हालै जुम मिटिङमा ‘प्रकृतिको उपहार, चुरे संरक्षणमा हाम्रो सरोकार’ अन्तर संवादको कार्यक्रम आयोजना भयो । लोकतन्त्र संवादअन्तर्गत भएको जुम अन्तरक्रियामा विभिन्न वक्ताहरूले आआफ्नो विचार राखेका थिए । तीन सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएको त्यस कार्यक्रममा सबैजसो वक्ताले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका बारेमा बोलेका थिए । यो समस्या सामान्यतया क्षेत्रीय समस्या जस्तो लाग्छ तर चुरे क्षेत्रका बासिन्दामा पर्ने प्रभाव जनसंख्याको हिसाबले र यसको पाश्र्व प्रभावलाई समेत नियाल्दा यो सरकारद्वारा सृजित राष्ट्रिय समस्या हो । यो बजेटले सृजना गरेको विषय वास्तवमा आर्थिक नभएर राजनीतिक हो । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको स्थापना नै यस क्षेत्रमा प्राकृतिक सम्पदाहरूको अव्यवस्थित र अधिक दोहन हुँदा यहाँको पर्यावरणीय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न गरिएको हो । चुरे तराईको मात्र होइन, भित्री मधेश र केही हदमा महाभारत शृंखलामा बसोवास गर्ने मानव र जीवजन्तु, वनस्पतिको जीवन रेखा हो । यहाँको गिटीढुंगा निर्यात गर्दा तराईको उत्पादनलाई अझ नकारात्मक प्रभाव पार्ने चुरे दोहन गरेर तराईको भूमि मरुभूमिा हुन्छ । कार्यक्रममा चन्द्रकिशोर यादवले राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राकृतिक सम्पदाको अव्यावहारिक प्रयोग र दोहन नै समस्या भएको बताए । उनले चुरेको ढुङ्गा, बालुवा र काठको निकासी समाधान होइन, जटिल समस्याको निम्तो भएको बताए । उनले भने, ‘संरक्षणका लागि बजेट पनि छुट्ट्याउने र दोहनको योजना पनि साथसाथै आउने यो कस्तो बजेट हो ? उनले चुरे संरक्षण अभियानलाई देश र जनताको संरक्षणको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । चुरेको भूगोल र जीवनका विषयमा विद्यावारिधि गर्ने विजयकुमार सिंहले यसलाई संसद्, स्थानीय निकाय साथै नागरिक तहसम्म छलफलको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटले चुरेको माटो चुरेलाई पानी तराईलाई भन्ने सिद्धान्तलाई चुनौती दियो । त्यसैले यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । चुरे संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य नागेन्द्र यादवले चुरेको विनाशले नेपालका ३७ जिल्लाहरूको जनजीवन र नेपालको अन्न उत्पादन क्षमताको ठूलो अंश प्रभावित हुने बताए । हाम्रा धेरै नदी र खोलाहरूको मुहान चुरे हो । चुरेबाट बग्ने नदीमा १५ वर्षअघि ५० मीटर फराकिला नदी भएकामा अहिले ५०० देखि ७०० मीटरसम्म पैmलिएको बताए । नदीहरूको कटानले सिरहा र सप्तरीमा मात्र वार्षिक २५ बिगाह जमीन कटान भएको छ । चुरे संरक्षण विकास समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले वर्तमान बजेटमा गिट्टी ,ढुङ्गा निर्यातबारे चुरे उल्लेख नगरे पनि सिद्धनाथको पहाड र दाउन्नेको भूभागमा हुने उत्खनन के हो ? भन्ने प्रश्न गरे । त्यो चुरे नै भएकाले यसले तराईको मात्र होइन, नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष र सिँगै नेपाल र नेपालीलाई अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो । चुरेबाट ढुङ्गा र बालुवा निकासीसँगै काठ पनि अवैध निकासी हुन्छ । आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन कुनै पनि शर्तमा उपचार होइन । तस्कर र माफियाको अघि कानून र सरकार लाचार हुने देशमा नियमसंगत निकासीका कुरा बहाना हुने भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । ढुङ्गा बालुवा र माटो जस्ता गैरनवीकरणीय सम्पदा निर्यात होइन, नवीकरणीय प्राकृतिक सम्पदाको व्यपारका क्षेत्रहरू खोज्न सुझाव दिँदै उनले हजारौं हजार वर्षको पर्खाइमा मात्रै बन्ने सम्पदालाई विक्री गर्ने योजना देशद्रोही र जनविरोधी भएको बताए । अन्तिम वक्ता चुरे संरक्षण समितिका पूर्वसदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले चुरेक्षेत्रको महŒव प्राकृतिक मात्रै होइन, हाम्रो संस्कृति र धर्मसँग जोडिएको विषय हो । पर्यटन क्षेत्रको विकासका अतिरिक्त संसारमै दुर्लभ जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने थुप्रै उपायको बेवास्ता गरेर सरकार भविष्य सधैंका लागि संकटमा परेर माटो, ढुङ्गा जस्ता सम्पदाको विक्रीको योजना गलत हो । यसले भारतीय पर्यावरणीय प्रणाली र जीवन पद्धतिलाई समेत नकारात्मक पार्ने विषयमा भारतले पनि सोच्नुपर्ने बताए । प्रमुख अतिथि नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बजेटले राष्ट्रिय सम्पदा निर्यात गर्ने योजना गैरकानूनी, निन्दनीय र राष्ट्रघाती काम भएको बताए । पहाड पानीको स्रोत हो । तसर्थ पहाडप्रति मधेश कृतज्ञ हुनुपर्छ । पहाड र चुरेमा उत्खनन गरे तराई मरुभूमि हुन्छ । त्यसैले यो गलत काम रोक्न उनले सरकारलाई सल्लाह दिए । वर्तमानमा राजनीतिमा अध्ययनको नितान्त कमी भएको अनुभवलाई सम्बोधन गरेर राजनीति विना अध्ययन विना शैक्षिक योग्यता सम्भव छैन भन्ने सन्देश पनि यसभित्रको अन्तरनिहित दृष्टिकोणलाई यो कार्यक्रमले यथेष्ट सम्बोधन गर्नैपर्छ । यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्दा पदभन्दा विज्ञता, ज्ञान र अनुभवले प्राथमिकता पायो भने जान्ने, पढ्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ । शासकीय सुधारको मुख्य कडी भनेको सबैमा अध्ययनशीलता, जिज्ञासा र कौतुहलताको विकास पनि प्रमुख विषय हो भन्ने कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रमको बीचबीचमा विचार सम्प्रेषण गर्नेहरूमा संविधान सभा सदस्य मोहन बराल, अभियन्ता लता घिमिरे, विष्णु पन्थी, बद्री अर्याल, व्यवसायी कर्ण शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता भोला भट्टराई, बजरंग नेपाली, वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे, अभियन्ता राजन पन्त, नृपबहादुर सुनार, कानून संकायका पूर्वडीन ताराप्रसाद सापकोटा, विमल अर्याल पनि थिए । लोकतन्त्र संवादका अभियन्ता चितवनका ऋषि थपलियाले जुम कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको संक्षिप्त जानकारीका साथ आफ्ना जिज्ञासाहरूलाई रोचक ढंगले राख्नुभएको थियोे । विचार लिने वर्तमान परिपाटीमा यस्तो जुम कार्यक्रम पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक हो भन्ने पनि देखाएको छ । यसरी राष्ट्रको जीवनसँग अत्यन्तै सरोकार राख्ने कार्यक्रम आयोजना गर्ने, विज्ञका रूपमा विचार प्रकट गर्ने र सबैलाई हौसला प्रदान गर्न पूरै चारै घण्टा समय प्रदान गर्ने नेपालका प्रथम राष्ट्रपति र सहभागी सबैको यस कार्यक्रममा अभिव्यक्त भावनाको विशेष मूल्य छ । यसलाई प्रजातान्त्रिक सरकारले अन्यथा बुभ्mन हुन्न । गल्तीबाट सबैले नसिके समाजको र देशको प्रगति हुँदैन । आयोजकहरूलाई यस्ता कार्यक्रमहरू पहिचान गर्न, विज्ञहरूको रोस्टर बनाउन, समाजलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चिन्तनशील बनाउन र सहभागी र समाजलाई अध्ययनशील बनाउन यस्तो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सिमसार क्षेत्रमा थपिँदै चुनौती

अभिभावकीय अन्योल कायम रहँदा नेपालका सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ। सिमसार क्षेत्र पानीको स्रोत मात्र नभएर समग्र प्राणीको जनजीविकाको आधार र पारिस्थितिक प्रणालीको जग मानिन्छ। त्यसको पुष्टि नेपालका वन, जल र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित ऐन तथा नीतिले स्वीकार गरे पनि संरक्षणमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सवालमा भने एक–अर्कालाई पन्छाउने गरिएको छ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७४

पानीको स्रोत संरक्षणमा एक भएर जुटौं

सम्बन्धित सामग्री

जलवायु परिवर्तन र अनुकूलन

पानीको स्रोत संरक्षणमा लाग्न प्रदेश सरकारलाई प्रजिअहरुको सुझाव

इलामकाे सन्दकपुर सिमसारकाे संरक्षणमा

टौदहमा पानीको स्रोत जोगाउन चुनौती

पानीको स्रोत संरक्षणमा जोड

चुरे विनाशको योजनाप्रति चासो

सिमसार क्षेत्रमा थपिँदै चुनौती