कारोबार दैनिक

कार्तिक २०७९

निर्धारित समयभन्दा छिटो बन्यो सडक

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले एउटा सडक परियोजना सम्झौता अवधि नसकिँदै सम्पन्न भएको बताएको छ । डिभिजनले मुस्ताङदेखि डोल्पा जोड्ने सडक निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न भएको बताएको छ ।मुस्ताङको वाराजुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकादेखि डोल्पाको वार्खा ताङसोङ जोड्ने सडक तोकिएको समयभन्दा ६ महिना अगाडि सम्पन्न भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष सडक स्तरोन्नति गर्ने मुस्ताङ खण्डको करिब ६ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानी विवादमा मध्यस्थको प्रयोग: विवाद छिटो समाधान हुँदा आकर्षण बढ्दो

उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा लगानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । लगानीविना व्यापार, व्यवसायलार्ई गति दिन सकिँदैन । उपयुक्त लगानीपछि मात्र व्यवसायीले बजारमा राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्छ । खुला अर्थ व्यवस्थाको शुरुआतपछि नेपालमा निजी लगानीमा थुप्रै उद्योगधन्दा, कम्पनी स्थापना भएका छन् । विदेशी उद्योग, कम्पनीले पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर देशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छ । सरकारी लगानीमा पनि कतिपय उद्योग, संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेकै छन् । लगानीकै सम्बन्धमा कतिपय अवस्थामा सरकार, उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूबीच एकआपसमा आपूर्ति, उत्पादन, आयात, निर्यात, निर्माण, श्रम, क्षतिपूर्ति, बीमा दाबी आदि विषयमा विवाद उत्पन्न हुने गर्छ । यस किसिमको विवादले व्यावसायिक कारोबारमा नराम्रो असर पर्ने गर्छ । विवादले गर्दा लगानीको सदुपयोग हुन र समयमै लगानी परिचालन गर्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा लगानीकर्ता विवाद समाधानको लागि अदालती बाटो नरोजी मध्यस्थताको बाटो रोज्न पुग्छन् । व्यावसायिक लगानी तथा कारोबारसम्बन्धी विवादमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने प्रचलनले नेपालमा मान्यता पाइसकेको छ । विकास योजनालाई सुचारु रूपले कार्यान्वयन गर्न देशमा विकास समिति ऐन, २०१३ जारी भयो । यस ऐनमा २०१४ सालमा दोस्रो संशोधन भएपश्चात् यसको दफा ९ मा मध्यस्थद्वारा विवादको निर्णय हुने व्यवस्था भयो । विकास योजनामा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यस्तो सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराका सम्बन्धमा उठ्ने झगडालाई निर्णयका लागि मध्यस्थछेउ पठाउनुुपर्ने गरी सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोहीअनुसार नियुक्त मध्यस्थले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छिन्ने अधिकार कुनै अदालतलाई नहुने गरी मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने प्रचलनको थालनी गरियो । यसको २५ वर्षपछि उद्योग, व्यापार, व्यवसायसँग सम्बद्ध विवादको समाधानका लागि विशेष कानूनका रूपमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ बन्यो । यसले लगानी सम्बन्धमा मध्यस्थद्वारा गरिने विवाद समाधानको माध्यमलाई कानूनी मान्यता दिइयो । अहिले यस ऐनलाई खारेज गरी मध्यस्थता ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसले मध्यस्थसम्बन्धी काम, कारबाहीलाई अझ विस्तृत बनाउने काम भएको छ । यस ऐनसँग सम्बद्ध प्राय: दुई प्रकारका विवाद अदालतमा प्रवेश भएको पाइन्छ । पहिलो– मध्यस्थको नियुक्ति र दोस्रो मध्यस्थको निर्णय बदर । ऐनको दफा ३० अनुसार मध्यस्थको निर्णय विवाद नेपाल कानूनबमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा र त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा मध्यस्थको निर्णय उच्च अदालतबाट बदर हुन सक्छ । मध्यस्थको निर्णयलाई अदालतले प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन । अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन भने लाग्न सक्ने देखिन्छ । मध्यस्थको निर्णयमाथि असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई समेत हतोत्साही गर्न सक्ने हुँदा नेपाल मध्यस्थ परिषद् (नेप्का) समेत सम्बद्ध पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थको निर्णय उपरको सुनुवाइको तह कम र छिटो सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न भन्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले कृषि सामग्री संस्थानका महाप्रबन्धक कृष्णचन्द्र झाविरुद्ध मिलिमिली इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर दिनेशभक्त श्रेष्ठसमेत (नेकाप. २०६६, निनं. ८१२८) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश भएको छ । मध्यस्थ ऐनले नेपालमा विवाद समाधानका लागि सामान्यतया ३ जना मध्यस्थकर्ता रहने र उच्च अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मध्यस्थले सामान्यतया १ सय २० दिनभित्र विवादमा आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ । दफा ३० बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफूसमक्ष सुम्पिएको विषयमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको मूल सारमा असर पर्ने गरी पुन: अर्को निर्णय गर्न हुँदैन । तर, सामान्य प्रकृतिका गणितीय तथा छपाइ त्रुटि सच्याउन सक्छ । मध्यस्थद्वारा विवादको निर्णय भइसकेपछि पक्षहरूले उक्त निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उक्त अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको ३० दिनभित्र सम्बद्ध पक्षले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिर्ई कार्यान्वयन गर्न सक्छ । मध्यस्थले आफ्नो अधिकार पक्षहरूबीच भएको सम्झौताबाट प्राप्त गर्छ । पक्षहरूलाई उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने, बयान लिने, बकपत्र गराउने, विशेषज्ञको राय लिने, बैंक ग्यारेन्टी वा जमानत लिने, विवादसँग सम्बद्ध वस्तु, उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा त्यससम्बद्ध कुराको निरीक्षण गर्ने, नासिने, बिग्रिने चिजवस्तु पक्षहरूसँग परामर्श गरी विक्री गर्ने र आएको रकम धरौटी राख्ने, लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने आदि अधिकार मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा २१ अनुसार मध्यस्थले प्रयोग गर्न पाउँछ । करारीय दायित्वमा मध्यस्थले सम्झौताबाहिर गएर निर्णय दिन मिल्दैन । मध्यस्थलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । यदि मध्यस्थले सम्झौताको शर्त र व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई निर्णय दिन्छ भने त्यस्तो मध्यस्थले आफ्नो लागि अधिकार निर्धारण गरेको मानिन्छ । जब करारअन्तर्गत रही पक्षहरूले अधिकार दिँदैन, तबसम्म मध्यस्थ अधिकारविहीन हुन्छ भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतबाट एशोसिएटेड इन्जिनीयरिङ कम्पनीविरुद्ध आन्ध्र प्रदेश सरकार (एआईआर १९९२, एस.सि. २३२) भएको मुद्दामा व्याख्या भएको छ । नेपालमा खास गरी व्यावसायिक लगानीसम्बन्धी विवाद, व्यापारिक कारोबारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माणसँग सम्बद्ध सडक, भवन, पुल आदि कामको ठेक्कापट्टासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यस्थताको प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदै आएको छ । नेपाल सरकार र निजीकरणमा सहभागी हुने पक्षबीच निजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान छलफलद्वारा हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्न सकिने गरी निजीकरण ऐन २०५० मा उल्लेख छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवादमा श्रम कार्यालयले मेलमिलाप गराउन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सक्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीचको विवाद पक्षहरूको आपसी छलफल वा वार्ताबाट समाधान हुन नसकेमा सम्झौताबमोजिम नेपालको मध्यस्थता कानूनको आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४१ जस्ता लगानीसम्बन्धी कतिपय कानूनमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । लगानीकर्ता लामो समयसम्म आफ्नो लगानी रकम मुद्दामा फसाइ राख्न चाहँदैन । त्यसैले लगानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराइन्छ । व्यवसायीहरू यस्ता विवाद अदालतमा प्रवेश गराउँन चाहँदैनन् । यस्ता प्रकृतिका विवाद अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट छिटो छरिटो, सरल र कम खर्चमा समाधान हुने गर्छ । त्यसैले अहिले लगानी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गर्ने कार्यले व्यापकता पाउन थालेको छ । यो विवाद समाधान गर्ने मान्य प्रक्रिया हो । व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी विवाद अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा मध्यस्थद्वारा छिटो समाधान हुन्छ । अदालतमा प्रयोग हुने कानूनी व्यवस्था र त्यसका कार्यविधि लामो हुन्छ । अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै हुने भएकाले निर्णय आउन धेरै समय लाग्छ । अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्दा आफ्नै कार्यविधि र प्रक्रियाभित्र रहेर गर्नुपर्छ । अदालतले आफ्नो निर्धारित कानूनी व्यवस्थालाई पन्छाएर मुद्दामा निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, मध्यस्थले सम्झौताभित्र रहेर निर्णय दिने गर्छ । अदालतबाट प्रयोग हुने कानून र त्यसका कार्यविधि मध्यस्थता प्रक्रियामा लागू हुँदैन । पक्षहरूको आपसी सल्लाहबाट मध्यस्थताको कार्यविधि तय गरी विवादको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । विवादलाई बुझ्न सक्ने परिचित व्यक्ति मध्यस्थमा नियुक्ति हुने हुँदा विवाद छिटो टुंगिन्छ । परम्परागत रूपमा कारबाही हुने अदालती न्याय प्रक्रियाभन्दा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा छोटो समयमा विवाद टुंगिने र दुवै पक्षलाई मान्य हुने हुँदा व्यावसायिक प्रकृतिका लगानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । त्यसैले विवाद समाधान गर्ने सशक्त र आकर्षक माध्यम मध्यस्थता हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ : वीरेन्द्रराज पाण्डे [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

निर्धारित समयभन्दा छिटो बन्यो सडक

सडक डिभिजन कार्यालय बाग्लुङले एउटा सडक परियोजना सम्झौता अवधि नसकिँदै सम्पन्न भएको बताएको छ । डिभिजनले मुस्ताङदेखि डोल्पा जोड्ने सडक निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न भएको बताएको छ । मुस्ताङको वाराजुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकादेखि...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

बागलुङमा निर्धारित समयभन्दा छिटो बन्यो सडक

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले एउटा सडक परियोजना सम्झौता अवधि नसकिँदै सम्पन्न भएको बताएको छ । डिभिजनले मुस्ताङदेखि डोल्पा जोड्ने सडक निर्धारित समयअघिनै सम्पन्न भएको बताएको छ । मुस्ताङको वाराजुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकादेखि डोल्पाको वार्खा ताङसोङ जोड्ने सडक तोकिएको समयभन्दा छ महिना अगाडि सम्पन्न भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष सडक स्तरोन्नति गर्ने मुस्ताङ खण्डको करिब ६ किमी सडक ६ महिनामै सम्पन्न भएको हो । गत चैत २७ गते सम्झौता भएको सडक असोज मसान्तमा सकिएको हो । सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने म

Ratopati आश्विन २०७९

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ डा. शंकर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ पुरुषोत्तम ओझा पूर्वसचिव नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर हरिभक्त शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ । हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन् कृष्ण ज्ञवाली पूर्वसचिव चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं । यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ । मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।

Karobar Daily फाल्गुन २०७४